काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को कार्यकारी बोर्डले नेपालको ‘आर्टिकल ४ कन्सल्टेसन’ र विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गतको सातौँ तथा अन्तिम समीक्षा सम्पन्न गरेको छ।
वासिङ्टन डीसीमा हालै बसेको बोर्ड बैठकले नेपालले थप ३ करोड १३ लाख २० हजार एसडीआर (करिब ६ अर्ब ७७ करोड नेपाली रुपैयाँ) प्राप्त गर्ने बाटो खुला गरेको छ। यससँगै ईसीएफ कार्यक्रम अन्तर्गत बजेटरी सहायताका रूपमा नेपालले प्राप्त गरेको कुल रकम २८ करोड २४ लाख २० हजार एसडीआर (६१ अर्ब नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी) पुगेको छ। सन २०२२ को जनवरी १२ मा स्वीकृत भएको यस कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालले संरचनागत सुधारका कार्यहरूमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको आईएमएफले जनाएको छ।
विभिन्न आन्दोलन, कमजोर कृषि उत्पादन, र खाडी युद्धका बाछिटाहरूका बाबजुद आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान आईएमएफको छ । यसैबीच, नयाँ सरकार गठन, खुकुलो मौद्रिक नीति र आगामी आर्थिक वर्ष २०८६/८७ को विस्तारकारी वित्तीय नीतिले निजी क्षेत्रको सुधार र आर्थिक वृद्धिलाई थप उचाइ दिने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै, विश्वव्यापी रूपमा इन्धनको मूल्य बढे पनि नेपालको औसत मूल्यवृद्धि नेपाल राष्ट्र बैंकको ५ प्रतिशतको लक्ष्य नजिकै सीमित रहने प्रक्षेपण गरिएको उल्लेख छ।
यद्यपि, नीतिगत निरन्तरतामा अनिश्चितता र सार्वजनिक पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार हुन नसक्नु जस्ता गम्भीर जोखिमहरू अझै कायम रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्