काठमाडौं । राजनीतिकर्मी, विज्ञ तथा सामाजिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले जलवायु सङ्कटको प्रभावकारी सामना र दिगो आर्थिक समृद्धिका लागि हरित कर तथा हरित लगानी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सहारा नेपालद्वारा आज आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ‘क्लाइमाक्लेभ १.०ः शेयर द स्कोप, रेज द होप’ विषयक कार्यक्रममा वक्ताहरूले जलवायु वित्त, कार्बन बजार, समुदायमा आधारित जलवायु समाधान, नवप्रवर्तन तथा दीगो विकासका क्षेत्रमा बहुपक्षीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशील खड्काले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटले ‘बिग डिपार्चर’ गरेको उल्लेख गर्दै अबको पाँचदेखि सात वर्षमा वार्षिक सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि हरित नीतिहरू महत्वपूर्ण हुने बताइन् ।
त्यसैगरी पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले जलवायु सङ्कट समाधानका लागि नीतिगत तथा कानूनी पक्षमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले अन्तरराष्ट्रिय जलवायु कोषबाट नेपालले थप लगानी भित्र्याउनुपर्ने बताए । ऊर्जा विज्ञ डा। रामप्रसाद धितालले स्वच्छ तथा वैकल्पिक ऊर्जामा लगानी वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सहारा नेपालका महासचिव महेन्द्र गिरी र निर्देशक युवराज शिवाकोटीले जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र समुदायबीच समन्वित सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
वक्ताहरूले हरित कर नीति र हरित लगानी विस्तारले मात्रै नेपाललाई जलवायु जोखिम न्यूनीकरणसँगै दिगो विकासतर्फ अघि बढाउन सकिने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्