काठमाडौं । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’ राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । यसअघि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित सोही विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सांसदहरूले उठाएका विषयलाई विधेयकमा समावेश गरिने बताए ।
विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पदमबहादुर परियारले विधेयकमा राखिएको ‘जसले मापदण्ड अनुसारका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा अध्ययन नगरेको खण्डमा परिषद् आफैँले निश्चित पाठ्यक्रम निर्माण गरेर पठनपाठन गर्न सक्ने’ प्रावधानले विश्वविद्यालयले गर्नुपर्ने कामलाई परिषद्तिर ल्याएको जस्तो देखिने भन्दै पुनःविचार गर्नुपर्ने बताए । कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो सेवा दिँदा न्यूनतम कति शुल्क लिनुपर्ने हो भन्नेबारेमा पनि प्रस्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद गङ्गाकुमारी वेल्वासेले कानुन व्यवसायी र पीडितमाथि दुव्र्यवहार भएको खण्डमा दण्ड जरिवानाको व्यवस्था राख्नुपर्ने तर्क गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्