काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली, २०८३ (मस्यौदा) सार्वजनिक गरी सरोकारवालाबाट सुझाव मागेको छ। सेबोनले दोस्रो बजार सुधारका लागि गठन गरेको समन्वय तथा सशजीकरण समितिले मस्यौदामाथि छलफल गरेर सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको हो ।
जारी मस्यौदाले मार्केटमा लगानीकर्तालाई आफ्नै पुँजी (इक्विटी मार्जिन) र दलालबाट ऋण लिएर शेयर खरिद गर्ने मार्जिन कारोबार प्रणालीलाई कानुनी संरचनामा ल्याउन नयाँ प्रावधान तय गरेको छ।मस्यौदाको परिच्छेद–२, परिच्छेद–३ र परिच्छेद–५ मा मार्जिन कारोबारबारे व्याख्या गरिएको छ । परिच्छेद २ मा अनुमति तथा इजाजतपत्रबारे व्यवस्था छ। यसअनुसार मार्जिन कारोबार गर्न बोर्डबाट अनुमति लिनु अनिवार्य हुन्छ। नियमावलीको धारा ४ मा भनिएको छ, ‘‘मार्जिन ऋण कारोबार गर्न अनुमति लिनुपर्ने : (१) मार्जिन ऋण कारोबार सञ्चालन गर्न बोर्डबाट अनुमति लिनु पर्नेछ। (२) बोर्डले अनुमति नदिई कुनै संस्थाले मार्जिन ऋण कारोबार सम्बन्धी सम्झौता वा मार्जिन खाता सञ्चालन गर्न तथा ग्राहकबाट आवेदन लिन सक्ने छैन। (३) बोर्डले आवश्यक ठानेमा निश्चित शर्त वा सीमासहित अनुमति प्रदान गर्न सक्छ।”
जसअनुसार, हरेक पटक शेयर दलालले मार्जिन कारोबार (मार्जिन लोन सुविधा) दिन चाहेमा, उसले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट विशेष इजाजत (अनुमति) लिनुपर्छ। बोर्डले अनुमति दिएपछि मात्र संस्थाले ग्राहकलाई मार्जिन ऋण सुविधा दिन पाउँछ। बोर्डले अनुमति नदिए कुनै दलालले मार्जिन सम्झौता गर्न वा खाता खोल्न नपाउने व्यवस्था छ। साथै नियमावलीले कुनै दलालले स्वतःमार्जिन कारोबार सुरु नगरी तोकिएका मापदण्ड पुरा गरेपछि मात्र अनुमति पाउने स्पष्ट गरेको छ।
प्रस्तावित प्रावधानहरूमा नयाँ मस्यौदाले मार्जिन कारोबारलाई सामान्य दलालीबाट पृथक राखेर सोही कारोबारका लागि अलग अनुमति व्यवस्था तय गरेको छ। यसअनुरूप, अनुमति पाउने ब्रोकरले पर्याप्त वित्तीय क्षमता, कारोबार पूर्वाधार र जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली कायम गरेको हुनुपर्नेछ। सवै दलाललाई स्वतः मार्जिन ऋण उपलब्ध हुने होइन : बोर्डले निर्धारित मापदण्ड पूरा गर्ने ब्रोकरलाई मात्र अनुमति दिनेछ। यसअघि, मार्जिन सेवा दिन इच्छुक ब्रोकरले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने छुट्टै व्यवस्था थियो र न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी, राफसाफ सदस्यता तथा निक्षेपसदस्यता अनिवार्य गरिएको थियो।
परिच्छेद ३ मा मार्जिन ऋण सुविधा प्राप्त गर्न योग्य र अयोग्य ग्राहक, र योग्य धितोपत्रका मानक समावेश छन्। मस्यौदाले मार्जिन ऋण कारोबारका लागि योग्य ग्राहकको यसरी ब्याख्या गरेको छ।‘‘मार्जिन ऋण कारोबार सुविधा प्राप्त गर्न योग्य ग्राहक : (१) (क) नेपाली नागरिकता प्राप्त वा नेपालमा वैध निवास गर्ने कानुनी व्यक्ति, (ख) धितोपत्र कारोबार गर्न योग्य व्यक्ति वा संस्था, (ग) अनमुनत प्राप्त मार्जिन ऋण प्रदायक संस्थाले ग्राहकको परिचय, वित्तीय क्षमता, लगानी उद्देश्य र जोखिम वहन क्षमता जाँच गरेको ग्राहक, (घ) बोर्डले तोकेको अन्य योग्यता पूरा गरेको व्यक्ति वा संस्था।”
मतलब सबैभन्दा पहिले मार्जिन ऋण कारोबारका लागि नेपाली नागरिकको पहिचान पुष्टि हुनुपर्यो । त्यो व्यक्ति वा संस्था बजारमा सामान्य शेयर कारोबार गर्न कानुनी रुपमा योग्य हुनुपर्छ। त्यहाँबेला ब्रोकरले ग्राहकको पहिचान (केवाईसी), आर्थिक अवस्था, लगानी उद्देश्य र जोखिम वहन क्षमतालाई विश्लेषण गरी पुष्टि गर्नुपर्छ। साथै सेबोनद्वारा तोकीएका अन्य मापदण्ड (न्यूनतम धनराशी, लगानीको उद्देश्य) पूरा भएपछि मात्र व्यक्ति वा संस्था ग्राहक बन्न पाउनेछ।
यता, वैधता खोलेका अयोग्य ग्राहक सूची पनि तय गरिएको छ । साथै ग्राहकले मार्जिन चक्र र सम्भावित जोखिम बुझेकै शर्तमा मात्र ऋण उपलब्ध गराइने व्यवस्था उल्लेख छ। सबै योग्य धितोपत्रबारे निर्णय बोर्ड (नेप्से) ले गर्नेछ। नियमावलीमा भनिएको छ “२०. योग्य धितोपत्र : (१) बोर्डले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका सूचीकृत धितोपत्र मात्र मार्जिन ऋणका लागि योग्य हुनेछन्। (२) योग्य धितोपत्र निर्धारण गर्दा बजार पुँजीकरण, तरलता, शेयर फ्लोट, मूल्य स्थिरता, संस्थागत शासन, सूचनाको पारदर्शिता जस्ता विषयलाई मध्यनजर गरिनेछ।’’
अर्थात् नेप्सेले तय गर्ने सूचीमा भएका मात्र कम्पनीका शेयरलाई मार्जिन व्यापारका लागि मान्यता दिइनेछ। सूचीमा सामेल गर्न न्यूनतम बजार पुँजीकरण, कारोबार हुने शेयरको संख्या, संस्थाको पुँजीरफायदा अवस्था आदि मापदण्ड नेप्सेले नै हेर्नेछ। यसले कम तरल अथवा कमजोर फन्डामेन्टल भएका कम्पनीका शेयरमा अत्यधिक ऋणद्वारा कारोबार हुनबाट रोक लगाउने प्रयोजन मस्यौदाको देखिन्छ । यसअघि कम्पनीका शेयरहरु मात्रै मार्जिनका लागि छनोट हुने व्यवस्था गरेको थियो। तर, ‘ए–बी–जी वर्ग’ विभाजन गरिएको थियो र तरलता तथा बजारपुँजीकरणका न्यूनतम सीमाहरू तय थिए। नयाँ मस्यौदाले वर्गीकरण हैन अब नेप्सेले तोकेका सूचीका शेयर मार्जिनका लागि योग्य मानिने गरी मस्यौदा तयार पारेको छ ।
परिच्छेदमा मार्जिन ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार सूचीमा नामांकित अनुमतिप्राप्त मार्जिन प्रदायक संस्थाले नियमन, भित्र प्राविधिक निर्देशन र स्वीकृत आन्तरिक नीतिअन्तर्गत मात्रै ऋण दिन सक्नेछ। सेवाग्राहीले ऋण लिनुअघि ब्रोकरले तलका शर्तहरू पूरा गरेको हुनुपर्छ । “२६. मार्जिन ऋण प्रदान गर्ने आधार : (१) अनुमतिप्राप्त मार्जिन ऋण प्रदायक संस्थाले यस नियमावली, बोर्ड निर्देशिका र स्वीकृत आन्तरिक नीतिअनुसार ग्राहकलाई मार्जिन ऋण प्रदान गर्न सक्नेछ। (२)ऋण दिनुअघि संस्थाले कम्तिमा देहायका विषयहरू सुनिश्चित गर्नुपर्छ : (क) ग्राहकको उपयुक्तता परिक्षण सम्पन्न भएको, (ख) मार्जिन सम्झौता सम्पन्न भएको, (ग) आवश्यक प्रारम्भिक मार्जिन प्राप्त भएको, (घ) धितोको स्वामित्व र स्थानान्तरण योग्यता पुष्टि भएको।”
पहिलो बुँदाले ‘अनुमतिप्राप्त प्रदायक’ मात्र मार्जिन ऋण दिन सक्ने जनाउँछ । उनीहरूले बोर्डको निर्देशन र आफ्नो आन्तरिक नीति पालना गर्नुपर्नेछ। साथै, ग्राहक योग्य छ कि छैन जाँच्ने, ग्राहकसँग मार्जिन सम्झौता (ऋणद्वारा शेयर किन्न सहमति) सम्पन्न गर्ने, ग्राहकले आवश्यक प्रारम्भिक मार्जिन (खुदको पुँजी) बोर्डले तोकेको अनुपातमा झिकेर जम्मा गरेको छ कि छैन सुनिश्चित गर्ने, र ग्राहकले धितो (शेयर) वास्तविक रुपमा दाबामा दिन सक्ने छकि होइन (जसको नाममा छ र त्यो ट्रान्सफर योग्य छ/ छैन) पुष्टि गर्नु पर्नेछ। यी सबै छानबिन र कागजी काम पूरा गरेपछि मात्र ब्रोकरले थप पैसा (ऋण) उपलब्ध गराउनेछ। नयाँ मस्यौदामा ऋण के कति लिन दिन सकिने भनेर (कंक्रिट) प्रतिशत उल्लेख नभएता पनि प्रारम्भिक मार्जिनको अनिवार्यता स्पष्ट छ। खाता तथा अभिलेख सम्हाल्न नयाँ मस्यौदाले शेयर तथा मार्जिन रकमको विवरण छुट्टाछुटै अभिलेख राख्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था राखी विशेष जोड दिएको छ ।
यो नियमावली हाल मस्यौदा (ड्राफ्ट) अवस्थामा छ। बोर्डले यस मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिनुअघि सरोकारवालाको राय सुझाव माग गरेको छ। मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली, २०८३ को मस्यौदाले पूर्ण कानुनी रूप पाउन बाँकी रहे पनि, यो मस्यौदाले सेबोन अनुमति, ग्राहक योग्यता, ऋण शर्त, स्रोत परिचालन, जोखिम व्यवस्थापनलगायत महत्वपूर्ण पक्षहरू व्यवस्थित गर्दैछ। यसले कानूनी रुप लिएपछि बजारमा पुँजीको गतिशीलता बढाउने विश्वास गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्