काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायता, अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्दा भ्रम सिर्जना हुने बताएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नेपालमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षणसम्बन्धी छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले वैदेशिक ऋण, अनुदान, द्विपक्षीय सहयोग तथा गैरसरकारी संस्थामार्फत आउने रकमलाई छुट्टाछुट्टै हेर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ मात्र राखिएको छ। यस्तै, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीए) लगायतका कार्यक्रमसमेत समेटिएकाले अनुदानतर्फ करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘यस वर्ष २१ सय २४ अर्बको बजेटमा वैदेशिक ऋण लिने भनेको जम्मा २४८ अर्ब मात्र हो। अनुदानमा यसपटक एमसीए लगायतको पनि हिसाब गरिएको हुनाले ६२ अर्बजति छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने । विगत पाँचदेखि सात वर्षयता सरकारले बजेटमा ४८ देखि ५२ अर्ब रुपैयाँसम्म अनुदान प्राप्त हुने अनुमान राख्दै आए पनि वास्तविक प्राप्ति भने त्यसको तुलनामा निकै कम हुने गरेको उनले बताए। उनका अनुसार वास्तविक रूपमा वार्षिक १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान प्राप्त हुन नसकेको अवस्था छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ), द्विपक्षीय अनुदान र बहुपक्षीय निकायबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणलाई एउटै श्रेणीमा राख्दा वैदेशिक सहायताको वास्तविक तस्बिर बुझ्न कठिन हुने बताए। ‘विगतका ५–७ वर्ष अगाडिदेखि अनुदान ४८, ५०, ५२ अर्ब उठाउँछौं भन्ने गरे पनि यथार्थमा १०, १२, १५ अर्बभन्दा अनुदान आएको छैन। तर यहाँ खप्टाइँ भयो, अर्थमन्त्रीले भने, ‘आईएनजीओलाई पनि एउटै डालोमा, द्विपक्षीय रूपमा आउने ग्रान्टलाई पनि एउटै डालोमा र बहुपक्षीय निकायहरूले ल्याउने सहुलियतपूर्ण ऋणलाई पनि एउटै डालोमा हेर्दाखेरि धारणाहरू बाझिएको जस्तो देखिएको हो। यसलाई टुक्राएर नै हेर्नुपर्ने हुन्छ।’
यसैगरी, छलफलका क्रममा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै वाग्लेले नेपालमा गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले विगतमा महत्वपूर्ण योगदान गरे पनि उनीहरूको सहायता र लगानीको प्रकृति तथा उद्देश्यबारे छुट्टै बहस आवश्यक रहेको बताए । उनले वैदेशिक सहायता नेपालको विकासका लागि आएको हो वा सम्बन्धित दाताको रणनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको छ भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको धारणा राखे । ‘वैदेशिक सहायता कति रणनीतिक छ, कतिपय आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न आएका हुन्छन् र कति साँच्चिकै नेपालको विकासका लागि आएका हुन् भन्ने कुरामा छुट्टै बहस जरुरी छ,’ उनले भने,‘दुई चार दिनकै बसह आवश्यक होला।’ आईएनजीओहरूको फन्डिङसमेत पछिल्लो समय घट्दै गएको उनले बताए ।
बाइल्याटरल अनुदानको महत्त्व धेरै छ
अर्थमन्त्री वाग्लेले भारत, चीन, बेलायत, जापान र अमेरिकालगायतका मुलुकबाट नेपालले प्राप्त गर्दै आएको द्विपक्षीय अनुदान अहिले पनि जारी रहेको बताए । यस्ता सहायता विशेषगरी देशको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी हुँदै आएकोले दुईपक्षीले अनुदानको विकास निर्माणमा महत्व रहेको उनको भनाइ थियो । यस्तो अनुदान लामो प्रक्रिया र आवश्यकता पहिचानपछि आउने भएकाले त्यसको महत्त्वलाई सामान्य रूपमा अस्वीकार गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘भारत, चीन, बेलायत, जापान, अमेरिकी सरकारले दिने अनुदानहरू अहिले पनि आइरहेका छन्। बाइल्याटरल ग्रान्ट ५० मिलियनदेखि १०० मिलियन डलरको हाराहारीमा मुख्य दातृ निकाय र दातृ राष्ट्रहरूले सहयोग गर्ने गरेका छन्,’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘ त्यो ग्रान्ट लामो प्रक्रिया तय गरेर आएको हुन्छ, आवश्यकता नभएको भन्नु हुँदैन ’ उनले भने ।
बैठकमा महालेखा परीक्षक तोयम रायाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संविधानले तोकेको दायराभित्र रहेर लेखापरीक्षण गर्दै आएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार सरकारी कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहका अतिरिक्त नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा स्वामित्व रहेका संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणमा समेत महालेखा परीक्षकको भूमिका रहन्छ । ‘महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानले स्पष्ट पारेको छ। सरकारी कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहबाहेक संगठित संस्थाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर र जायजेथामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारको स्वामित्व छ भने त्यसको लेखापरीक्षणमा महालेखा परीक्षकको भूमिका रहन्छ,’ रायाले भने ।
रायाले अघिल्ला वर्षहरुको सर्दै आएको फर्छयौट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी नियमावलीअनुसार आवश्यक विषयमा मात्र महालेखा परीक्षकसँग परामर्श लिनुपर्ने बताए । सबै विषयमा परामर्शका लागि फाइल पठाउनुपर्ने बाध्यता नरहेको उनको भनाइ थियो । यस्तै, उनले महालेखाको ६३ औँ प्रतिवेदनले औँल्याएका बेरुजुलगायतका विभिन्न समस्यामाथि समितिले छिटो छलफल सक्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिले हामी महालेखाको ६३ औँ प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै छौं । मैले अर्को प्रतिवेदन बनाउनुभन्दा अगाडी यसको टुंगिएदेखि यहाँ भएका इस्युहरुलाई अर्को प्रतिवेदनमा मैले लेख्न पर्ने थिएन भन्ने लागेको छ’, रायाले भने, ‘प्रतिवदेन सबैले पढ्ने हो । राष्ट्रिय अन्तररष्ट्रिय स्तरबाट हेरिने भएकाले नेपाल भन्ने देश के हो? सधैंभरी एउटै विषय उठाइरहन्छ त्यहाँको महालेखा परिक्षक ठिक छैन कि सिस्टम ठिक छैन कि प्रश्न आउँछन् । त्यसैले यो समितिले सकिदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो आग्रह हो। यसबाट धेरै विषयमा हामीलाई सजिलो हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्