काठमाडाैं । मानश्रीका अर्गनाइजेसन प्रबन्धक तथा प्रमुख सुशिल श्रेष्ठ लामो समयदेखि व्यवसायिक क्षेत्रसँग जोडिँदै आएका व्यक्ति हुन्। व्यवस्थापन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा हासिल गरेको अनुभवका आधारमा उनले निजी क्षेत्रका गतिविधि, बजारको अवस्था तथा उद्योग–व्यवसायले भोगिरहेका चुनौतीलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका छन्।
विशेषगरी नेपालमा रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने साना तथा मझौला उद्योगको अवस्था, सम्भावना र चुनौतीप्रति श्रेष्ठको विशेष चासो देखिन्छ। पछिल्लो समय बजारमा देखिएको मागमा कमी, लगानीको वातावरण, वित्तीय पहुँच, बैंकिङ ऋणको अवस्था, उत्पादन लागत, सरकारी नीति तथा व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका व्यवहारिक समस्याले साना तथा मझौला उद्यमीलाई प्रभावित गरिरहेको उनको बुझाइ छ।
यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर मनश्रीका प्रबन्धक तथा प्रमुख सुशिल श्रेष्ठसँग नेपालको पछिल्लो आर्थिक तथा व्यावसायिक अवस्था, साना तथा मझौला उद्योगका समस्या, लगानीको वातावरण, उद्यमशीलताको सम्भावना र निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेका नीतिगत सुधारबारे कुराकानी गरिएको छ। प्रस्तुत छ, श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको, ब्याजदर न्यून रहेको तर निजी क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ। एउटा व्यवसायीको नजरले कसरी हेर्नु भएको छ?
अहिलेको अवस्था हेर्दा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त छ र ब्याजदर पनि न्यून स्तरमा आएको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाहसमेत राम्रो अवस्थामा रहेकाले समग्र मौद्रिक अवस्था सकारात्मक देखिन्छ। तर त्यसअनुसार लगानी विस्तार हुन सकेको छैन।
यसको एउटा प्रमुख कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विद्यमान नीति–नियम लगानीमैत्री छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा पुनरावलोकन आवश्यक हुनु हो। विशेषगरी साना तथा मध्यम व्यवसायीले ऋण लिन खोज्दा धितोसम्बन्धी कठोर प्रावधान ठूलो बाधक बनेको छ। हामीसँग पर्याप्त धितो भएको भए बैंकमा ऋण माग्न जाने अवस्था नै कम हुन्थ्यो। त्यसैले परियोजनाको सम्भाव्यता, व्यवसायको विगतको कार्यसम्पादन र ऋणीको अनुभवलाई समेत मूल्यांकनको आधार बनाउन आवश्यक छ।
अर्कोतर्फ, ऋण प्रक्रियामा अत्यधिक कागजी झन्झट छ। अहिले मुलुक डिजिटल प्रणालीतर्फ अघि बढिसकेको अवस्थामा बैंकिङ तथा नियामकीय प्रक्रियालाई पनि थप डिजिटल, सरल र पारदर्शी बनाउनुपर्छ।
साना तथा मध्यम उद्यमलाई एउटै समूहमा राखेर सबैलाई एउटै मापदण्डबाट हेर्नु पनि उचित हुँदैन। केही वर्षदेखि निरन्तर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका, नाफामा रहेका र कोभिड तथा भूकम्पजस्ता कठिन परिस्थितिमा समेत आफ्नो व्यवसाय जोगाएर अघि बढाएका उद्यमीको विगतको कार्यसम्पादनलाई आधार बनाएर ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।
सानो व्यवसाय नै भोलि ठूलो व्यवसाय बन्ने हो। त्यसैले अनुभवी र सम्भावनायुक्त साना तथा मध्यम उद्यमलाई केही सहज र सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउन सके बैंकमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकम वास्तविक अर्थतन्त्रमा प्रवाह हुन्छ।त्यसले नयाँ उद्योग खोल्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वदेशी उत्पादन बढाउन ठूलो योगदान पु¥याउन सक्छ।
निर्माण क्षेत्र पछिल्लो समय सुस्ताएको देखिन्छ। निर्माण व्यवसायसँग जोडिएका समस्या र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन के गर्नुपर्छ?
निर्माण क्षेत्र सुस्ताउनु भनेको एउटा क्षेत्र मात्र प्रभावित हुनु होइन, समग्र अर्थतन्त्रको गतिविधि कमजोर हुनु हो। निर्माण क्षेत्र चलायमान हुँदा त्यससँग जोडिएका बैंकिङ, उद्योग, रोजगारी, निर्माण सामग्री, ढुवानी तथा अन्य धेरै क्षेत्र पनि सक्रिय हुन्छन्। त्यसैले निर्माण क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा मानेर हेर्नुपर्छ।
अहिले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैतर्फबाट एकअर्कालाई दोष दिने अवस्था देखिन्छ। सरकारको भनाइ हुन्छ नीति बनाइदिएका छौं, तर निजी क्षेत्र सक्रिय भएन। निजी क्षेत्रको गुनासो हुन्छ नीति त बने, तर त्यसअनुसार काम गर्न सहज वातावरण बनेन। वास्तवमा समस्या यहींनेर छ। हामीले एउटा समन्वित आर्थिक वातावरण अर्थात् समग्र आर्थिक इकोसिस्टम निर्माण गर्न सकेका छैनौं ।
कुनै उद्योग खोल्न चाहने उद्यमीलाई उद्योग स्थापनाका लागि सबैभन्दा पहिले आवश्यक पर्ने कुरा जग्गा हो। तर सरकारले छुट्याएका औद्योगिक क्षेत्रमा ठूला व्यवसायीले लामो समयदेखि स्थान ओगटेर राखेका छन्। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग सञ्चालनका लागि हो, अन्य प्रयोजनका लागि जग्गा ओगटेर राख्नका लागि होइन। साना तथा मध्यम उद्यमीले उद्योग खोल्न चाहँदा सहज रूपमा औद्योगिक क्षेत्र वा आवश्यक पूर्वाधार पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।
मानौं, कुनै उद्यमीले १० करोड रुपैयाँको उद्योग स्थापना गर्ने योजना बनायो। उसको आफ्नै पूँजी दुई–तीन करोड रुपैयाँ हुन सक्छ र बाँकी रकम बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। तर बैंकले धितो माग्छ। उद्यमीसँग उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक परियोजना र क्षमता भए पनि पर्याप्त धितो नहुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले उद्योगको सम्भाव्यता र परियोजनाको आधारमा बैंकिङ पहुँच सहज बनाइदिनुपर्छ।
सरकारले औद्योगिक क्षेत्र वा आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने, उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सस्तो तथा भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउने र बैंकिङ पहुँच सहज बनाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइन्छ भने आयात प्रतिस्थापन गर्ने सम्भावनायुक्त साना तथा मध्यम उद्योगलाई पनि निश्चित अवधिका लागि यस्तै सहुलियत दिन सकिन्छ।
हामीले भारत र चीनजस्ता ठूला औद्योगिक मुलुकसँग सबै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं। तर नेपालमा ठूलो बजार भएका आयातित वस्तुको विकल्प उत्पादन गर्ने साना तथा मध्यम उद्योग विकास गर्न सक्छौं यस्ता उद्योग हजारौंको संख्यामा स्थापना हुन सके रोजगारी सिर्जना हुन्छ, बैंकमा थुप्रिएको पैसा बजारमा आउँछ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ।
त्यसैले निर्माण क्षेत्र होस् वा उद्योग–व्यवसाय, सबै क्षेत्रलाई अलग–अलग हेरेर होइन, एकअर्कासँग जोडिएको आर्थिक प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्छ। सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय भयो भने अहिलेको सुस्त आर्थिक गतिविधिलाई पुनः गति दिन सकिन्छ।
साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा सरकारले बजेटमार्फत प्राथमिकता दिएको छ। तर व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो छ नि?
सरकारले साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तथा विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ, यो सकारात्मक कुरा हो। तर अहिलेको मुख्य आवश्यकता घोषणा गरिएका कार्यक्रमलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु हो।
साना तथा मझौला उद्योग सुरु गर्न चाहने व्यक्तिसँग धेरैपटक पूँजीभन्दा पनि राम्रो विचार, सीप र काम गर्ने क्षमता हुन्छ। तर त्यो विचारलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक पर्ने पूँजीको अभाव हुन्छ। काठमाडौंमा एउटा सामान्य पसल वा व्यवसाय सुरु गर्नसमेत ठूलो रकम आवश्यक पर्ने अवस्था छ। त्यसैले बैंकिङ पहुँच सहज बनाउनु अत्यन्त आवश्यक छ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, साना तथा मझौला उद्योगलाई एउटै वर्गमा राखेर हेर्नु हुँदैन। १० लाख वा २० लाख रुपैयाँ ऋण लिने नयाँ व्यवसायी र १०–२० करोड रुपैयाँ ऋण लिएर लामो समयदेखि उद्योग सञ्चालन गरिरहेको अनुभवी व्यवसायीको अवस्था फरक हुन्छ। त्यसैले एसएमईभित्र पनि विभिन्न तह र वर्ग निर्धारण गरेर सोहीअनुसार ऋण तथा सुविधा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
उदाहरणका लागि, कुनै उद्यमीले १०–१५ वर्षदेखि निरन्तर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छ, कोभिड, भूकम्प तथा राजनीतिक अस्थिरताजस्ता कठिन परिस्थितिमा पनि आफ्नो कम्पनीलाई टिकाएर अघि बढाएको छ र उसको वित्तीय विवरण सकारात्मक छ भने त्यसलाई उसको क्षमता र विश्वसनीयताको प्रमाणका रूपमा लिनुपर्छ। यस्तो व्यवसायीलाई नयाँ व्यवसायीसरह कठोर कागजी प्रक्रिया र धितोको एउटै मापदण्ड लगाउनु उपयुक्त हुँदैन।
त्यसैले म एसएमईलाई पनि तहगत रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। अनुभवी, सम्भावनायुक्त र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गरिरहेका उद्योगलाई केही सहज तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसो गर्न सके बैंकमा रहेको लगानीयोग्य रकम बजारमा आउँछ, नयाँ उद्योग स्थापना हुन्छ, आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वदेशी उत्पादन बढ्छ र रोजगारीका अवसरसमेत विस्तार हुन्छन्।
सानो उद्योग नै भोलि ठूलो उद्योग बन्ने हो। आज २० जनालाई रोजगारी दिइरहेको कम्पनीले भोलि सयौँ वा हजारौँलाई रोजगारी दिन सक्छ। त्यसैले सरकारले आजका साना तथा मझौला उद्यमलाई भविष्यका ठूला उद्योगका रूपमा हेरेर नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ।
अटोमोबाइल क्षेत्र पछिल्लो समय नेपालमा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ। एसेम्बल उद्योग र अटोमोबाइल क्षेत्रको भविष्यलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ?
अटोमोबाइल क्षेत्र अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने क्षेत्रका रूपमा स्थापित भइसकेको छ। यसले सरकारलाई ठूलो मात्रामा राजस्व योगदान गर्नुका साथै रोजगारी, व्यापार र सहायक उद्योगको विकासमा पनि भूमिका खेलिरहेको छ।
पछिल्ला वर्षमा सरकारले नेपालमै सवारीसाधन एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। यसको सकारात्मक प्रभाव पनि देखिन थालेको छ। ठूला एसेम्बल उद्योगसँगै ब्याट्री, ब्रेक सुज, स्पेयर पाट्र्सलगायतका सहायक उद्योगहरू पनि विस्तार हुँदै गएका छन्। यसले विस्तारै नेपालमा अटोमोबाइल क्षेत्रको औद्योगिक इकोसिस्टम निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउँछ। त्यसैले अहिले नै एसेम्बल उद्योगका लागि सरकारले लिएको नीति गलत भयो भनेर निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।
तर नेपालमा एसेम्बल उद्योग स्थापना गर्दा व्यावसायिक सम्भाव्यता र बजारको आकारलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। कुनै वस्तुको नेपालमा खपत नै पर्याप्त छैन भने त्यसलाई यहाँ एसेम्बल गरेर व्यावसायिक रूपमा टिकाउन कठिन हुन्छ। लगानीकर्ताले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो लगानीको प्रतिफल हेर्छ। त्यसैले कुन वस्तु नेपालमा एसेम्बल गर्दा आर्थिक रूपमा सम्भव हुन्छ भन्ने विषयमा बजार, उत्पादन लागत र सम्भावित निर्यातलाई समेत अध्ययन गर्नुपर्छ।
उदाहरणका रूपमा मोटरसाइकलको बजारलाई लिन सकिन्छ। नेपालमा वार्षिक रूपमा ठूलो संख्यामा मोटरसाइकल बिक्री हुने भएकाले यसको बजारले एसेम्बल उद्योगका लागि आवश्यक आर्थिक आकार दिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तर आन्तरिक बजारलाई मात्र आधार बनाएर पुग्दैन। भविष्यमा निर्यात गर्न सकिने उत्पादनतर्फ पनि हामीले सोच्नुपर्छ।
नेपालले भारत र चीनजस्ता ठूला औद्योगिक मुलुकसँग सबै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन छ। त्यसैले हामीले कुनै निश्चित उत्पादन वा क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेर त्यसमा गुणस्तर र मूल्यका हिसाबले प्रतिस्पर्धी बन्ने रणनीति लिनुपर्छ। स्विट्जरल्यान्डले घडीमा आफ्नो विशेष पहिचान बनाएजस्तै नेपालले पनि निश्चित वस्तुमा उच्च मूल्य अभिवृद्धि र गुणस्तर कायम गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो स्थान बनाउन सक्छ।
त्यसैले एसेम्बल उद्योगलाई केवल सवारीसाधन जोड्ने उद्योगका रूपमा मात्र होइन, त्यससँग जोडिने सहायक उद्योग, रोजगारी, प्रविधि हस्तान्तरण र भविष्यको निर्यात सम्भावनासँग जोडेर हेर्नुपर्छ। सही उत्पादन छनोट, पर्याप्त बजार, प्रतिस्पर्धी लागत र दीर्घकालीन औद्योगिक नीतिसहित अघि बढ्न सके अटोमोबाइल क्षेत्र नेपालको औद्योगिक विकासको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।
अहिलेको आर्थिक विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नीतिनिर्माण तहबीच कस्तो समन्वय आवश्यक देख्नुहुन्छ?
आर्थिक विकासका लागि सरकारको राजनीतिक दर्शन वा सिद्धान्तभन्दा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र कति प्रभावकारी छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूलाई हेर्दा पनि फरक फरक राजनीतिक प्रणाली र दर्शन हुँदाहुँदै समृद्धि हासिलका लागि आर्थिक उन्नति नै पहिलो शर्तको रूपमा लिएको देखिन्छ। त्यसैले नेपालमा पनि आर्थिक उन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नु पर्दछ।
सरकार सफल हुनका लागि तीनवटा पक्षबीच राम्रो सन्तुलन आवश्यक छ—थिङ्क ट्याङ्क, प्राविधिक जनशक्ति र कर्मचारीतन्त्र। थिङ्क ट्याङ्कले नयाँ सोच र नीति अवधारणा विकास गर्ने, प्राविधिक समूहले त्यसको व्यवहारिकता तथा राष्ट्रको हितमा पर्ने प्रभाव मूल्यांकन गर्ने र कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
अहिले कतिपय अवस्थामा नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीच समन्वयको कमी देखिन्छ। एउटा निकायले बनाएको नीति अर्को निकायसँग पर्याप्त समन्वय नभई कार्यान्वयन हुँदा निजी क्षेत्रले अनावश्यक झन्झट र अस्थिरता भोग्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, नियामक निकाय र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद र समन्वय आवश्यक छ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, नयाँ सरकारले आफ्नो कामको मूल्यांकनका लागि केही समय पाउनुपर्छ। सरकार बनेको केही समयमै सम्पूर्ण परिणाम खोज्नु उचित हुँदैन। अहिले नयाँ सोच र नयाँ पुस्ताका व्यक्तिहरू सरकारमा आएको अवस्थामा उनीहरूलाई सकारात्मक काम गर्न प्रोत्साहन गर्दै निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्नुपर्छ।
हामी सबैको साझा उद्देश्य आर्थिक उन्नति र समृद्धि हुनुपर्छ। राजनीतिक विचार र दर्शन फरक हुन सक्छन्, तर देशको आर्थिक विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, प्राविधिक क्षेत्र र कर्मचारीतन्त्रबीच सहकार्य भयो भने मात्र दीर्घकालीन परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ। आगामी दिनमा यी तीनै पक्षबीचको सन्तुलित संयोजनसहित सरकार अघि बढ्न सके नेपालले आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अझ प्रभावकारी रूपमा गति लिन सक्छ।
अहिलेको राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितिलाई निजी क्षेत्रले कसरी हेरिरहेको छ?
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, कोभिड–१९ महामारी, भूकम्पलगायतका विभिन्न चुनौती सामना गर्दै आएको छ। सरकार पटक–पटक परिवर्तन हुँदा दीर्घकालीन नीति निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखिएको थियो। त्यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक गतिविधि र लगानीको वातावरणमा परेको हो।
अहिले तुलनात्मक रूपमा बलियो सरकार बनेको र सरकारले निजी क्षेत्र तथा विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने संकेत दिएको अवस्थाले निजी क्षेत्रमा केही आशा र उत्साह पैदा गरेको छ। २५ करोड रुपैयाँसम्म पुँजी भएका कम्पनीलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत दर्ता गर्ने जस्ता व्यवस्थाले विगतमा व्यवसायीले भोग्दै आएका प्रशासनिक झन्झट कम गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
यद्यपि सरकारका केही निर्णयमा स्थायित्वको कमी देखिँदा निजी क्षेत्रमा केही अन्योल भने कायमै छ। एउटा निर्णय गर्ने र पछि त्यसबाट पछि हट्ने प्रवृत्तिले व्यवसायीमा असमञ्जस पैदा गर्छ। त्यसैले अब सरकारले स्पष्ट, स्थिर र दीर्घकालीन नीति लिएर अघि बढ्नुपर्छ।
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर हुँदाहुँदै लगानी विस्तार हुन नसक्नुको कारण के हो?
अहिले बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त छ र ब्याजदर पनि न्यून स्तरमा आएको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाहसमेत राम्रो अवस्थामा रहेकाले समग्र मौद्रिक अवस्था सकारात्मक देखिन्छ। तर त्यसअनुसार निजी क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन।
यसको एउटा प्रमुख कारण बैंकिङ क्षेत्रका नीति तथा नियम लगानीमैत्री छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा पुनरावलोकन आवश्यक हुनु हो। विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायीले ऋण लिन खोज्दा धितोसम्बन्धी कठोर प्रावधान ठूलो बाधक बनेको छ। हामीसँग पर्याप्त धितो भएको भए बैंकमा ऋण माग्न जाने अवस्था नै कम हुन्थ्यो।
त्यसैले ऋण प्रवाह गर्दा धितो मात्रै होइन, परियोजनाको सम्भाव्यता, व्यवसायीको अनुभव र विगतको कार्यसम्पादनलाई समेत आधार बनाउनुपर्छ। लामो समयदेखि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका, निरन्तर नाफामा रहेका र कोभिड तथा भूकम्पजस्ता कठिन परिस्थितिमा समेत आफ्नो व्यवसाय जोगाएर अघि बढाएका उद्यमीलाई फरक ढंगले मूल्यांकन गर्नुपर्छ। ऋण प्रक्रियामा रहेको अत्यधिक कागजी झन्झट पनि कम गर्न आवश्यक छ। मुलुक डिजिटल प्रणालीतर्फ अघि बढिसकेको अवस्थामा बैंकिङ तथा नियामकीय प्रक्रियालाई पनि डिजिटल, सरल र पारदर्शी बनाउनुपर्छ।
साना तथा मझौला उद्यमलाई सरकारले यो बजेटबाट मार्फत प्राथमिकता दिएको छ नि, अब लगानी गर्ने के कुरामा रोकिरहेको छ र?
मेरो विचारमा साना तथा मझौला उद्यमलाई एउटै समूहमा राखेर एउटै मापदण्डबाट हेर्नु उचित हुँदैन। १० लाख वा २० लाख रुपैयाँ ऋण लिने नयाँ व्यवसायी र १०–२० करोड रुपैयाँ ऋण लिएर लामो समयदेखि उद्योग सञ्चालन गरिरहेको अनुभवी व्यवसायीको अवस्था फरक हुन्छ।
त्यसैले एसएमईभित्र पनि तहगत वर्गीकरण आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, नयाँ व्यवसायका लागि एउटा तह र लामो समयदेखि व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका अनुभवी तथा सम्भावनायुक्त उद्योगका लागि अर्को तह निर्धारण गर्न सकिन्छ। कुनै उद्यमीले १०–१५ वर्षदेखि निरन्तर व्यवसाय सञ्चालन गरेको छ, कोभिड, भूकम्प र राजनीतिक अस्थिरताका बीच पनि कम्पनीलाई टिकाएर अघि बढाएको छ र उसको वित्तीय अवस्था सकारात्मक छ भने त्यसलाई उसको क्षमता र विश्वसनीयताको प्रमाणका रूपमा लिनुपर्छ।
साना तथा मझौला उद्योगको विकासका लागि सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ?
साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। तर बजेटमा कार्यक्रम घोषणा गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण पनि निर्माण गर्नुपर्छ।
व्यवसाय सुरु गर्न चाहने धेरै मानिससँग पूँजीभन्दा पनि राम्रो विचार, सीप र मेहनत गर्ने क्षमता हुन्छ। तर त्यो विचारलाई वास्तविक व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक पर्ने पूँजी हुँदैन। त्यसैले बैंकिङ पहुँच सहज बनाउनुपर्छ।
साना तथा मझौला उद्योगले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने खालका उत्पादन गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। उदाहरणका रूपमा नेपालमै उपलब्ध जडीबुटी प्रयोग गरेर विभिन्न उत्पादन बनाउन सकिन्छ। यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सके स्वदेशी उत्पादन बढ्नुका साथै रोजगारीसमेत सिर्जना हुन्छ।
आज २० जनालाई रोजगारी दिइरहेको कम्पनीले भोलि सयौं वा हजारौंलाई रोजगारी दिन सक्छ। त्यसैले सरकारले आजका साना तथा मझौला उद्यमलाई भविष्यका ठूला उद्योगका रूपमा हेर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्