काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन आगामी पाँच महिना निर्णायक हुने बताएका छन्। उनले निजी क्षेत्रको विश्वास फर्काउने, लगानी र उत्पादन बढाउने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताए ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २८औँ साधारणसभामा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुका पछाडि पछिल्लो एक दशकदेखि निर्माण हुँदै आएका नीतिगत असन्तुलन, वित्तीय क्षेत्रका विकृति, कमजोर सार्वजनिक लगानी, बाह्य धक्का, राजनीतिक अस्थिरता र संस्थागत कमजोरीको संयुक्त प्रभाव रहेको बताए।
उनले आर्थिक समस्या पहिचान नै सही हुन नसके त्यसको उपचार पनि सही हुन नसक्ने भन्दै अहिलेको अवस्थालाई तत्कालीन केही निर्णयका आधारमा मात्र बुझ्न नहुने बताए। वाग्लेका अनुसार करिब एक दशकअघि बैंकिङ प्रणालीलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले बैंकहरूको चुक्ता पुँजी उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गरिएपछि बैंकहरूले तीव्र रूपमा कर्जा विस्तार गरेका थिए। केही वर्षमा कर्जा विस्तार वार्षिक २२ देखि २४ प्रतिशतसम्म पुगेको भए पनि नेपालको नाममात्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर करिब १० देखि ११ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उनले बताए।
उनका अनुसार समस्या कर्जा विस्तार हुनुमा नभई कर्जा कुन क्षेत्रमा प्रवाह भयो भन्नेमा थियो। उत्पादनमूलक उद्योग, निर्यात, आधुनिक कृषि र रोजगारी सिर्जनामा कर्जा प्रवाह भएको भए नेपालको उत्पादन क्षमता अहिले निकै फरक हुने भन्दै ठूलो हिस्सा घरजग्गा, शेयर, आयात तथा अन्य सम्पत्तिमा आधारित गतिविधितर्फ गएको उनले बताए। यसले सम्पत्तिको मूल्य बढाए पनि अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता सोही अनुपातमा बढाउन नसकेको उनको भनाइ छ। सहकारी क्षेत्रमा भएको गम्भीर अव्यवस्थाले पनि स्थानीय अर्थतन्त्रको आधारमा चोट पुर्याएको वाग्लेले बताए। लाखौँ नागरिकको बचत अड्किँदा घरपरिवारको उपभोग कमजोर भएको र प्रणालीप्रतिको विश्वासमा कमी आएको उनले उल्लेख गरे। त्यसपछि कोभिड–१९, युक्रेन युद्धलगायत बाह्य धक्काले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना गरेको उनको भनाइ थियो। रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो आधार दिएको भए पनि त्यसमा आधारित उपभोग मात्र दीर्घकालीन समाधान नभएको उनले बताए। अहिले घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको, पुँजी बजारमा कमजोरी देखिएको, निजी लगानी अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको र अर्थतन्त्रको समग्र प्रवाह कमजोर भएको उनले उल्लेख गरे।
अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको, ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको र बैंकहरू कर्जा दिन तयार रहेको अवस्थामा पनि निजी लगानी अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको बताए। विदेशी विनिमय सञ्चिति सहज अवस्थामा रहेको र धेरै समष्टिगत आर्थिक सूचक स्थिर रहे पनि निजी क्षेत्रको लगानी नबढ्नुको मुख्य कारण विश्वासको संकट रहेको उनको विश्लेषण छ।यस्तै, आर्थिक पत्रकारिताले तथ्यांक प्रस्तुत गर्ने मात्र नभई अर्थतन्त्रका घटनालाई ऐतिहासिक सन्दर्भ, निरन्तरता र नागरिकको जीवनसँग जोडेर बुझाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
शेयर बजार सुधारका योजना सोमबारसम्म आउँछ
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी सोमबारसम्ममा शेयर बजार सुधारसँग सम्बन्धित केही कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेका छन्। उनले पुँजी बजारलाई दैनिक शेयर मूल्यको उतारचढावबाट मात्र हेर्न नहुने भन्दै दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘पुँजी बजारलाई केवल दैनिक शेयर प्राइस मुभमेन्टको लेन्सबाट मात्रै हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले दीर्घकालमा क्यापिटल मार्केट लङ टर्म प्रोडक्टिभ फाइनान्स मोबिलाइज गर्ने प्ल्याटफर्म बन्नुपर्छ।’सरकारले निजी क्षेत्रको पुनरुत्थान, लगानी सहजीकरण र आर्थिक प्रोत्साहनसम्बन्धी छुट्टै प्याकेजसमेत ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
विभिन्न सरोकारवालासँग भएका छलफलका आधारमा तयार भइरहेको उक्त प्याकेजले बन्द वा कमजोर उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्ने, सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउने, सफल व्यवसायलाई विस्तारका लागि प्रोत्साहित गर्ने र नयाँ लगानीका निर्णय गर्न वातावरण बनाउने उनले बताए। ‘सरकारले उद्योग चलाएको होइन, धुलो मात्र टक्टकाएको हो, चलाउने निजी क्षेत्रले नै हो’ भन्ने आशय व्यक्त गर्दै वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य चालकका रूपमा अघि बढाउने बताए। उनले निजी क्षेत्र भन्नाले ठूला कर्पोरेट घराना मात्र नभई किसान, साना तथा मझौला उद्यम, स्टार्टअप, स्वरोजगार युवा, पर्यटन व्यवसायी, उत्पादक, सूचना प्रविधि कम्पनी, किसान समूह, डायस्पोरा लगानीकर्ता, घरेलु ठूला लगानीकर्ता तथा विदेशी लगानीकर्तासमेतलाई समेट्नुपर्ने बताए।
नेपाललाई एफएटीएफ ग्रे सूचीबाट बाहिर निकाल्न विशेष पहल
अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ग्रे सूचीबाट बाहिर निकाल्न सरकारले विशेष पहल गरिरहेको बताए। यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित टोली परिचालन गरिएको उनले जानकारी दिए। नेपालको पक्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न आफूले समेत पहल गरिरहेको बताउँदै उनले एफएटीएफको विषयलाई हलुका रूपमा लिन नहुने बताए। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयता, कोरेस्पोन्डेन्ट बैंकिङ, विदेशी लगानीको वातावरण र पुँजी परिचालनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उनको भनाइ थियो।
विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक चक्र सुरु गर्नुपर्छ
विपद्बाट भएको क्षति र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको वाग्लेले बताए। पुनर्निर्माणलाई पुरानै संरचनामा फर्किने अवसरका रूपमा मात्र नहेरी जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताए। अर्थमन्त्रीका अनुसार सरकारका विभिन्न कार्यक्रम फरक–फरक देखिए पनि तिनको आर्थिक उद्देश्य एउटै छ—लगानी, उत्पादन, रोजगारी र विश्वासको पुनःस्थापना। लगानी बढे उत्पादन बढ्ने, उत्पादन बढे रोजगारी र आम्दानी बढ्ने तथा आम्दानी बढेपछि माग बढेर पुनः लगानीको वातावरण बन्ने भएकाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक चक्र सुरु गर्नुपर्ने उनले बताए।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अबको पाँच महिना निर्णायक
वाग्लेले अबको पाँच महिना नेपालको अर्थतन्त्रका लागि निर्णायक रहेको बताए। आगामी पाँच महिनामा निजी क्षेत्रको विश्वास फर्काउन, विद्यमान उत्पादनमूलक उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गराउन, नयाँ लगानीका निर्णय सुरु गराउन तथा बजेटका सुधारात्मक प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सके त्यसको प्रभाव आगामी पाँच वर्षसम्म देखिन सक्ने उनको दाबी छ। उनका अनुसार अबको मुख्य प्रश्न सरकारले कति खर्च गर्छ भन्ने मात्र होइन, सरकारी खर्च, नीति र सुधारले कति निजी लगानी खुला गर्न सक्छ भन्ने हो।
त्यसका लागि बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलतालाई उत्पादनमूलक कर्जामा रूपान्तरण गर्ने, व्यावसायिक कृषि विस्तार गर्ने, पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, पुँजी बजारलाई दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतका रूपमा विकास गर्ने, डायस्पोरा बचतलाई उत्पादनमूलक लगानीमा ल्याउने तथा डिजिटल र स्वच्छ ऊर्जा लगायत नयाँ क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए। अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको आर्थिक दिशालाई रेमिट्यान्समा आधारित उपभोगबाट उत्पादनमूलक लगानीतर्फ, आयात निर्भरताबाट घरेलु प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतातर्फ र सम्पत्तिमा आधारित समृद्धिबाट उद्यममा आधारित समृद्धितर्फ लैजानुपर्ने धारणा समेत व्यक्त गरे ।
उनले राज्यका सबै निकायबाट एउटै स्पष्ट सन्देश जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै नेपाल सही बाटोमा अघि बढिरहेको, सरकार निर्णय गर्न सक्षम रहेको, नीतिगत स्थिरता कायम हुने, वैधानिक लगानी सुरक्षित रहेको र निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदारका रूपमा अघि बढाइने विश्वास व्यवहारबाटै स्थापित गर्नुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्