काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रको उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी प्रसारण, वितरण, विद्युत् व्यापार, ऊर्जा भण्डारणलगायत समग्र ऊर्जा मूल्य शृंखलाको पूर्ण साझेदार बनाउने गरी नयाँ विद्युत् विधेयक ल्याउन माग गरेको छ। यसका लागि इप्पानले रास्वपा सभापतिको साथ खोजेको छ।
इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई भेट गरी ऊर्जा क्षेत्रको विकास, विस्तार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो।
इप्पानले तीन दशकअघि बनेको विद्युत् ऐन, २०४९ ले अहिलेको ऊर्जा क्षेत्रका आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने जनाएको छ। इप्पानका अनुसार ऊर्जा उत्पादनसँगै प्रविधि, लगानी, क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार र निजी क्षेत्रको क्षमता व्यापक रूपमा विस्तार भएकाले नयाँ कानुनी संरचना आवश्यक छ । इप्पानले नयाँ विद्युत् विधेयकमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रसारण, वितरण, विद्युत् व्यापार, ऊर्जा भण्डारण, हरित हाइड्रोजन, कार्बन व्यापार तथा नवीन प्रविधिमा समेत समान अवसर दिनुपर्ने माग गरेको छ । साथै लगानीकर्ताको अधिकार संरक्षण, नियामकीय स्पष्टता र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
१७ हजार मेगावाटको पीपीए खुलाउन माग
यसैगरी, इप्पानले लामो समयदेखि रोकिएको करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउनुपर्ने माग लामिछानेसँग पनि दोहोर्याएको छ।अध्ययन पूरा गरी लगानीका लागि तयार रहेका आयोजनाको पीपीए रोकिँदा अर्बौं रुपैयाँको निजी लगानी निष्क्रिय भएको, बैंकिङ प्रणालीमा लगानीको चक्र प्रभावित भएको र विद्युत् उत्पादन विस्तारमा अवरोध पुगेको इप्पानको भनाइ छ । सरकारले १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको अवस्थामा नयाँ आयोजना अघि बढाउन पीपीए प्रक्रिया पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र समयबद्ध बनाउनुपर्ने इप्पानले जनाएको छ।
प्रतिस्पर्धी र खुला विद्युत् बजार निर्माणमा ध्यानाकर्षण
उत्पादन क्षमताको तुलनामा प्रसारण पूर्वाधारको विकास सुस्त रहेको भन्दै इप्पानले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन माग गरेको छ। प्रसारण लाइनको अभावमा कतिपय आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको उसको भनाइ छ । त्यस्तै, विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा स्वदेशी खपतपछि ठूलो परिमाणमा विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने भएकाले विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य रहेको इप्पानले जनाएको छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् आयात, निर्यात तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै इप्पानले प्रतिस्पर्धी र खुला विद्युत् बजार निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ।
वन तथा जग्गा व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न माग
इप्पानले यसअघि सरोकारवालासँग राख्दै आइरहेको वन, वातावरण र जग्गा प्राप्तिसँग सम्बन्धित प्रक्रियागत जटिलता हटाउने मागका सन्र्दभमा पनि सभापति लामिछानेसमक्ष राखेको छ। वन क्षेत्रको प्रयोग, रूख कटान, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति तथा विभिन्न निकायबाट स्वीकृति लिन लाग्ने समयका कारण आयोजना निर्माणको लागत र अवधि बढेको उसको भनाइ छ । वातावरण संरक्षण र ऊर्जा विकासबीच सन्तुलन कायम गर्दै एकद्वार प्रणाली, समयसीमासहितको स्वीकृति प्रक्रिया र प्रभावकारी अन्तरनिकाय समन्वयको व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानले जनाएको छ। इप्पानले नदी किनाराबाट दायाँ–बायाँ एक किलोमिटर क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्रबाहिर राखी विद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण सहज बनाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ ।
नयाँ विध्येयकदेखि पीपीएसम्मका काममा हामीलाई साथ चाहियो
जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका पूर्वाधारका रूपमा मान्यता दिई आयोजना र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ। जलविद्युत् आयोजना व्यावसायिक परियोजना मात्र नभई राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, रोजगारी, स्थानीय विकास तथा विदेशी मुद्रा आर्जनका महत्वपूर्ण आधार भएको भन्दै इप्पानले आयोजना निर्माणका क्रममा हुने अवरोध, बन्द, तोडफोड, स्थानीय विवाद तथा असुरक्षाको दीर्घकालीन समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आयोजना विकाससम्बन्धी अधिकारक्षेत्र स्पष्ट गर्नुपर्ने इप्पानले जनाएको छ । तीन तहका सरकारबीच अधिकारको दोहोरोपन र अस्पष्टताका कारण आयोजना विकासमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना भएको भन्दै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उसको भनाइ छ । भेटमा अध्यक्ष डाँगीले रास्वपाले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको तथा पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार रहेको बताए । ‘सरकार र पार्टी दुवैले ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यो लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार छ,’ डाँगीले भने, ‘यसका लागि उपयुक्त नीतिको अपेक्षा गरेका छौं । विध्येयकदेखि वनका समस्या समाधान र पीपीएसम्मका काममा हामी साथ चाहन्छौं ।’
रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनका लागि सरकार र पार्टीले कुनै सम्झौता नगर्ने बताए। निजी क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्र र रोजगारीमा ठूलो योगदान दिएको उल्लेख गर्दै उनले लगानी असुरक्षित हुने गरी कसैले काम गरे सरकारले कारबाही गर्ने बताए । ‘निजी क्षेत्रको संरक्षण गरी स्वदेशभित्र लगानी वृद्धि गरेर आर्थिक समृद्धि गर्ने यो सरकारको दायित्व हो,’ लामिछानेले भने, ‘यसमा कतै समस्या आएमा समाधान गर्न हामी सधैं तयार छौं ।’
उनले विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यकता मात्र नभई अपरिहार्य आवश्यकता भएको स्वीकारे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्