काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्ने मागसहित विद्युत नियमन आयोगसमक्ष १२ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
नवनियुक्त विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल तथा सदस्यहरू जयराज भण्डारी, लोकराज पाठक र बलराम सिलवाललाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिन आयोग पुगेको इप्पानको प्रतिनिधिमण्डलले विद्युत क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत र नियामकीय सुधारका विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विद्युत क्षेत्रको दिगो विकासका लागि नियमन आयोगले सहजीकरणमुखी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाहरूले भोगिरहेका नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत समस्याको समाधानका लागि आयोगसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए।
उनका अनुसार आयोगले साना प्रक्रियागत विषयभन्दा दीर्घकालीन नीतिगत सुधारमा केन्द्रित भएर ऊर्जा क्षेत्रमार्फत मुलुकको आर्थिक समृद्धि र लगानी प्रवर्द्धनको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेछ।
इप्पानले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रलाई द्विपक्षीय (बिजनेस–टु–बिजनेस) विद्युत व्यापारको अनुमति, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बैंकयोग्य विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) को नमुना तयार गरी कार्यान्वयन, विवाद समाधान संयन्त्र स्थापना तथा स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउन माग गरिएको छ।
त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण लाइन निर्माणमा हुने ढिलाइका कारण आयोजना विकासकर्ताले व्यहोर्नुपरेको आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्न, ‘टेक एण्ड पे’ तथा ‘कन्टिन्जेन्सी’ पीपीएसम्बन्धी स्पष्ट नीति ल्याउन, धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत भइसकेका क्रेडिट रेटिङ तथा अण्डरराइटिङ प्रक्रिया आयोगमा पुनः दोहोरिन नपर्ने व्यवस्था गर्न तथा जलविद्युत कम्पनीहरूको मर्जर, प्राप्ति, क्रस होल्डिङ र सेयर स्वापसम्बन्धी स्पष्ट निर्देशिका जारी गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
इप्पानले विद्युत कम्पनीहरूको सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) सम्बन्धी पूर्वस्वीकृति निर्देशिकालाई व्यवहारिक बनाउँदै पीपीए अवधि, अनुमतिपत्र अवधि तथा सहायक कम्पनीमार्फत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई समेट्नुपर्ने माग राखेको छ। साथै संस्थागत सुशासनसम्बन्धी मापदण्डलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन तथा जलाशययुक्त र पम्प्ड स्टोरेज जलविद्युत आयोजनाका लागि छुट्टै उपयुक्त पीपीए, लागतमा आधारित उचित प्रतिफल, ऊर्जा भण्डारणको मान्यता र आवश्यक प्रोत्साहनसम्बन्धी स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।
कार्यक्रममा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले निजी क्षेत्र विद्युत क्षेत्रको विकासमा आयोगको महत्वपूर्ण साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, संवाद र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले आयोगको उद्देश्य केवल नियमन गर्नु मात्र नभई विद्युत क्षेत्रको दिगो विकास, लगानी प्रवर्द्धन र उपभोक्ताको हित संरक्षण रहेको बताए। निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई सकारात्मक रूपमा अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत तथा नियामकीय सुधारका लागि पहल गरिने उनको भनाइ थियो।
अध्यक्ष धितालले विद्युत क्षेत्रका जटिल समस्या समाधानका लागि आयोग र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य तथा लगानीमैत्री नियामकीय वातावरण निर्माणमा आयोग केन्द्रित रहने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्