काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटलाई निजी क्षेत्रले ‘शंकाको लाभ’ दिएको बताएका छन्।
बजेट प्रस्तुत भएपश्चात आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै श्रेष्ठले यस पटकको बजेट परम्परागत ढाँचाभन्दा केही माथि उठेर आएको महसुस भए पनि यसको वास्तविक सफलता अंक वा आकारमा नभई कार्यान्वयन र नतिजामा औँल्याइने स्पष्ट पारेका छन्।
अध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटमा केही सकारात्मक संकेतहरू समेटिएको र सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि प्रयास गरेको देखिने उल्लेख गरे। विशेषगरी केही नीतिगत सुधारका प्रस्तावहरूले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको भन्दै उनले ती सुधारहरू व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छन् भन्ने कुरा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने जोड दिए।
श्रेष्ठका अनुसार ‘सनसेट ल’ (सूर्यास्त कानुन) मार्फत पुराना, असान्दर्भिक र अनावश्यक कानुनहरू हटाउने वा परिमार्जन गर्ने नीतिगत प्रयासलाई सरकारले तत्काल अघि बढाउनुपर्छ। यसका साथै, पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्न सके लगानीकर्ताहरूमा ठूलो सकारात्मक सन्देश जाने र बजारमा उत्साह थपिने उनको धारणा छ।
ऊर्जा क्षेत्रको विकासका बारेमा बोल्दै उनले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को अनुमति प्रक्रियालाई थप सहज र द्रुत बनाउनुपर्ने माग गरे। साथै, उत्पादित विद्युत् छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्नका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक रहेको र यसले दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न मद्दत पुर्याउने उनको विश्वास छ।
बजेटले करिब ३६० भन्दा बढी वस्तुमा अन्तःशुल्क घटाइएको घोषणा गरे तापनि अन्य विभिन्न प्रकारका शुल्क र प्रशासनिक झन्झटका कारण समग्र करभारमा उद्योगी–व्यवसायीले खासै राहत महसुस गर्न नसकेको श्रेष्ठले टिप्पणी गरे। उनले कर प्रणालीमा देखिएको वर्तमान अस्पष्टता र अन्योललाई तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरे।
त्यस्तै, सार्वजनिक निकाय, संस्थान तथा सरकारी बोर्डहरूमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहने पदहरूमा बस्ने व्यक्तिहरूका लागि सम्पत्ति विवरण बुझाउन अनिवार्य गर्ने भनिएको नयाँ प्रावधानप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। यस्तो व्यवस्थाले राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बढाउनुको सट्टा निजी क्षेत्रको सहभागितामा अनावश्यक जटिलता र मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने हुँदा यसलाई पुनर्विचार गर्न उनले आग्रह गरे।
अध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटमा घोषणा गरिएका राम्रा नीतिहरूलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउनका लागि आवश्यक कानुनी संशोधनहरू तत्काल गरिनुपर्ने बताए। कर नीतिमा रहेको अन्योल अन्त्य गर्दै समग्र नीतिहरूबीच बलियो समन्वय कायम गर्न सके मात्र बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्ने उनको भनाइ छ। बजेटले सकारात्मक दिशा समात्न खोजेको देखिए पनि यसको वास्तविक कसी केवल फितलो गफ नभई ‘प्रभावकारी कार्यान्वयन’ नै हुने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्