काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको दीर्घकालीन र सम्मानजनक व्यवस्थापनका लागि सरकारसमक्ष पाँच बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा ‘भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको अवस्था र व्यवस्थापन’ सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले गरिब तथा विपन्न नागरिकमाथि बल प्रयोग गरेर समस्या समाधान हुन नसक्ने बताएका हुन्।
उनले डोजरले घर भत्काउन सक्ने भए पनि समस्या समाधान गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै राज्यको दायित्व नागरिकको अधिकार र सम्मानको संरक्षण गर्नु भएको बताए। संविधानले प्रत्याभूत गरेको संरक्षणभित्र उपायविहीन, अलपत्र र जोखिममा रहेका नागरिकलाई ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। यस क्रममा कांग्रेसले सरकारसमक्ष पाँचवटा माग अघि सारेको छ।
जसमा सुकुम्बासीमाथि भएको अमानवीय तथा मानवअधिकारविपरीत व्यवहारप्रति सरकारले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्दै उनीहरूको तत्काल सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा विधिसम्मत र सम्मानजनक व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, वास्तविक सुकुम्बासी तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकको पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण र पुनर्स्थापना गर्नुपर्नेलगायत छ ।
यस्तै, चौथोमा शक्तिको आडमा सार्वजनिक तथा प्राकृतिक स्रोत अतिक्रमण गर्ने र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्नेहरूको विवरण सार्वजनिक गर्दै त्यस्ता जग्गा कानुनी प्रक्रियाबाट सरकारको स्वामित्वमा ल्याई वास्तविक भूमिहीनको व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्नुपर्ने र वन क्षेत्र तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्तिलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न प्रभावकारी नीति र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग कांग्रेसको छ।
कांग्रेसले सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा बल प्रयोगभन्दा पनि कानुनी, मानवीय र दीर्घकालीन उपाय अपनाउन सरकारसँग आग्रह समेत गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्