काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावितको बीमा दाबी भुक्तानीलाई सरल, सहज र छिटो बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले विशेष कार्यदल गठन गर्ने भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थितिमा सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको उच्चस्तरीय छलफलले बाढीबाट भएको क्षतिको बीमा दाबीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो।
भदौ १० गते रसुवामा आएको बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजना, सार्वजनिक पूर्वाधार तथा निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार भदौ १५ गतेसम्म बाढीबाट भएको क्षतिसम्बन्धी ५८३ वटा प्रारम्भिक बीमा दाबी परेका छन्। ती दाबीको अनुमानित रकम २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बाढीबाट प्रभावित नागरिक तथा व्यवसायीलाई बीमा क्षेत्रबाट छिटो राहतको अनुभूति हुने गरी दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सरल बनाउन निर्देशन दिनुभयो। बीमा कम्पनीहरूलाई कुनै समस्या परे सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाइएको छ।
बैठकले कागजी प्रक्रियाका कारण दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुन नदिन कार्यविधिमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। साना दाबीका लागि द्रुत भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने र ठूला दाबीको हकमा प्रारम्भिक मूल्याङ्कनका आधारमा तत्काल केही रकम पेस्कीस्वरूप उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
विशेषगरी जलविद्युत् आयोजना तथा ठूला पूर्वाधारमा भएको क्षतिको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्न समय लाग्ने भएकाले बीमितको नगद प्रवाह सहज बनाउन उचित रकम तत्काल पेस्कीका रूपमा भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको हो।
त्यस्तै, सर्भेयर परिचालनलाई थप चुस्त र पारदर्शी बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘ब्ल्याङ्केट सहमति’मार्फत प्रणालीबाटै स्वचालित रूपमा सर्भेयर खटाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
दाबी भुक्तानीको अवस्था नियमित रूपमा अनुगमन तथा सहजीकरण गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणमा विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ। कार्यदलले दैनिक रूपमा दाबी भुक्तानीको प्रगति हेर्ने तथा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ।
बैठकमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, विभिन्न बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सर्भेयर संघका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्