काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ६ महिने निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएर रहेको तरलता व्यवस्थापन गर्न १८० दिन अवधिका लागि निक्षेप खिच्न लागेको हो। राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको सूचनाअनुसार दिउँसो ३ बजेसम्म अनलाइन बिडिङ सिस्टम सफ्टवेयर (ओबीएसएस) मार्फत बोलकबोल हुनेछ ।
यस निक्षेपको ब्याजदर बोलकबोलबाट निर्धारण हुनेछ भने साँवा तथा ब्याज भुक्तानी आगामी फागुन ३ गते हुनेछ। बोलकबोलमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ र त्यसपछि १० करोड रुपैयाँले भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म बोल गर्न सकिने व्यवस्था छ । निक्षेप संकलनको बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । सहभागी संस्थाले आफूले जम्मा गर्न चाहेको रकम र ब्याजदर उल्लेख गर्नुपर्नेछ । बोलकबोल बहु(ब्याजदरमा समेत गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बोल बाँडफाँट गर्दा सबैभन्दा कम ब्याजदरलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ र क्रमशः आह्वान गरिएको रकमसम्म बाँडफाँट गरिनेछ । समान ब्याजदरमा प्राप्त बोलको रकम जोड्दा कुल निष्कासित रकमभन्दा बढी भएमा ‘प्रो–राटा’ आधारमा बाँडफाँट गरिने जनाइएको छ । आह्वान गरिएको रकममध्ये सम्पूर्ण वा आंशिक रकमको बोल स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकको विभागरखुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिलाई रहनेछ । स्वीकृत बोलबमोजिमको रकम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको राष्ट्र बैंकस्थित खाताबाट खर्च गरी निक्षेपको छुट्टै खातामा जम्मा गरिने उल्लेख छ ।
बोल स्वीकृत भएको संस्थाको खातामा उपकरण निष्कासन हुने दिन पर्याप्त मौज्दात नभएमा त्यस्तो संस्थालाई कालोसूचीमा राखी आगामी बोलकबोलमा सहभागी हुन बन्देज लगाइने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार संकलित निक्षेपलाई सम्बन्धित बोलवालाको लगानी पोर्टफोलियोमा गणना गर्न सकिनेछ । तर उक्त रकम अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) मा गणना गर्न पाइने छैन । यद्यपि, राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा तरलता अनुपातमा भने गणना गर्न सकिनेछ ।
निक्षेप संकलनको रकम भुक्तानी मितिअघि सम्बन्धित बोलवालालाई फिर्ता वा ‘प्रिम्याचर’ भुक्तानी नहुने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्