काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीको नेतृत्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानले आन्तरिक सुधार तथा आक्रामक बजारीकरणमार्फत कृषकलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीको बक्यौता घटाउन उल्लेख्य प्रगति गरेको जनाएको छ।
संस्थानका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा कृषक भुक्तानीको बक्यौता ७२ करोड रुपैयाँबाट घटाएर करिब ३५ करोड रुपैयाँमा सीमित गर्न सफल भएको छ। सात महिनासम्म पुगेको भुक्तानी दूरीलाई हाल २–३ महिनामा झारिएको र आगामी दिनमा त्यसलाई एक महिनामा सीमित गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको संस्थानले जनाएको छ।
संस्थानमा रहेको दुग्धजन्य पदार्थको मौज्दात खपत, बिक्री विस्तार, खर्च नियन्त्रण तथा बाँकी बक्यौता असुलीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिएपछि कृषक भुक्तानीमा सुधार आएको हो।
संस्थानका अनुसार लामो समयदेखि मौज्दातमा रहेको करिब ६०० मेट्रिक टन धुलो दूध र ४५० मेट्रिक टन मखनको खपत गरी बिक्री आम्दानी बढाइएको छ। त्यस्तै, दैनिक बिक्री आम्दानीलाई करिब ६० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ९० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। बिक्रीबाट प्राप्त थप आम्दानीको शतप्रतिशत रकम कृषक भुक्तानीमा लगाइएको संस्थानले जनाएको छ।
त्यसैगरी, संस्थानका लागि अनिवार्य बाहेकका अन्य खर्चहरू न्यूनिकरण गर्दै उपलब्ध स्रोतलाई कृषक भुक्तानीमा केन्द्रित गरिएको छ। निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा काठमाडौं उपत्यकामा आठ वटा डेडिकेटेड बिक्री केन्द्रसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको संस्थानले जनाएको छ।
बाँकी बक्यौता असुलीलाई पनि संस्थानले प्राथमिकतामा राखेको छ। लामो समयदेखि उठ्न बाँकी रकम असुलीका लागि दृढतापूर्वक अघि बढ्दा संस्थानको नगद प्रवाहमा सुधार आएको जनाइएको छ।
यसैगरी, संस्थानका कर्मचारीलाई दिइँदै आएको सहुलियत दूध तथा घ्यूको सुविधामा कटौती गरी वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त बचत गरिएको छ। उक्त बचतसमेत संस्थानको वित्तीय सुधार र कृषक भुक्तानीमा उपयोग गर्ने नीति लिइएको छ।
संस्थानले पछिल्लो अवधिमा नेपाल सरकारबाट कुनै पनि प्रकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा वा अनुदान नलिएको जनाएको छ। आन्तरिक व्यवस्थापनमा सुधार, खर्च नियन्त्रण, मौज्दातको खपत र आक्रामक बजारीकरणबाट सिर्जित आम्दानीकै आधारमा कृषक भुक्तानीलाई सहज बनाउँदै लगिएको संस्थानको दाबी छ।
संस्थानले आगामी दिनमा बिक्री तथा बजार विस्तारलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै कृषकको भुक्तानी दूरीलाई एक महिनामा झार्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। कृषकलाई समयमै भुक्तानी उपलब्ध गराउने र संस्थानलाई वित्तीय रूपमा थप सबल बनाउने गरी सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने संस्थानको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्