काठमाडौं । पर्यटन व्यवसायी सुमन पाण्डेले नेपालको पर्यटन क्षेत्र अहिले अत्यधिक लगानी, घट्दो व्यवसाय, कमजोर अकुपेन्सी र दक्ष जनशक्तिको अभावजस्ता चुनौतीबाट गुज्रिरहेको बताएका छन्। पर्यटन क्षेत्रलाई दिगो र प्रतिस्पर्धी बनाउन नीतिगत सुधारसँगै बजारको माग विश्लेषण, सेवा गुणस्तर र मानव पुँजी विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
पाण्डेले नेपालको आतिथ्य तथा पर्यटन सेवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो मानिए पनि पछिल्लो समय होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा बढी लगानी हुँदा व्यवसायिक दबाब बढेको बताए। उनका अनुसार पर्यटन पूर्वाधारमा भएको लगानी र वास्तविक पर्यटक आगमनबीच सन्तुलन कायम हुन नसक्दा होटल तथा आतिथ्य व्यवसाय प्रभावित भइरहेको छ। आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताले पर्यटकको खर्च गर्ने क्षमता घट्दा व्यवसायमा थप दबाब परेको उनको भनाइ छ। ‘नेपालको सेवास्तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो मानिन्छ। तर आवश्यकताभन्दा धेरै होटल र रेस्टुरेन्ट खुलेपछि व्यापार विभाजित भएको छ। आर्थिक मन्दीका कारण व्यवसाय घट्दै जाँदा सेवा गुणस्तरमा पनि सम्झौता हुन थालेको छ,’ पाण्डेले भने।
उनका अनुसार एउटा होटललाई वर्षभर व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनयोग्य राख्न सामान्यतया ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म अकुपेन्सी आवश्यक हुन्छ। उक्त स्तर कायम हुन नसके व्यवसाय घाटामा जाने र त्यसको असर रोजगारीदेखि बैंकिङ प्रणालीसम्म पुग्ने उनले बताए। ‘व्यवसाय घाटामा गएपछि कर्मचारीले समयमा तलब पाउँदैनन्, होटलले बैंकको ऋण तिर्न सक्दैन। व्यवसायी ब्ल्याकलिस्टमा पर्न थाल्छन्। यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई समेत असर गर्छ,’ उनले भने। पाण्डेले पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ लगानी स्वीकृत गर्नुअघि बजारको माग, सम्भावित पर्यटक संख्या र व्यवसायिक सम्भाव्यताको अध्ययन अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिए। ‘या त हामीले व्यापार बढाउनुपर्छ, या त ओभर इन्भेस्टमेन्ट रोक्नुपर्छ। लगानीअघि बजारको वास्तविक माग विश्लेषण गरेर मात्रै अनुमति दिने प्रणाली आवश्यक छ,’ उनले बताए।
पर्यटन क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती दक्ष जनशक्ति
पाण्डेका अनुसार आगामी दशकमा पर्यटन क्षेत्रले सामना गर्ने प्रमुख चुनौतीमध्ये दक्ष जनशक्ति अभाव सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुनेछ। पर्यटन उद्योगमा कार्यरत जनशक्तिलाई ‘ह्युमन क्यापिटल’ का रूपमा हेर्दै उनले यसको दीर्घकालीन विकासका लागि अहिलेदेखि नै रणनीति बनाउनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले सन् २०३५ सम्म विश्व पर्यटन क्षेत्रमा करिब ४ करोड ३० लाख जनशक्तिको अभाव हुन सक्ने देखाएका छन्। त्यसमध्ये चीनमा १ करोड ७५ लाख, भारतमा १ करोड १५ लाख र युरोपमा करिब ६५ लाख जनशक्ति अभाव हुने अनुमान गरिएको उनले बताए।‘विश्व पर्यटन उद्योग नै जनशक्ति संकटतर्फ गइरहेको छ। नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहने अवस्था छैन,’ उनले भने। नेपालमा होटल, रेस्टुरेन्ट तथा आतिथ्य क्षेत्रमा अहिले नै दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिन थालेको उनले बताए। नेपालमा तालिम प्राप्त जनशक्ति विदेश जाने क्रम बढिरहेका कारण यसलाई चुनौतीसँगै अवसरका रूपमा पनि लिनुपर्ने उनको धारणा छ।
विद्यालय तहबाटै पर्यटन शिक्षा आवश्यक
पाण्डेले पर्यटनसम्बन्धी शिक्षा विद्यालय तहदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। कक्षा ८ देखि पर्यटनसम्बन्धी विषय समावेश गर्न सके विद्यार्थीलाई प्रारम्भिक चरणमै आतिथ्य तथा पर्यटन उद्योगबारे व्यावहारिक ज्ञान दिन सकिने उनको तर्क छ। ‘इतिहास, भूगोल र समाजशास्त्रका केही अंशलाई समायोजन गरेर कक्षा ८ देखि नै पर्यटन शिक्षा सुरु गर्नुपर्छ। १२ कक्षा पास गर्दा विद्यार्थीहरू होटल व्यवस्थापनको स्नातकसरह व्यावहारिक क्षमता भएका जनशक्ति बन्न सक्छन्,’ उनले भने।
यस्तो शिक्षाले नेपाली युवालाई स्वदेशमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा समेत प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्ने उनको विश्वास छ। विदेशमा रोजगारीका क्रममा आर्जन गरेको सीप, अनुभव र पुँजी नेपाल फर्किएर लगानी तथा उद्यममा प्रयोग हुन सक्ने भएकाले यसको दीर्घकालीन आर्थिक लाभ हुने उनले बताए। ‘हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित छ। यदि युवाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पर्यटन शिक्षा र सीप दिन सकियो भने उनीहरूले विश्व बजारमा राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन्। पछि नेपाल फर्केर लगानी र उद्यम पनि गर्न सक्छन्,’ उनले भने।
पर्यटन शिक्षाप्रति विश्वविद्यालय तथा कलेजहरूको बढ्दो रुचिलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिँदै पाण्डेले सन् २०४० सम्मको पर्यटन जनशक्ति रणनीति बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र र शैक्षिक संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।उनका अनुसार नीतिगत सुधार, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, पर्यटन उत्पादनको विविधीकरण, पूर्वाधार विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन र दक्ष मानव स्रोत विकासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सके सन् २०४० सम्म ६३ लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। ‘पर्यटन क्षेत्रको पुनर्जागरणका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र विज्ञहरूबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक छ। पर्यटन विकास एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो, जसमा नयाँ विचार र सुधारहरू थपिँदै जानुपर्छ,’ उनले भने।
पुराना नीति सुधारदेखि डिजिटल भिसा प्रणालीसम्म
पाण्डेका अनुसार पर्यटन क्षेत्रको सेवा गुणस्तर सुधारका लागि सबैभन्दा पहिले व्यवसाय विस्तार आवश्यक छ। त्यसका लागि पर्यटक आगमन बढाउने गरी व्यापक नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए। पुराना नीति, जटिल भिसा प्रणाली, प्रतिबन्धित क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था तथा बदलिँदो पर्यटन प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा नेपालले ठूलो अवसर गुमाइरहेको उनको भनाइ छ। नेपालमा लामो समयसम्म पर्यटनलाई सुरक्षा जोखिम र तस्करीसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्तिले पर्यटनमैत्री नीति निर्माणमा बाधा पुगेको उनले बताए। ‘पर्यटनको नकारात्मक पक्षलाई नियन्त्रण गर्दै सकारात्मक पक्षलाई अधिकतम उपयोग गर्ने दिशामा राज्य अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनले विदेशी पर्यटकका लागि नेपालको भिसा प्रणालीलाई तत्काल आधुनिक र डिजिटल बनाउनुपर्ने बताए। अहिले पनि पर्यटकले लामो फाराम भर्नुपर्ने, विमानस्थलमा लाइन बस्नुपर्ने र विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले यसले नेपालबारे नकारात्मक धारणा बन्न सक्ने उनको भनाइ छ।अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार डिजिटल भिसा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले मोबाइल एपमार्फत विवरण भर्ने, पासपोर्टको क्यूआर कोड स्क्यान गरी जानकारी अपलोड गर्ने, अनलाइन भुक्तानी गर्ने र डिजिटल भिसामार्फत नेपाल प्रवेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।यस्तो प्रणालीले पर्यटकलाई सुविधा दिनुका साथै नेपालको आधुनिक र प्रविधिमैत्री छवि निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए।
प्रतिबन्धित क्षेत्र खुला गर्न माग
पाण्डेले हुम्ला, सिमिकोट, मुस्ताङ, मनास्लुलगायत कतिपय क्षेत्रलाई अझै प्रतिबन्धित क्षेत्रका रूपमा राखिनु समयसापेक्ष नभएको बताए। नेपालका अधिकांश भूभाग विदेशी पर्यटकका लागि खुला गर्न सके नयाँ गन्तव्यको विकाससँगै स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिने उनको भनाइ छ। ‘सम्पूर्ण नेपाली भूभागलाई पर्यटकमैत्री बनाउन सकियो भने नयाँ गन्तव्यको विकास हुनेछ,’ उनले बताए।
डिजिटल नोम्याड र वर्केसनको सम्भावना
पाण्डेले विश्वभर बढिरहेको ‘डिजिटल नोम्याड’ अवधारणालाई नेपालले पर्यटन विकासको नयाँ अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए।ल्यापटपमार्फत विभिन्न देशमा बसेर काम गर्ने पेशाकर्मीको संख्या बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले त्यस्ता पर्यटकलाई लक्षित गरी विशेष भिसा व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘थाइल्यान्ड, इन्डोनेसियालगायतका देशले डिजिटल नोम्याडलाई लक्षित नीति ल्याइसकेका छन्। नेपालले पनि उनीहरूलाई दीर्घकालीन बसोबास र कामको सुविधा दिने गरी विशेष भिसा दिनुपर्छ,’ उनले भने।
यस्तै, उनले ‘वर्केसन’ पर्यटनको सम्भावना पनि नेपालमा उच्च रहेको बताए। विदेशका अनुभवी चिकित्सक, इन्जिनियर, प्राविधिक तथा अन्य विशेषज्ञलाई नेपालमा आएर केही समय काम गर्ने, स्वयंसेवा गर्ने तथा स्थानीय जनशक्तिलाई तालिम दिने वातावरण बनाउन सकिने उनको भनाइ छ। ‘विदेशका विशेषज्ञहरूलाई केही वर्षका लागि बहुप्रवेश भिसा दिएर नेपालमा समय–समयमा आएर काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो भने पर्यटनसँगै ज्ञान र सीप हस्तान्तरणको अवसर पनि सिर्जना हुन्छ,’ उनले बताए।
बिजनेस र रेसिडेन्सियल टुरिजममा जोड
पाण्डेले विश्वभर तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको ‘बिजनेस टुरिजम’लाई पनि नेपालले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को उदाहरण दिँदै उनले विदेशीलाई नेपालमा कम्पनी दर्ता गर्न, बैंकिङ सेवा लिन तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सञ्चालन गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘नेपालको मौसम, प्राकृतिक वातावरण र भौगोलिक अवस्थाले विदेशी व्यवसायीलाई आकर्षित गर्न सक्छ। यहाँ कम्पनी दर्ता गरेर संसारभर व्यापार गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरियो भने व्यावसायिक कारणले विदेशीहरू बारम्बार नेपाल आउन सक्छन्,’ उनले भने।
उनले ‘रेसिडेन्सियल टुरिजम’ अर्थात् बसोबासमुखी पर्यटनलाई पनि नयाँ सम्भावनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए। विदेशी नागरिकलाई निश्चित मापदण्डसहित फ्ल्याट वा आवासीय सम्पत्ति खरिद गर्न दिने नीति ल्याउन सके दीर्घकालीन विदेशी बसोबास बढाउन सकिने उनको भनाइ छ।
‘युरोप र अमेरिकाका धेरै निवृत्त व्यक्तिहरू मासिक पेन्सन लिएर अन्य देशमा बस्ने गर्छन्। उनीहरू नेपालमा आएर बस्न थाले भने उनीहरूको खर्च प्रत्यक्ष रूपमा नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रवाह हुन्छ,’ उनले बताए। पाण्डेका अनुसार नेपालले पर्यटनलाई केवल पर्यटक आगमनमा सीमित नराखी डिजिटल नोम्याड, वर्केसन, बिजनेस टुरिजम र रेसिडेन्सियल टुरिजमजस्ता नयाँ प्रवृत्तिसँग जोड्न सके पर्यटनबाट हुने आर्थिक लाभ उल्लेख्य रूपमा बढाउन सकिन्छ।
यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र शैक्षिक तथा विज्ञ समुदायबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए। पर्यटनलाई नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार बनाउन दीर्घकालीन सोच, बजारमुखी नीति र मानव पुँजीमा लगानी अपरिहार्य रहेको उनको निष्कर्ष छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्