काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले जलवायु परिवर्तनबाट भविष्यमा हुनसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरी सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताएका छन्।
आइतबार काठमाडौंमा विश्व मौसम दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले हिमनदीहरु क्रमशः साना हुँदै गइरहेको र जलावयु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर नेपालका नदी प्रणाली, कृषि प्रणाली, जलविद्युत आयोजना, पर्यटन क्षेत्र र सम्पूर्ण जैविक विविधतामा परिरहेको उल्लेख गरे ।
जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असर न्यूनीकरणका लागि अहिले नै पूर्व तयारी नगर्ने हो भने भविष्यमा नेपालको जलस्रोतमा गम्भीर चुनौती आउनसक्ने भन्दै उनले पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृण गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताए। उनले सरकारले पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझ बलियो बनाउने काम गरिरहेको बताए। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमनदीहरु पग्लिने क्रम बढेको र हिमताल फुट्ने क्रम पनि जारी रहेको बताएका हुन् ।
‘नेपालमा धेरैजसो जलविद्युत परियोजनाहरु, सिँचाइ आयोजना र दैनिक उपभोग्यका लागि उपलब्ध पानीको स्रोतका मुख्य आधार हिमनदीहरु हुन्। यस अर्थमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका साथै हिमनदीहरुको संरक्षण समयमै पूर्वसूचना प्रणाली र सुदृढिकरण र जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरु अघि बढाउनु हाम्रो प्राथमिकतामा पर्नेछ,’ मन्त्री खड्काले भने । मन्त्री खड्काले सरकार हिमनदीहरुको विस्तृत अध्ययन, जलचक्रमको वैज्ञानिक अनुगमन गर्दै जाने प्रतिवद्धता जनाए। हिमनदीहरुको संरक्षण र जलवायु परिवर्तनहरुको असर न्यूनीकरण सहकार्य गर्न सरकार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हातेमालो गर्दै अघि बढिरहेको भनाई उनको छ ।
मौसमसम्बन्धी देशको पूर्वानूमान प्रणालीलाई सबल बनाउन ‘राडार तथा सेटेलाइट’ प्रविधिको प्रयोगलाई सरकारले विस्तार गरिरहेको बताउँदै उनले मोबाइल फोनका माध्यमबाट सम्भावित जोखिम घटाउन ग्रामीण भेगसम्म पूर्वसूचना सेवा विस्तार गरिएको जानकारी दिए । यस्तै, मन्त्री खड्काले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको नेतृत्वमा च्छोरोल्पा र इम्जा हिमतालको जलस्तर घटाउने काममा सफलता हाँसिल गरेको बताउँदै यस्ता कार्यले हिमतालजन्य बाढी जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको चर्चा गरे ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको सेवालाई विस्तार गर्नु मन्त्रालयको प्राथमिकता भएको बताइन् । आयोगका सचिव मधुप्रसाद भेटुवालले जल तथा मौसम सेवा, जलवायु अनुकूलन र हिमनदी संरक्षणको क्षेत्रमा सरकारले विभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्