काठमाडौं । सरकारले संघीय सरकारअन्तर्गतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई अब हरेक १५ दिनमा तलब तथा भत्ता भुक्तानी गर्ने भएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रणालीमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइसकेपछि चालु आर्थिक वर्षदेखि अर्धमासिक रूपमा तलब भुक्तानीको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सोमबार निर्णय गर्दै सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय र कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई अर्धमासिक रूपमा तलब तथा भत्ता भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले गत वैशाख ४ गते अर्थमन्त्रीस्तरीय नीतिगत मार्गदर्शनमार्फत संघीय सरकारअन्तर्गतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई हरेक महिनाको १५ दिन व्यतित भएपछि अर्धमासिक रूपमा तलब भत्ता भुक्तानी गर्ने नीति अघि सारेको थियो। तर, आवश्यक प्रणाली विकास नभएका कारण उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिले प्रणालीमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइसकिएको छ। त्यससँगै संघीय निकायमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई हरेक महिनाको १५ दिन पूरा भएपछि तलब तथा भत्ता भुक्तानी गर्न सकिने भएको हो।
अर्धमासिक भुक्तानीअन्तर्गत तलबसँगै भत्ता र चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यअनुसार उपलब्ध हुने कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तासमेत भुक्तानी गरिने कार्यालयले जनाएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका संघीय सरकारी निकायबाट अर्धमासिक तलब तथा भत्ता भुक्तानीका लागि निकासा माग भएमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनसमेत महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। सरकारले सुरुमा अर्थ मन्त्रालयबाट अर्धमासिक तलब भुक्तानीको अभ्यास अघि बढाएको थियो। चालु आर्थिक वर्षदेखि नै सबै संघीय निकायमा यो व्यवस्था विस्तार गर्ने घोषणा गरिएको भए पनि प्रणालीगत तयारीका कारण कार्यान्वयन केही ढिला भएको जनाइएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, बजेट तथा शोधभर्ना शाखाले २०८३ भदौ १ गते जारी गरेको पत्रमा लेखा अधिकृत सुभाष चन्द्र अर्यालले सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई अर्धमासिक रूपमा तलब तथा भत्ता भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्