काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले प्राथमिक शेयर निष्कासनमा लागू रहेको १० कित्ते शेयर नीतिलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। उनले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई राष्ट्र बैंकजस्तै स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने समेत बताए ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित नेपालको पुँजीबजारको अवस्था तथा बजार विस्तारसम्बन्धी सरोकारवालाको छलफलमा बोल्दै वैद्यले १० कित्ते शेयर नीतिले लगानीकर्तामा कम्पनीप्रति अपनत्व र जवाफदेहिताको भावना विकास गर्न नसकेको बताए। उनका अनुसार न्यून लगानीका कारण साना लगानीकर्ताले आफूले लगानी गरेको कम्पनीको अवस्था, सञ्चालकको गतिविधि तथा संस्थाको वित्तीय प्रदर्शनप्रति चासो नदिने अवस्था सिर्जना भएको छ।
‘कुनै व्यक्तिले १० कित्ता शेयर परेको छ भने उसको जम्मा १ हजार रुपैयाँ लगानी हुन्छ। १ हजार लगानी भइसकेको अवस्थामा त्यो संस्थामा के भइरहेको छ र त्यो संस्थाका सञ्चालकहरूले के गरिरहेका छन्, त्यो संस्था भोलि फाइदामा छ कि डुबेको छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि मतलब हुँदैन’ वैद्यले भने । वैद्यले धेरै रकम लगानी गर्ने लगानीकर्ताले कम्पनीमा भइरहेको गतिविधिबारे प्रश्न उठाउने र साधारणसभामा समेत सक्रिय सहभागिता जनाउने भएकाले लगानीको सीमा बढाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने पनि बताए।उनले भने, ‘यो १० कित्ते शेयर नीति तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्छ। यो कुनै पनि हालतमा कुनै पनि संस्थालाई, देशलाई र कसैलाई पनि फाइदा छैन।’
शेयर कारोबारलाई अनुत्पादक मान्ने नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्छ
वरिष्ठ उपाध्यक्ष वैद्यले नेपालमा शेयर कारोबार र घरजग्गा कारोबारलाई अनुत्पादक क्षेत्रका रूपमा हेरेर लगाइएका सीमितताले व्यवसायी तथा लगानीकर्तालाई असर गरेको दाबी गरे। उनले शेयर बजारमा गरिएको लगानीबाट प्राप्त रकम पुनः अर्को क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने भएकाले यसलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने माध्यमका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए। ‘शेयर कारोबार यस्तो लगानी हो, त्यसले केही रकम कमाएको छ भने केही रकम निकाल्नेबित्तिकै त्यो फेरि अर्को कम्पनीमा लगानी गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि बजार चलायमान गर्नका लागि यो शेयर कारोबारलाई अनुत्पादक भन्ने काम सरकारले ठोस रूपमा बुझाउन सक्नुपर्छ।’ पछिल्लो समय शेयर बजारमा निराशा बढ्दै गएको भन्दै निजी क्षेत्र, पुँजी बजारसँग सम्बन्धित संघसंस्था तथा सरकारबीच व्यापक छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा शेयर कारोबार र घरजग्गा कारोबारलाई अनुत्पादक चिज भनेर जुन क्यापहरु लगाइयो, त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म व्यवसायीहरु माथि उठ्न सकेको अवस्था छैन’ उनले थपे, ‘यो परिस्थितिमा सरकार र धितोपत्र बोर्डले जति गर्न खोजे पनि बजार झन् खस्किरहेको अवस्था छ।’
धितोपत्र बोर्डलाई राष्ट्र बैंकजस्तै स्वायत्त बनाउनुपर्छ
वैद्यले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई राजनीतिक तथा अन्य क्षेत्रको प्रभावबाट मुक्त गरी स्वायत्त संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘धितोपत्र बोर्डलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। यसलाई राष्ट्र बैंकको तरिकाले स्वायत्त संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ र यसले आफ्नो अधिकारसम्पन्न एउटा सञ्जाल बनाउनुपर्छ,’ उनले भने। वैद्यले बोर्डको सञ्चालक समितिको संरचनामा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए। विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने वर्तमान संरचनाभन्दा पुँजीबजार र अर्थतन्त्रसम्बन्धी विज्ञताको आधारमा सञ्चालक समिति गठन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘धितोपत्र बोर्डमा एउटा विज्ञताको हिसाबले सञ्चालक समिति हुनुपर्छ। यहाँ सबै सेक्टरबाट आएर बस्ने जुन सञ्चालक समिति छ, त्यसले गर्दा आफ्नो–आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने हुन्छ, वैद्यले भने, ‘त्यसले गर्दा स्पष्ट रूपमा नीति नियम बनाउन सकिएको अवस्था छैन।’
बोर्डका कर्मचारीलाई पनि निर्णय प्रक्रियामा थप स्वायत्तता दिनुपर्छ
वैद्यले धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी अनुभवी र विषयगत ज्ञान भएका भएकाले उनीहरूको सुझावलाई निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त स्थान दिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार कर्मचारीहरू सञ्चालकसँग डराएर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेमा संस्थाको नीति निर्माण र कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन सक्दैन। ‘कर्मचारीहरू धेरै विशेषता बोकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ, धेरै अनुभव गरिसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँहरूको कुरा राम्रोसँग सुनुवाइ हुनुपर्छ।’
केही लगानीकर्ताले धेरै कमाए भन्दै नीति परिवर्तन गर्नु गलत
उनले बजारमा सीमित व्यक्तिले ठूलो नाफा कमाएको आधारमा समग्र बजारलाई प्रभावित पार्ने गरी नीति परिवर्तन गर्न नहुने बताए।‘कुनै पनि चिजमा धेरै लगानी गर्नेले धेरै कमाउँछ, थोरै लगानी गर्नेले थोरै कमाउँछ। धेरै लगानी गर्ने व्यक्तिहरूले कमाए भनेर डन्डा बजाउने गर्दाखेरि थोरै लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू पनि धेरै डुबेको अवस्था हामीले देखेका छौँ’ वैद्यले भने । अनियमितता भएमा त्यस्ता गतिविधिलाई नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने तर केही व्यक्तिको गतिविधिका आधारमा समग्र पुँजीबजारलाई असर गर्ने नीति बनाउन नहुने उनको भनाइ छ।
नीति बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँगै नेपालको व्यवहारिक पक्ष पनि हेरिनुपर्छ
वैद्यले नेपालले पुँजीबजारसम्बन्धी नीति बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार माने पनि नेपालको आफ्नै बजार संरचना र लगानीकर्ताको व्यवहारलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले नेपालमा ठूलो संख्यामा लगानीकर्ताले कम्पनीको आधारभूत पक्ष र बजारको वास्तविक अवस्थाको गहिरो अध्ययन नगरी शेयर कारोबार गर्ने गरेको दाबी गरे। ‘नेपालमा जति पनि शेयर कारोबार गरिरहेका व्यक्तिहरू छन्, लगभग ९० प्रतिशत शेयर कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूले जानेर कारोबार गरेको हुँदैन,’ वैद्यले भने, ‘आज कुन कम्पनीको रेट बढिरहेको छ, भोलि कुन कम्पनीमा बढ्दैछ भन्ने कुराले गर्दा लगभग ८५ देखि ९० प्रतिशत शेयर कारोबार गर्ने व्यक्ति त्यसरी लगानी गरिरहेका छन्।’
त्यसैले ऐन, कानुन तथा नीति बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँगै नेपाली बजारको व्यवहारिक अवस्था र लगानीकर्ताको क्षमता पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। वैद्यले पुँजीबजार बलियो नभएसम्म देशको आर्थिक गतिविधिले अपेक्षित गति लिन नसक्ने भन्दै बजार सुधारका लागि केही समय लागे पनि व्यापक छलफल गरेर दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘भोलिको दिनमा नीति निर्माण गरिसकेपछि फेरि ब्याक हुन नपरोस्। यसको लागि व्यापक रूपमा, बरु केही समय ढिला होस्, व्यापक रूपमा छलफल गर्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्