काठमाडौं । सरकारले पुँजी बजारलाई सुदृढ, आधुनिक र चलायमान बनाउने उद्देश्यले २१ बुँदे ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा प्राथमिक तथा दोस्रो बजार सुधारदेखि संस्थागत लगानी विस्तार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, कर प्रणालीमा सुधार र नियामकीय संरचना सुदृढीकरणसम्मका विषय समेटिएका छन्।
पछिल्ला वर्षमा अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, उद्योग, पूर्वाधार र लगानीमा परेको असर तथा भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिले थपिएको आर्थिक दबाबलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले पुँजी बजार पुनरुत्थानको योजना अघि सारेको हो।
कार्ययोजनाअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) का लागि सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका तत्काल जारी गर्नेछ। जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधी उद्योगका लागि क्षेत्रगत योग्यता, मूल्य अन्वेषण प्रणाली तथा धितोपत्र बाँडफाँटसम्बन्धी सुधार पुस मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
सरकारले ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार र एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ) जस्ता वित्तीय उपकरणको विकासमा जोड दिएको छ। म्युचुअल फन्डलाई व्यावसायिक, विविधीकृत, पारदर्शी र दीर्घकालीन लगानीको आधारस्तम्भ बनाउने नीति मंसिर मसान्तभित्र अघि बढाइनेछ। त्यस्तै, धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री तथा बहुआयामिक वित्तीय सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा विकास गर्न संस्थागत सुधारको नीति ल्याइनेछ।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी मार्जिन लेन्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङजस्ता उपकरण सञ्चालनको कानुनी आधार तयार गरिनेछ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना, संस्थागत सुदृढीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धिको कामसमेत अघि बढाइनेछ।
हालको नेप्से सूचकाङ्कलाई निरन्तरता दिँदै कम्पनीको वित्तीय अवस्था, बजार पुँजीकरण, कारोबारयोग्य शेयर, तरलता, संस्थागत सुशासन र सूचना प्रवाहका आधारमा नयाँ आधारभूत सूचकाङ्क मंसिर मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ। गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी संशोधन प्रस्ताव असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ।
सरकारले संस्थागत ऋणपत्र बजार विकास गरी बैंकमा आधारित वित्तपोषणबाट बजारमा आधारित वित्तपोषणतर्फ अघि बढ्ने लक्ष्य लिएको छ। हरित, विपद्, सामाजिक, परियोजना विशेष तथा पर्यावरणीय ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि असोज मसान्तभित्र तयार गरिनेछ। ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित गर्न कारोबार शुल्क पुनरावलोकन गरिनेछ।
सूचीकृत कम्पनीले शेयर विभाजन तथा आफ्नै शेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियामकीय पूर्वाधार माघ मसान्तभित्र तयार गरिनेछ। ऋणपत्र, मार्जिन ऋण तथा अन्तरदिवसीय कारोबारसम्बन्धी नियमावली स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना पनि अघि सारिएको छ।
शेयर खरिदका लागि धितोपत्र दलालमार्फत मार्जिन ऋण लिएर लगानी गर्न सकिने व्यवस्था पुस मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। धितोपत्र कसूरको जाँचबुझ तथा अनुसन्धान नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट हुने र निजी कम्पनीले समेत ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था समेटेर ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन कानुनी, नीतिगत र पूर्वाधारगत सुधार गरिनेछ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा म्युचुअल फन्डजस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको बैंक निक्षेपमा केन्द्रित लगानीलाई पुनः सन्तुलित गर्दै धितोपत्र बजारमा लगानी विस्तार गर्न मंसिर मसान्तभित्र सहजीकरण गरिनेछ।
केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि तथा संरचनात्मक सुधारका लागि फागुन मसान्तभित्र अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ। प्रारम्भिक चरणका उद्यम, नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसाय, उच्च वृद्धि सम्भावना भएका साना तथा मझौला उद्यम र प्रविधिमा आधारित व्यवसायमा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटल क्षेत्रका लागि जोखिममा आधारित नियामकीय ढाँचा तयार गरिनेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बजारमा रहेको लगानी, जोखिम भार, धितो पर्याप्तता, तरलता, प्रतिफल तथा निक्षेपकर्ताको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाको नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा कार्तिक मसान्तभित्र पुनरावलोकन गर्नेछन्।
दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सूचीकृत धितोपत्रको कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्ने योजना पनि कार्ययोजनामा छ। ३६५ दिनभन्दा बढी शेयर स्वामित्वमा राख्ने बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिका लागि लाभकर ३.७५ प्रतिशत तथा सोभन्दा कम अवधिका लागि ५ प्रतिशत कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सूचीकृत धितोपत्र कारोबारमा भएको नाफा–नोक्सानी समायोजन गरी खुद लाभमा मात्र अन्तिम पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गर्न अध्ययन गरिनेछ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा जोखिम न्यूनीकरण हुने गरी सञ्चालक समितिबाट लगानी नीति बनाउनुपर्ने र लगानीको आवधिक सीमा कम्तीमा ४५ दिन कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले यथाशीघ्र मिलाउनेछ।
सरकारले कार्ययोजनाका अधिकांश सुधारलाई आगामी मंसिर, पुस तथा असोज मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास बढ्नुका साथै बजारको विविधीकरण, संस्थागत लगानी विस्तार र अर्थतन्त्रमा पुँजी परिचालनलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्ययोजनाका २१ मुख्य बुँदा (छोटकरीमा)
१.आईपीओ निष्काशनका लागि सामान्य योग्यता निर्देशिका जारी तथा क्षेत्रगत मापदण्ड र मूल्य अन्वेषण प्रणाली लागू गर्ने।
२.ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार र ईटीएफ विकासका लागि म्युचुअल फन्डसम्बन्धी नीति तथा पूर्वाधार तयार गर्ने।
३.धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार र सुदृढीकरण गर्ने।
४.धितोपत्र ऐन संशोधन गरी मार्जिन लेन्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, सर्ट सेलिङ तथा धितोपत्र सापटीको व्यवस्था गर्ने।
५.नेप्सेको पुनर्संरचना, संस्थागत सुधार र क्षमता अभिवृद्धि अघि बढाउने।
६.नयाँ आधारभूत सूचकाङ्क विकास गरी मंसिर मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने।
७.गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन कानुनी संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने।
८.संस्थागत ऋणपत्र बजार विकास गरी बजारमा आधारित वित्तपोषणलाई प्रोत्साहन गर्ने।
९.हरित, विपद्, सामाजिक, परियोजना विशेष तथा पर्यावरणीय ऋणपत्रका लागि नीति बनाउने।
१०.ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रको सक्रिय दोस्रो बजारका लागि कारोबार शुल्क र पूर्वाधार सुधार गर्ने।
११.शेयर विभाजन तथा कम्पनीले आफ्नै शेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने।
१२.ऋणपत्र, मार्जिन ऋण र अन्तरदिवसीय कारोबारसम्बन्धी नियमावली स्वीकृत गरी लागू गर्ने।
१३.धितोपत्र दलालमार्फत मार्जिन ऋण लिएर शेयर खरिद गर्ने व्यवस्था सञ्चालनमा ल्याउने।
१४.धितोपत्र कसूर अनुसन्धान बोर्डबाट हुने तथा निजी कम्पनीलाई ऋणपत्र जारी गर्न दिने गरी ऐन संशोधन गर्ने।
१५.प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन नीति, कानुन र पूर्वाधार सुधार गर्ने।
१६.सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी र म्युचुअल फन्डको धितोपत्र लगानी सहजीकरण गर्ने।
१७.सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको क्षमता अभिवृद्धि तथा संरचनात्मक सुधारको अध्ययन गर्ने।
१८.प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटलका लागि जोखिममा आधारित नियामकीय ढाँचा र बजार पूर्वाधार तयार गर्ने।
१९.बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बजार लगानी, जोखिम भार, धितो पर्याप्तता र निक्षेपकर्ता सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने।
२०.दीर्घकालीन लगानी प्रोत्साहन गर्न पुँजीगत लाभकरमा सुधार तथा नाफा–नोक्सानी समायोजनको व्यवस्था गर्ने।
२१.बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दोस्रो बजार लगानीमा कम्तीमा ४५ दिनको आवधिक सीमा कायम गर्ने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्