सम्पत्ति छानबिनका मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णयमा बारले भन्यो– ‘ यो नियन्त्रित र निर्देशित हुन सक्दैन तत्काल सच्याउनु ’

काठमाडौं। सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ तथा छानबिन आयोगको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका रिट निवेदन अब संवैधानिक इजलासबाट टुंगो लाग्ने भएका छन्।

विज्ञापन

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पेश गर्नुपर्ने भन्दै तयार पारेको टिप्पणीमाथि प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले निर्णय गर्दै ती निवेदन संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन्। सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार रिटहरूमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखिएपछि संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम संवैधानिक इजलासमा पेश गर्ने निर्णय भएको हो। संविधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा तोक्न सक्ने व्यवस्था छ।

यसअघि न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले असार २६ गते आयोगविरुद्ध परेका रिटमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न रहेको भन्दै मुद्दालाई तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेको थियो। सोही आदेशमा आयोगको कामकारबाही तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिएको थियो। अदालतले अन्तिम निर्णय नभएसम्म आयोगलाई कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न, प्राप्त विवरणमाथि छानबिन नगर्न तथा त्यसका आधारमा कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न आदेश दिएको थियो। साथै मुद्दाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुई–दुई जना एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) पठाउन भनिएको थियो।

संविधानले भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरेको अवस्थामा राजनीतिक पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवकको सम्पत्ति छानबिनका लागि छुट्टै आयोग गठन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने प्रश्न अदालतले उठाएको छ। त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशलाई सम्पत्ति छानबिन आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्न मिल्ने वा नमिल्ने, आयोगको कार्यादेश संविधान तथा वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कानुनअनुकूल भए–नभएको तथा आयोगको कार्यादेशले विभिन्न पदाधिकारी र राष्ट्रसेवकबीच संस्थागत विभेद गरेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नसमेत अदालतले निरूपण गर्नुपर्ने देखाएको थियो।

अब प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास

रिटहरू संवैधानिक इजलासमा पेश हुने भएपछि अब मुद्दाको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले गर्नेछ। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य चार जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसअघि मुद्दा तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएकाले गोला प्रक्रियाबाट न्यायाधीश चयन हुने अवस्था थियो। तर धारा १३७(३) बमोजिम संवैधानिक इजलासमा पेश गर्ने निर्णय भएपछि सुनुवाइको संरचना परिवर्तन भएको हो।

यस विषयमा कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरू टिप्पणी आदेशका आधारमा संवैधानिक इजलासमा राखिएको प्रति आपत्ति जनाएको छ ।

बारले आज (शुक्रबार) विज्ञप्ति जारी गरी मुद्दाको पेसीका दिन बहस छलफलबाट नै इजलास टुंगो लगाउने परम्परा रहेको उल्लेख गर्दै टिप्पणी आदेशको आधारमा राष्ट्रिय महत्वको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा राखिएकोमा नियन्त्रित न्यायपालिकाको खतरा महशुस भएको जनाएको छ। ‘खुल्ला इजलास समक्ष विचाराधीन मुद्दा पेशीका दिन बहस छलफलद्वारा कुन इजलासमा पठाउने वा नपठाउने भन्ने विषय टुङ्गो लगाउने परम्परा र अभ्यास रही आएकोमा टिप्पणी आदेशको माध्यमबाट राष्ट्रिय महत्वको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सार्नु आश्चर्यजनक छ’ बारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘संवैधानिक इजलास गठन गरिनु र सो इजलासमा चयनका आधारमा मुद्धाहरू तोक्नु नेपालको न्यायपालिकाको स्थापित मूल्य– मान्यताको प्रतिकूल हो । ’

बारले प्रधान न्यायाधीशलाई उक्त निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको छ। ‘यो नियन्त्रित र निर्देशित हुन सक्दैन । संवैधानिक इजलासको छनोटपूर्ण गठन र तोक आदेशद्वारा विचाराधीन मुद्दा तोक्ने कार्यले नियन्त्रित न्यायपालिकाको खतरा महसुस भएकाले यस्ता विषय तत्काल सच्याउन नेपाल बार एशोसिएशन सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू समक्ष ध्यानाकर्षण गराउँदछ।’