काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेको छ।
प्राधिकरणले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी मार्गदर्शन, निर्देशन तथा कार्यविधि–२०८२’ जारी गर्दै सहकारी संस्थालाई जोखिममा आधारित प्रणाली अपनाउन, सदस्य तथा वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान गर्न र शंकास्पद कारोबारको निगरानी तथा प्रतिवेदन गर्न निर्देशन दिएको हो। प्राधिकरणका अनुसार यो व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ तथा सहकारी ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको हो। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संघसंस्थाका लागि सम्बन्धित मार्गदर्शन, निर्देशन र निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि लागू गरिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सहकारीले सदस्य तथा ग्राहकको पहिचान, कारोबारको प्रकृति, आम्दानी तथा सम्पत्तिको स्रोतलगायत विवरणलाई जोखिमका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्नेछ। कम्पनी, फर्म वा अन्य संस्थामार्फत कारोबार गर्दा त्यसको वास्तविक लाभग्राहीको समेत पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, शंकास्पद कारोबारको पहिचान र प्रतिवेदन प्रणालीलाई समेत अनिवार्य बनाइएको छ। सहकारी क्षेत्रलाई वित्तीय जानकारी इकाइको गोएएमएल (goAML) प्रणालीसँग जोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सहकारी क्षेत्रमा गोएएमएल प्रयोगसम्बन्धी तालिम तथा प्रणाली कार्यान्वयनका विषयमा समेत सहकारी क्षेत्रमा अभिमुखीकरण भइरहेको देखिन्छ।
प्राधिकरणले उच्च जोखिममा रहेका सदस्य तथा कारोबारमाथि थप निगरानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विशेषगरी राजनीतिक तथा उच्च सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति, उनीहरूका परिवार तथा नजिकका सम्बन्धित व्यक्तिसँग जोडिएका कारोबारलाई जोखिमका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्नेछ। यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा नेपाल सरकारको सम्बन्धित प्रतिबन्ध सूचीमा रहेका व्यक्ति, समूह वा संस्थासँग सम्बन्धित सम्पत्ति तथा कारोबारमा लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध लागू गर्न सहकारीलाई निर्देशन दिइएको छ। प्राधिकरणको लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धसम्बन्धी मार्गदर्शनअनुसार प्रतिबन्ध सूचीमा रहेका व्यक्तिसँग पुष्टि भएको मिलान भेटिएमा सम्बन्धित रकम तथा सम्पत्ति बिना ढिलाइ र पूर्वसूचनाबिना रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तो रोक्का गरिएको विषयमा तीन दिनभित्र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। नियम पालना नगरेमा सम्बन्धित कानुनअनुसार जरिवाना तथा प्रशासनिक कारबाही हुन सक्ने प्राधिकरणको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।प्राधिकरणले सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुपालनको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै कार्यविधि समेत जारी गरेको छ। यसले सहकारी संस्थाको जोखिम मूल्यांकन, अनुपालन प्रणाली र नियामकीय अनुगमनलाई थप व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्