काठमाडाैं । सरकारले विद्युतीय क्षेत्रमा देखाएको चासोलाई लिएर अहिले ऊर्जा व्यवसायी उत्साहित छन् । सरकारले राखेको लक्ष्य र विभिन्न कानुनहरुको संशोधन गरेर ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रुपान्तरणको प्रमुख केन्द्रमा राखेर आगामी १० वर्षमा भित्रमा ३० हजार मेगावट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारकाे त्यो लक्ष्यमा पुग्नका लागि कति सम्भव छ? बजेट, नीति र कानुनी पाटाहरु केके आवश्यक र सुधार छन् भन्ने विषयमा स्वतन्त्र उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग गरिएको सम्पादित अंशः
सरकार यतिबेला नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जुटेको छ । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको ‘स्थितिपत्र’मा पनि आगामी पाँचदेखि सातवर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी तीनहजार अमेरिकी डलर पुर्याउने र नेपाललाई सम्मानजनक आयमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको र त्यो लक्ष्यमा पुर्याउने पहिलो संवाहकको रुपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिएको छ । यसको अर्थ हाम्रो ऊर्जा क्षेत्र अहिले कुन उचाई छ ?
नेपालको उर्जा क्षेत्रलाई सरकार मात्र होइन, देशको आवश्यकताको दृष्टिले पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । विगतका सरकारहरूले पनि उर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका थिए।
उनीहरूले चुनावी घोषणा पत्र र नीति कार्यक्रममा ठूलो महत्व दिएका थिए। तर समस्या भने कार्यान्वयनमा देखियो। पहिलेका सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, १३ हजार मेगावाट देशभित्र खपत गर्ने र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने जस्ता महत्वाकांक्षी योजना ल्याएका थिए। तर ती लक्ष्यहरू व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्। कहिले योजना अघि बढ्ने, कहिले रोक्ने जस्ता अस्थिरताले क्षेत्र प्रभावित भयो।
हालको राजनीतिक वातावरणमा भने उर्जालाई फेरि प्रमुख एजेन्डा बनाइएको देखिन्छ। विभिन्न दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा उर्जा विकासलाई मुख्य विषय बनाएका छन्। अहिले सरकारमा रहेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले जनतासँग ‘करार’को रूपमा उर्जा विकासको प्रतिबद्धता पनि गरेका छन्।
पछिल्ला वर्षहरूमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने, बंगलादेशसम्म विद्युत पुर्याउने जस्ता सम्झौताहरू पनि भएका छन्। यी कदमहरूले उर्जा क्षेत्रमा केही आशा जगाएका छन्।
त्यसपछि ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना पनि अगाडि सारिएको छ। यसअन्तर्गत १० हजार मेगावाट देशभित्र खपत गर्ने र बाँकी २० हजार मेगावाट भारत र बंगलादेशजस्ता छिमेकी देशमा निर्यात गर्ने सोच राखिएको छ।
तर वर्तमान संरचना र पूर्वाधारको अवस्थालाई हेर्दा यो लक्ष्य सजिलै पूरा हुने अवस्था छैन। त्यसका लागि नीति, कानुन र संरचनामा ठूलो सुधार आवश्यक छ। विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) छिटो र सहज बनाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई अझ बढी सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
हालसम्म धेरै परियोजनाहरूको लाइसेन्स वितरण भए पनि प्रसारण लाइन निर्माण अपेक्षाकृत ढिलो भएको छ। उत्पादन भएर पनि बिजुली बजारसम्म पु¥याउन नसक्ने अवस्था अझै चुनौतीका रूपमा छ ।
यसका साथै, ऐन र कार्यविधिबीचको असंगतिले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ। ऐनमा ५० वर्षको लाइसेन्स अवधि उल्लेख भए पनि कार्यविधिले ३५ वर्ष तोकेको जस्ता विषयले नीतिगत स्पष्टता कमजोर बनाएको देखिन्छ ।
यदि ३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न सकियो भने यसको आर्थिक प्रभाव निकै ठूलो हुनेछ । यो परियोजनाले मात्र ठूलो मात्रामा लगानी (करिब ७० खर्ब रुपैयाँसम्म) आवश्यक पर्ने अनुमान छ । यस्तो लगानीले निर्माण, उद्योग, सेवा क्षेत्र, पर्यटन, यातायात लगायत सबै क्षेत्रमा रोजगारी र गतिविधि बढाउनेछ। जलविद्युत परियोजनाहरू बनेसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा सडक, बजार, साना उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा लगायतका पूर्वाधार पनि विस्तार हुन्छ। स्थानीय अर्थतन्त्र सक्रिय हुन्छ र समग्र विकासमा योगदान पुग्छ।
उत्पादन भएको बिजुलीले उद्योगधन्दा चल्छ, जीवनशैली परिवर्तन हुन्छ, र देशको आर्थिक वृद्धि दर पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्ने सम्भावना हुन्छ। अन्त्यमा, उर्जा क्षेत्र नेपाललाई समृद्ध बनाउने सबैभन्दा ठूलो आधार हुन सक्छ। तर त्यसका लागि स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र निरन्तर राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ।
अहिले दुई तिहाईको सरकार छ । कानुन निर्माणमा सहज हुने बहुमत छएकातिर सरकारको लक्ष्य आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने छ अर्कोतर्फ (पिपिए) रोकिरहेको अवस्था पनि छ, यसले लक्ष्य पुग्न कठिन होला नि ?
वर्तमान सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धतामा सबै आयोजनाको ‘पीपीए’ खोलिने उल्लेख गरेको छ । १८० दिनभित्र पीपीए खोल्ने भनेर सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकिय सुधारमै भनेको भएकाले अब धेरै शंका गर्ने ठाउँ छैन अब केबल प्रतिक्षा गर्ने हो। सरकारले पीपीए मात्र खोल्ने होइन जलविद्युत उत्पादनका लागि वातावरण पनि बनाउनुपर्छ। विशेषगरी जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हाम्रो माग हो ।
अर्को ठूलो समस्या भनेको प्रसारण लाइन हो। कतिपय आयोजनाको पीपीए भए पनि बिजुली किन्न सकिने प्रसारण संरचना छैन। त्यसैले निजी क्षेत्रले यदि सरकार आफैंले बनाउन सक्दैन भने प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव हाम्रो हो ।
अझ अर्को पक्ष भनेको लाइसेन्स वितरणको समस्या हो। सरकारले धेरै आयोजनालाई लाइसेन्स दिएको छ, तर सबै आयोजनाका लागि पीपीए र प्रसारण लाइनको व्यवस्था छैन। त्यसैले अब सरकारले स्पष्ट रूपमा आफ्नो क्षमता अनुसार कति मेगावाट आफैं लिन्छ र बाँकी निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिने भन्ने नीति स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
यदि ३० हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य छ भने त्यसको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रूपमा उत्पादन र व्यापार गर्न दिनुपर्छ। सरकारको भूमिका नियमन र पूर्वाधार निर्माणमा सीमित हुनुपर्छ। सबै दलहरुमा समेटेको प्रतिवद्धता पत्रमा समेत उच्च महत्व दिएको हुँदा अब कार्यान्वय कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई मात्र हेर्न जरुरी छ ।
अहिले चर्चामा ‘सन सेट ल’ कुरा पनि उठाईएको छ नि, याे कस्ताे खालकाे ‘ल’ हाे ?
हो । हामीले वषौंदेखि उठाउँदै आएको माग हो यो । विगतमा वन, जग्गा, स्थानीय स्वीकृति, मन्त्रालयगत प्रक्रिया जस्ता विषयमा फाइल रोकिने अवस्था छ। एउटा आयोजना अघि बढाउन धेरै तहका अनुमति लिनुपर्ने भएकाले समय धेरै लागिरहेको छ।
यसै कारण केही विज्ञहरूले उर्जा क्षेत्र र पूर्वाधार क्षेत्रमा विशेष कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको सुझाव दिएका छन्। कतिपयले त १० वर्षका लागि ‘संकटकालीन कानुनी व्यवस्था’ वा ‘सनसेट कानून’ जस्तो विशेष नीति ल्याउनुपर्ने तर्क पनि गरेका छन्, जसले केही कानुन अस्थायी रूपमा सरल बनाउनेछ। त्यसले गर्दा आयोजना छिटो अघि बढाउन, निर्णय प्रक्रिया सजिलो बनाउन र विकासको गति बढाउन सकिन्छ भन्ने धारणा छ।
तपाइँले यो ‘टेक एण्ड पे’ विषयमा यो संसदमा एउटा कुरा गर्ने र पारित भएर आउँदा त्यही दोहोरिएर आउँछ सरकारले कसले चलाउँछ भन्दै हुनुन्थ्यो नि?
‘टेक एन्ड पे’ भनेको उत्पादन भएको बिजुली सरकारले निश्चित रूपमा किन्ने ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्था हो। तर बजेटमा यो शब्द राखिँदा ठूलो विवाद भयो। संसदमा समेत यसको कडा विरोध भयो। गत वर्षको बजेटमा करिब २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। त्यतिबेला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नै संयोजक हुनुहुन्थ्यो। बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ शब्द राखिएको थियो। तर विरोध बढेपछि सरकार नै अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था आयो।
त्यसपछि संसदमा धेरै सांसदहरूले विरोध गरे र अन्त्यमा ‘यो शब्द हटाइयो’ भनेर घोषणा गरियो। सबैले ताली बजाए, सहमति भएको जस्तो देखियो। प्रधानमन्त्रीले पनि राम्रो हुन्छ भनेर ल्याएको, ठिक रहेन छ हटाउँछु भन्नु भयो । तर पछि बुझ्दा आउँदा त्यही बुँदा नै जस्ताको तस्तै आयो । यसले संसदमा गलत बुझाइ र गलत सन्देश गएको जस्तो देखियो। यसले एउटा ठूलो प्रश्न उठायो यदि संसदबाट पास भएको कुरा कागजमा ठीकसँग लेखिँदैन भने जिम्मेवार को हो? लेख्ने पक्ष दोषी हो कि नपढी समर्थन गर्ने सांसदहरू जिम्मेवार हुन्?
‘टेक एण्ड पे’ राख्दा सरकारले बिजुली किन्ने ग्यारेन्टी नगर्ने हो भने निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गर्न सक्दैन। बैंकले पनि पैसा दिन डराउँछ। लगानी सुरक्षित नदेखिएपछि परियोजना नै अघि बढ्दैन।
तर यदि सरकारले ‘म किन्छु’ भन्ने ग्यारेन्टी दिन्छ भने निजी क्षेत्रले ढुक्क भएर लगानी गर्छ। अहिले निजी क्षेत्रले पनि यही माग गरिरहेको छ । हामी उत्पादन गर्छौं, सरकारले किन्ने सुनिश्चितता गरिदिनुपर्छ ।
जलविद्युत कम्पनी आइपीओ निष्कासनमा ढिलाई भएको भन्दै आवाज उठाउँदै आउनु भएको छ । अर्कोतर्फ पूर्वाधार निर्माण नभई आइपीओ दिन हुन्न भन्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ नि?
जलविद्युत आयोजनाको आईपीओ निष्कासनबारे अहिले दुई किसिमका धारणा र विवाद देखिन्छन्। एकातिर कम्पनीहरूले आईपीओ छिटो निकाल्नुपर्ने भन्दै दबाब दिइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ आयोजना पूरा नहुँदै वा पूर्वाधार नबन्दै आईपीओ दिन नहुने भन्ने धारणा पनि छ।
यस विषयमा मुख्य कुरा के हो भने कानुनी अस्पष्टताले समस्या सिर्जना गरेको छ। अहिलेको कानुनअनुसार जलविद्युत आयोजनाले स्थानीयवासीलाई अनिवार्य रूपमा १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर व्यवहारमा हजारौं स्थानीय लाभग्राही हुने भएकाले सबैलाई कसरी समेट्ने भन्ने समस्या देखिएको छ। कम्पनीहरू आफैं पनि सबैलाई दिन तयार भए पनि त्यसको स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया नहुँदा अलमल भएको छ।
त्यही कारण धेरै आयोजनाहरू आईपीओ प्रक्रियामा लामो समयदेखि अड्किएका छन्। केही फाइलहरू त वर्षौंदेखि निर्णय नआएर बसेका छन्। यसले कम्पनीहरूमा असन्तुष्टि बढाएको छ।
कतिपय आयोजनाले त ‘हामीले पैसा तिरेर सेयर किन्न तयार छौं, किन नदिएको?’ भनेर प्रश्न उठाउँदै विरोधसमेत गरेका छन्। अर्कोतर्फ स्थानीयलाई सेयर नदिएको भन्दै सामाजिक दबाब पनि बढिरहेको छ। यसरी दुवैतर्फबाट दबाब हुँदा कम्पनीहरू नै बीचमा चेपिएको अवस्था छ।
यसको समाधानका लागि उनीहरूको मुख्य माग स्पष्ट कानुन हो। स्थानीयलाई सेयर दिनैपर्ने हो भने त्यसको प्रक्रिया, सीमा र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ। यदि दिन नपर्ने हो भने पनि कानुनी रूपमा स्पष्ट रूपमा त्यही व्यवस्था हुनुपर्छ। आईपीओ आवेदन गरेपछि कति समयभित्र स्वीकृति दिनुपर्ने हो एक महिना, दुई महिना वा छ महिना त्यो पनि निश्चित हुनुपर्छ। अहिलेको जस्तो अनिश्चितता हुँदा लगानीकर्ताले योजना बनाउन सक्दैनन्।
अर्को विवादित विषय भनेको ‘बत्ती नबलेसम्म आईपीओ नदिने’ भन्ने धारणा हो। केही सुझावमा जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएपछि मात्र आईपीओ निकाल्नुपर्ने भनिएको छ। यसको तर्क के हो भने आयोजना सञ्चालनमा आएपछि मात्रै वास्तविक नाफा, उत्पादन र जोखिम स्पष्ट हुन्छ। त्यसपछि सेयर बजारमा जाने हो भने लगानी सुरक्षित हुन्छ।
तर यसको विपक्षमा पनि बलियो तर्क छ। यदि आयोजना निर्माणकै चरणमा आईपीओ नदिने हो भने ठूलो रकम जुटाउन समस्या हुन्छ। धेरै जलविद्युत परियोजना निजी लगानीमै बनेका हुन्। उनीहरूले प्रारम्भिक पूँजी सेयरबाटै उठाएका हुन्। यदि यस्तो ढोका बन्द गरियो भने नयाँ परियोजना नै सुरु हुन गाह्रो हुन्छ।
त्यसैले उनीहरूको माग के हो भने नीति यस्तो हुनुपर्छ कि आयोजना निर्माणदेखि नै पूँजी जुटाउन सकियोस्, तर सेयर बजारमा प्रवेश गर्ने प्रक्रिया पनि स्पष्ट होस्। यदि बत्ती बलेपछि मात्र सेयर खुल्ने व्यवस्था गर्ने हो भने त्यसअनुसार लगानी संरचना पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। अहिलेको अर्को समस्या सेयरको मूल्य व्यवस्थापन हो। स्थानीय र प्रारम्भिक लगानीकर्तालाई दिइएको सेयर लामो समयसम्म कारोबार नहुने भएकाले बजार खुल्दा यसको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने गरेको छ। उदाहरणका लागि १०० रुपैयाँको सेयर २००० रुपैयाँसम्म पुग्ने अवस्था देखिएको छ। यसको कारण बजारको असन्तुलन र नीति अस्पष्टता हो भन्ने भनाइ छ।
यदि सबै सेयरहरू सुरुदेखि नै खुला रूपमा कारोबार हुने व्यवस्था भएको भए यस्तो अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नहुने तर्क छ। तर अहिले केही मात्र सेयर बजारमा आउँदा माग अत्यधिक हुन्छ र मूल्य बढ्छ। त्यसैले निष्कर्षमा, उनीहरूको मुख्य माग तीनवटा छन्। पहिलो, स्थानीय सेयर वितरणबारे स्पष्ट कानुन हुनुपर्छ। दोस्रो, आईपीओ स्वीकृतिको समयसीमा निश्चित हुनुपर्छ। र तेस्रो, सेयर बजारमा जाने प्रक्रिया पारदर्शी र सबैका लागि समान हुनुपर्छ। यदि यी कुरा स्पष्ट भए भने न त कम्पनीहरू अलमलमा पर्छन्, न त लगानीकर्ताहरू अन्योलमा। सबैले नियमअनुसार काम गर्न सक्छन् र जलविद्युत क्षेत्रको विकास पनि सहज रूपमा अघि बढ्न सक्छ।
शेयर ‘फ्रि’ पाउनुपर्याे भनेर आन्दोनल पनि भए, बेलाबेलामा स्थानीयकै कारणले पनि पुर्वाधार निर्माणमा समस्या भएको सुनिन्छ यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने?
जलविद्युत आयोजनामा ‘फ्रि सेयर’ माग्ने आन्दोलन हुने, कहिलेकाहीँ स्थानीयको अवरोधका कारण पूर्वाधार निर्माणमा समस्या आउने जस्ता विषय अहिले गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। यसलाई समाधान गर्न आवश्यक कुरा भनेको स्पष्ट नीति, कानुनी व्यवस्था र राज्यको कडा उपस्थिति हो भन्ने धारणा राखिएको छ।
मुख्य कुरा के हो भने, सेयर ‘निशुल्क’ दिने व्यवस्था व्यवहारिक पनि होइन र कानुनी रूपमा पनि सही होइन। विश्वका कुनै पनि ठाउँमा यस्तो प्रणाली हुँदैन। लगानी गरेर मात्र सेयर पाइन्छ भन्ने आधारभूत सिद्धान्त हो। नेपालमा पनि सेयर भनेको पैसा तिरेर लगानी गर्ने प्रक्रिया हो । आन्दोलन गरेर पाउने कुरा हाेइन ।
जलविद्युत परियोजनामा सेयर दिने प्रक्रिया सामान्यतया पार भ्यालु अर्थात् सय रुपैयाँको सेयर सय रुपैयाँमै दिने किसिमको हुन्छ। त्यो पनि परियोजनाको निश्चित प्रगति भएपछि, खासगरी बत्ती बाल्ने अवस्था वा आयोजना सञ्चालनमा आउने सुनिश्चित भएपछि मात्र सेयर खुल्ने व्यवस्था उपयुक्त मानिन्छ। त्यसपछि मात्र लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस गर्छन्।
तर अहिलेको समस्या भनेको केही समूहले ‘फ्रि सेयर’ माग्ने, विरोध गर्ने वा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति हो। यसले परियोजना निर्माणमा ढिलाइ मात्र होइन, लगानीको वातावरण नै कमजोर बनाइरहेको छ।
यसको समाधानका लागि राज्यले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ । सेयर निःशुल्क हुँदैन। लगानी भनेको जोखिम लिएर पैसा हाल्ने प्रक्रिया हो। यदि सबैले मागेअनुसार दिँदै जाने हो भने लगानी नै आउँदैन। ठूला परियोजनाहरू रोकिन्छन्।
अर्कोतर्फ, स्थानीय समुदायलाई पनि समेट्ने तरिका हुनुपर्छ, तर त्यो कानुन र प्रक्रियाभित्र हुनुपर्छ, दबाब वा आन्दोलनका आधारमा होइन। परियोजनामा सुरक्षा, शान्ति र राज्यको उपस्थिति मजबुत हुनुपर्छ, ताकि तोडफोड वा अवरोध गरेर निर्णय प्रभावित गर्न नसकिने अवस्था बनोस्।
यदि राज्य कमजोर देखियो र जसले जे माग्यो त्यही पाउने अवस्था भयो भने भविष्यमा ठूला लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्न हिचकिचाउँछन्। अहिले नै साना–साना परियोजनामा यस्तो समस्या देखिए पनि, भोलि ठूला विदेशी लगानी आउँदा अझ ठूलो जोखिम हुन्छ।
जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी सुरक्षित छ भन्ने विश्वास बनाउन राज्यले स्पष्ट कानुन बनाउनुपर्छ, सेयर वितरण र आईपीओ प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ, र कुनै पनि प्रकारको ‘फ्रि सेयर’ जस्ता मागलाई कानुनी रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्न भन्ने स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ। यसो गर्न सके मात्र लगानी बढ्छ, परियोजना समयमै सम्पन्न हुन्छ र विवाद पनि घट्छ।
जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालको उर्जा क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ, यसको न्युनिकरण कसरी गर्न सकिन्छ?
जलवायु परिवर्तनको असर अहिले नेपालमा स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ। भदौमा आएको बाढीले ठूलो क्षति पु¥यायो, कतिपय ठाउँमा सामानहरू बगायो। कहिले चैतमै बाढी आउने, कहिले बर्खामा अत्यधिक वर्षा हुने, फेरि कहिले लामो समय पानी नपर्ने जस्ता अनियमित मौसमका कारण जनजीवन मात्र होइन, पूर्वाधार विकास पनि प्रभावित भइरहेको छ।
यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न त एक देशले मात्रै सक्दैन, यो विश्वव्यापी समस्या हो। तर नेपालले यसबाट हुने क्षति कम गर्न भने धेरै काम गर्न सक्छ। अहिलेको अवस्थामा डिजाइन र निर्माण प्रणालीमा सुधार हुँदै गएको छ। पहिले जस्तो बाढीले सजिलै बगाउने संरचना बनाइन्थ्यो भने अहिले अनुभवका आधारमा अलि सुरक्षित र मजबुत डिजाइनतर्फ ध्यान दिन थालिएको छ। नदीको जोखिम हेरेर संरचना अलि माथि बनाउने जस्ता अभ्यास पनि बढिरहेका छन्।
तर निर्माण भइरहेका आयोजनाहरूमा जोखिम भने अझै रहन्छ। त्यसैले इन्सुरेन्स (बीमा) को भूमिका धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ। कुनै पनि परियोजनामा क्षति भयो भने छिटो क्षतिपूर्ति पाउन सकियो भने मात्र पुनर्निर्माण छिटो गर्न सकिन्छ। तर अहिले बीमा प्रणालीमा ढिलाइ हुने, साना पूँजी भएका बीमा कम्पनीहरूले ठूला परियोजनाको क्षति धान्न गाह्रो हुने जस्ता समस्या देखिएका छन्।
कतिपय अवस्थामा ठूलो क्षति भए पनि क्षतिपूर्ति पाउन लामो समय लाग्ने भएकाले परियोजना सञ्चालनमै समस्या आउने गर्छ। यदि समयमै भुक्तानी भयो भने पुनर्निर्माण छिटो गर्न सकिन्छ, तर ढिलो भयो भने लगानीकर्ता नै समस्यामा पर्छ।
यसका लागि राज्यले बीमा, क्षतिपूर्ति र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक छ। ठूला परियोजनाको जोखिम धान्न सक्ने क्षमता बीमा कम्पनीहरूमा हुनुपर्छ र क्षति भए तुरुन्त समाधान हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा, अहिले सरकारसँग धेरै अपेक्षा छन्। सरकारले पनि उर्जा क्षेत्रलाई देश विकासको मुख्य आधारका रूपमा अघि सारेको छ। यदि घोषणा गरिएका लक्ष्यहरू, नीतिगत सुधारहरू र प्रतिबद्धताहरू समयमै कार्यान्वयन गर्न सकियो भने उर्जा क्षेत्रमार्फत देशको रूपान्तरण सम्भव छ।
पाँच वर्षजति निरन्तर स्थिर नीति र काम गर्ने वातावरण भयो भने नेपालले उर्जा क्षेत्रमा मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो परिवर्तन देख्न सक्छ भन्ने मलाइ लाग्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्