काठमाडौं । नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिको पुनरुत्थानका लागि सरकारले राहत, कर छुट, सहुलियत तथा विभिन्न सुविधा दिने प्याकेज घोषणा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै भन्सार तथा महसुल छुट, कर छुट तथा सहुलियत, ऋण तथा ब्याजमा सहुलियत र बीमा दाबी तथा क्षतिपूर्तिमा सहजता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ भदौ १८ गतेको निर्णयअनुसार बाढी पीडितका लागि पहिलाे चरणाकाे प्याकेज कस्तो ?
कर तथा महसुल छुट
१. बाढीका कारण मर्मतसम्भार हुन नसक्ने गरी क्षतिग्रस्त भएका वा बाढीले बगाएर हराएका व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी तथा ढुवानीका साधनको दर्ता खारेज गरी त्यस्तै किसिमका सवारी तथा ढुवानीका साधन पुनः आयात गर्न चाहेमा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट प्रदान गरिने।
२. बाढीका कारण कुनै प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायको प्लान्ट, मेशिनरी, यन्त्र तथा उपकरण मर्मतसुधार हुन नसक्ने गरी नष्ट भएको भए त्यस्ता व्यक्ति वा निकायले नष्ट भएको प्रकृतिका प्लान्ट, मेशिनरी, यन्त्र तथा उपकरण नष्ट भएको परिमाणभन्दा नबढ्ने गरी पुनः पैठारी गरेमा त्यस्ता वस्तुको पैठारीमा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिइने।
३. कुनै पैठारीकर्ताले भन्सार कार्यालयमा महसुल बुझाइसकेको तर भदौ १० गतेको बाढीका कारण गन्तव्यमा नपुग्दै वस्तु नष्ट भएको अवस्थामा सोही प्रकृतिको वस्तु ६ महिनाभित्र जुनसुकै भन्सार कार्यालयबाट पैठारी गरेमा पहिले तिरेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न दिने व्यवस्था गरिनेछ।
कर छुट तथा सहुलियत
१. बाढीका कारण प्रभावित क्षेत्रका करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ तथा आर्थिक ऐन, २०८३ बमोजिम २०८३ भदौ र असोज महिनाभित्र पेश गर्नुपर्ने विवरण तथा उक्त विवरणबमोजिमको कर २०८३ कात्तिक २५ गतेसम्म पेश गर्न सक्ने गरी म्याद थप गरिने बताइएको छ।
२. बाढीका कारण क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको दाबी समायोजन प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिने।
३. बाढीका कारण पूर्ण रूपमा क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ठ खर्चकट्टी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने।
४. बाढीका कारण आंशिक क्षति भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधार खर्चमा आय वर्ष २०८३र८४ को करयोग्य आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिमको सीमा नलाग्ने व्यवस्था गरिने छ।
५. बाढीका कारण प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पूर्वानुमानित आय विवरण पेश गर्ने व्यक्तिलाई आय वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण छुट प्रदान गरिनेछ।
६. कुनै निकायले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने प्रयोजनका लागि स्थापना गरेको कोषबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम योगदान गरेमा उक्त योगदान रकमलाई समेत सो निकायको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गरिएको खर्चका रूपमा परिभाषित गर्ने गरी सम्बन्धित ऐन, नियम तथा निर्देशिका परिमार्जन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित निकायले मिलाउनेछ।
७. बाढीका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्तिलाई सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई क्षतिग्रस्त व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर तथा अन्य स्थानीय शुल्कमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिनेछ।
ऋण तथा ब्याजमा सहुलियत
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बाढी प्रभावित व्यवसायी तथा ऋणीका लागि विभिन्न व्यवस्था गर्ने भएको छ। जुन निम्नानुसार छन् ।
१. रसुवा भन्सारबाट भित्रिने गरी पैठारी गरिएका वस्तुको क्षति यकिन गरी सोसँग सम्बन्धित कर्जा भुक्तानीका लागि ऋणीको अनुरोधमा व्यवसाय र वस्तुको प्रकृति, क्षति, बीमा दाबी आदिका आधारमा कर्जा पुनर्संरचनारपुनर्तालिकीकरण तथा साँवा–ब्याज भुक्तानीको म्याद सार्ने सुविधा प्रदान गरिनेछ।
२. बाढीका कारण प्रभावित ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि एकपटक कर्जा पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण तथा साँवा–ब्याज भुक्तानीको म्याद सार्ने सुविधा प्रदान गरिने।
३. बाढीबाट व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी वा ढुवानीका साधन तथा यन्त्र उपकरणमा पुगेको क्षति र बीमा भुक्तानीको मूल्यांकन गरी व्यवसायिक निरन्तरताका लागि पुनः त्यस्ता सवारी, ढुवानीका साधन तथा यन्त्र उपकरण खरिद गर्न चाहेमा बैंकको आधारदरमा तोकिएको न्यूनतम प्रिमियम दर थप गरी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। यस्तो कर्जामा तोकिएको ऋणमूल्य अनुपातसमेत पुनरावलोकन गरिनेछ।
४. बाढी प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीलाई कर्जामा एक वर्षका लागि बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियमदर वा विद्यमान प्रिमियमदर थप गर्दा कायम हुने ब्याजदरमध्ये जुन कम हुन्छ, सोही ब्याजदर लागू गरिनेछ।
५. उद्योग वा व्यापार पुनरुत्थानका लागि वा रोजगारीको सुरक्षा गर्न ऋणीको अनुरोधमा बैंकले सम्बन्धित तेस्रो पक्षको खातामा सोझै भुक्तानी हुने गरी ऋणीलाई थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
६. कुनै निकायले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने प्रयोजनका लागि स्थापना गरेको कोषबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम योगदान गरेमा उक्त योगदान रकमलाई समेत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबापत गरिएको खर्चका रूपमा परिभाषित गर्ने गरी सम्बन्धित ऐन, नियम तथा निर्देशिका परिमार्जन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित निकायले मिलाउनेछ।
बीमा दाबी तथा क्षतिपूर्ति
बीमा प्राधिकरणले बाढीपीडित व्यवसायी तथा बीमितलाई राहत पुग्ने गरी चार विषयमा सहजीकरण गर्ने भएको छ।
१.बाढीका कारण भएको क्षतिको बीमा दाबीको मूल्यांकनलाई थप प्रभावकारी र छिटोछरितो बनाउन सरलीकृत ढंगले सर्भेयर खटाउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।
२. बाढीका कारण भएको क्षतिको बीमा दाबी गर्ने बीमितलाई प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा बीमकले बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। साथै पुनर्बीमकले समेत बीमकलाई बढीमा ५० प्रतिशत अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
३. बाढीका कारण भएको क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानीलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन बीमकले संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि शीघ्र तर्जुमा गरी लागू गर्ने व्यवस्था मिलाइने।
४. कुनै निकायले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने प्रयोजनका लागि स्थापना गरेको कोषबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम योगदान गरेमा उक्त योगदान रकमलाई समेत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबापत गरिएको खर्चका रूपमा परिभाषित गर्ने गरी सम्बन्धित ऐन, नियम तथा निर्देशिका परिमार्जन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित निकायले मिलाउनेछ।
बाढीले उद्योगी व्यवसायीहरुको अर्बौंको व्यवसायमा नोक्सानी पुर्याएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । सरकारले उक्त प्याकेजमार्फत बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित व्यवसाय तथा आर्थिक गतिविधिलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने, व्यवसायीको वित्तीय भार घटाउने, क्षतिग्रस्त सम्पत्ति तथा उपकरण पुनःस्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने र बीमा तथा करसम्बन्धी प्रक्रियालाई सहज बनाउने लक्ष्य लिएको छ। सरकारले यो राहत प्याकेजलाई पहिलो चरणको भएको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्