काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले देशका विभिन्न स्थानीय सरकार (पालिका) हरूलाई सडकबत्ती प्रयोग बापतको बक्यौता रकम भुक्तान गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले सोमबार ३५५ पालिकाको सूची सार्वजनिक गर्दै जरिबानासहित कुल ९ अर्ब ९३ करोड ५९ लाख ४३ हजार ५१७ रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार लामो समयदेखि सडकबत्ती प्रयोग गरेर पनि देशका धेरैजसो स्थानीय तहहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने विद्युत महसुल बुझाएका छैनन्।
कति छ वास्तविक बक्यौता र जरिबाना ?
स्थानीय सरकारहरूले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने वास्तविक रकम ७ अर्ब ९४ करोड ८७ लाख ५४ हजार ८०६ रुपैयाँ रहेको छ। नियमअनुसार समयमा महसुल नबुझाएकाले त्यसमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर (जरिबाना) थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।यो सँगै प्राधिकरणले कुल ९ अर्ब ९३ करोड ५९ लाख ४३ हजार ५१७ रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ ।
मन्त्रालयले बक्यौता बाँकी राख्ने स्थानीय सरकारहरूको नामसहितको सूची सार्वजनिक गरेको छ। विद्युत प्राधिकरणले यसअघि पनि पटक–पटक सडकबत्तीको बक्यौता तिर्न ताकेता गर्दै आएको थियो भने कतिपय ठाउँमा लाइनसमेत काट्न सुरु गरेको थियो। स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सडकबत्तीको दायित्व आफ्नै हुने भएकाले यो रकम आफ्नै स्रोत वा बजेटबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशन छ।
तस्बिर स्रोत : उर्जा मन्त्रालय
प्रतिक्रिया दिनुहोस्