काठमाडाैं । नेपालको अर्थतन्त्रमा घरजग्गा तथा आवास विकास क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि पछिल्ला केही वर्षदेखि यो क्षेत्र निरन्तर शिथिलताबाट गुज्रिरहेको छ। तर पनि ब्याजदरमा आएको कमी, तरलता सहजता र घरजग्गा कारोबारमा देखिएको केही सुधारले व्यवसायीमा आशा जगाएको छ। तर हदबन्दी, कित्ताकाट, जग्गा वर्गीकरण र नीतिगत अन्योलका कारण ठूलो परिमाणको पुँजी रोकिएको व्यवसायीहरूको गुनासो गर्दै आइरहेका छन्।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष दीपक कुँवर घरजग्गा व्यवसायलाई अनुत्पादक क्षेत्रका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणप्रति असहमति जनाउँछन्। उनका अनुसार यो क्षेत्रले निर्माण सामग्री, इन्जिनियरिङ, श्रम, बैंकिङ, यातायातलगायतका करिब २४० वटा उद्योग तथा व्यवसायलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा चलायमान बनाउँछ। रोकिएका परियोजना खुला गर्न सके अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा थपिने उनको विश्वास छ।
घरजग्गा क्षेत्रका वर्तमान समस्या, नीतिगत अवरोध, आवास विकासको सम्भावना र आगामी योजनाबारे अध्यक्ष कुँवरसँग कर्पाेरेट समाचारका लागि भाेजराज भण्डारीले गरेकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंश :
नेपालको अर्थतन्त्रमा घरजग्गा तथा आवास विकास क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर पछिल्ला केही वर्षदेखि यो क्षेत्र सुस्ताएको छ। यसको मुख्य कारण के हो? अहिले क्षेत्र कुन अवस्थामा छ?
घरजग्गा तथा आवास विकास क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हो। यो व्यवसाय राम्रोसँग चल्दा विभिन्न उद्योगका उत्पादनको खपत बढ्छ, दक्ष तथा अदक्ष श्रमिकदेखि इन्जिनियरसम्मले रोजगारी पाउँछन् र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा पनि परिचालन हुन्छ। त्यसैले घरजग्गा व्यवसायको प्रभाव केवल जग्गा खरिद–बिक्रीमा सीमित हुँदैन, यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
तर पछिल्ला चार–पाँच वर्षदेखि यो क्षेत्र गम्भीर शिथिलतामा छ। यसको एउटा प्रमुख कारण हदबन्दी र कित्ताकाटसम्बन्धी समस्या हो। धेरै व्यवसायीले परियोजना विकासका लागि जग्गा खरिद गरेका छन्। घर, घडेरी वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएका कतिपय परियोजना तयार भइसकेका छन्। कतिपय घर बिक्री भइसकेका छन्, ग्राहक बसोबास गर्न थालिसकेका छन्, तर कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोधका कारण स्वामित्व हस्तान्तरण हुन सकेको छैन।
यसले व्यवसायीको ठूलो पुँजी रोकिएको छ। झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रोकिएको हाम्रो अनुमान छ। त्यसमा करिब एक खर्ब रुपैयाँ बैंकिङ कर्जा जोडिएको अवस्था छ। पुँजी रोकिएपछि व्यवसायीले नयाँ परियोजना अघि बढाउन सक्ने अवस्था रहँदैन। पुराना परियोजनामा लगानी भएको रकम परिचालन हुन नसक्दा बैंकको ब्याज, कर्मचारी खर्च र अन्य दायित्व भने निरन्तर बढिरहेका छन्।
यसरी हेर्दा घरजग्गा क्षेत्रको समस्या केवल व्यवसायीको समस्या होइन। यसमा बैंकिङ क्षेत्र, निर्माण उद्योग, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्र जोडिएको छ।
ब्याजदर घटेर एकल अंकमा आइसकेको छ। तर पनि घरजग्गा कारोबार अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन सकेको छैन। ब्याजदर मात्रै पर्याप्त नभएको हो?
ब्याजदर घट्नु सकारात्मक विषय हो। विगतमा १४–१५ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा पनि हामीले व्यवसाय सञ्चालन गरेका थियौँ। अहिले ब्याजदर घटेर एकल अंकमा आएको छ, कतिपय अवस्थामा साढे पाँच प्रतिशत हाराहारीमा पनि कर्जा उपलब्ध हुने अवस्था बनेको छ। तर ब्याजदर घट्दैमा मात्र अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान हुँदैन।
घरजग्गा क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने अन्य नीतिगत र प्रशासनिक अवरोध पनि हटाउनुपर्छ। व्यवसायीको पुँजी रोकिएको छ, परियोजना सञ्चालनमा कठिनाइ छ र नयाँ लगानी गर्ने आत्मविश्वास कमजोर बनेको छ। ठूला व्यवसायी तथा विकासकर्तासमेत जोखिम लिन हिचकिचाइरहेका छन्।
घरजग्गा क्षेत्र चलायमान नहुँदा त्यससँग जोडिएका अन्य उद्योग पनि प्रभावित हुन्छन्। त्यसैले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि ब्याजदर घटाउनुका साथै हदबन्दी, कित्ताकाट, जग्गा वर्गीकरण र परियोजना हस्तान्तरणसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ।
नयाँ सरकार आएपछि व्यवसायीमा केही आशा पलाएको छ। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाट तथा सरकारका पछिल्ला पहलले समस्या समाधानतर्फ जाने विश्वास बढाएको छ। अब यो विश्वासलाई ठोस नीतिगत निर्णयमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ।
हदबन्दीको समस्या लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। सरकारले यो विषय समाधान गर्न किन ढिलाइ गरिरहेको छ?
हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थाले हाम्रो व्यवसायको मूल उद्देश्यमै असर पारेको छ। हामीले कम्पनी स्थापना गरेर जग्गा खरिद गर्नुको उद्देश्य त्यसलाई विकास गरी घडेरी, घर वा अपार्टमेन्टका रूपमा बिक्री गर्नु हो। यही प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको जग्गालाई व्यक्तिगत सम्पत्तिसरह हेरेर रोक लगाउँदा व्यवसायको मूल संरचना नै प्रभावित हुन्छ।
हामीले कानुन र राज्यका निकायले तोकेका प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गा खरिद गरेका हौं। नगर विकास, सहरी विकास, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट आवश्यक स्वीकृति लिएर परियोजना अघि बढाएका छौं। कतिपय परियोजनामा नक्सा पास भइसकेको छ, घर निर्माण भइसकेका छन् र ग्राहकले खरिद गरी बसोबाससमेत गरिरहेका छन्।
तर स्वामित्व हस्तान्तरणका क्रममा अवरोध देखिएको छ। व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि जग्गा राख्ने र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कम्पनीले जग्गा विकास गर्ने विषय फरक हुन्। हदबन्दीको अवधारणा व्यक्तिको जग्गा स्वामित्वसँग सम्बन्धित हो भन्ने बुझाइ आम रूपमा छ। तर कम्पनीले बैंकबाट कर्जा लिएर, कर तिरेर र रोजगारी सिर्जना गर्दै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि खरिद गरेको जग्गालाई पनि त्यही दृष्टिले हेर्नु उपयुक्त हुँदैन।
कुनै कम्पनीले आफ्नो घोषित उद्देश्यविपरीत काम गरेको छ भने राज्यले त्यसको नियमन गर्न सक्छ। तर नियम पालना गरेर काम गरिरहेका सबै कम्पनीलाई एउटै दृष्टिले हेर्दा लगानी, रोजगारी र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ।
हामीले विगत आठ वर्षदेखि सरकारका विभिन्न निकाय, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्री तथा सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग निरन्तर छलफल गर्दै आएका छौं । यस विषयमा विभिन्न सरकार र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले पनि समस्या रहेको स्वीकार गरेका छन्।
हदबन्दी र कित्ताकाटसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विगतमा भएका प्रयास कहाँ पुगेर रोकिए?
यो विषयमा विगतदेखि नै विभिन्न तहमा छलफल र पहल हुँदै आएको छ। सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग पटक–पटक छलफल भएको छ। घरजग्गा व्यवसायमा हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्दा व्यावहारिक समस्या सिर्जना भएको विषयमा धेरैले सहमति जनाएका छन्।
एक चरणमा सम्बन्धित विषय समेटिएको कानुनी व्यवस्था प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर माथिल्लो सदनमा जाने प्रक्रियामा पुगेको थियो। तर त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिका कारण त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। त्यसपछि अर्को सरकारले पनि यस विषयमा अध्ययन र पहल ग¥यो। सम्बन्धित मन्त्रालयबाट अध्यादेशमार्फत समाधान खोज्ने प्रयाससमेत भएको थियो। तर त्यसले अपेक्षित रूप लिन सकेन।
यसबाट के देखिन्छ भने समस्या पहिचान नभएको होइन। विभिन्न सरकारले यस क्षेत्रमा अन्याय भएको र व्यावहारिक समस्या रहेको महसुस गरेका छन्। तर समस्या समाधानका लागि आवश्यक निर्णय र कार्यान्वयनमा निरन्तरता देखिन सकेको छैन।
अब वर्तमान सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ। हामीले नयाँ सरकारसँग ठूलो अपेक्षा राखेका छौं। दुई तिहाइको समर्थनसहित आएको सरकारले नीतिगत सुधार र आर्थिक पुनरुत्थानको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नेछ भन्ने विश्वास छ।
कित्ताकाटमा देखिएको अवरोधले सर्वसाधारणलाई समेत असर पारेको छ। यस विषयमा संघको धारणा के छ?
कित्ताकाटसम्बन्धी समस्या विकासकर्ता मात्रको विषय होइन, सर्वसाधारण नागरिक पनि यसबाट प्रभावित छन्। गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरणको काम समयमा पूरा नगर्दा नागरिकले आफ्नो सम्पत्ति आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्न पाएका छैनन्।
नेपालमा धेरै परिवारका लागि जग्गा नै ठूलो सम्पत्ति हो। छोराछोरीको शिक्षा, विवाह, स्वास्थ्य उपचार वा अन्य घरायसी आवश्यकताका लागि सानो टुक्रा जग्गा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तर कित्ताकाट रोकिँदा नागरिकले आफ्नै सम्पत्ति उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ।
यसले सर्वसाधारणलाई आर्थिक कठिनाइमा पार्नुका साथै निजी ऋण लिनुपर्ने, ब्याज तिर्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा सम्पत्ति नै गुमाउने जोखिम बढाएको छ। त्यसैले स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरणको काम समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ। काम नगर्ने निकायलाई जवाफदेही बनाउने, तर नागरिकको सम्पत्ति अनिश्चितकालसम्म रोक्का नराख्ने नीति आवश्यक छ।
हामीले कित्ताकाटको समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्न जोडदार माग गर्दै आएका छौं । यो विषयलाई राजनीतिक वा प्रशासनिक विवादका रूपमा होइन, नागरिकको सम्पत्ति अधिकार र आर्थिक गतिविधिसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेरिनुपर्छ।
घरजग्गा व्यवसायलाई अनुत्पादक क्षेत्रका रूपमा चित्रण गर्ने गरिएको छ। यस्तो धारणालाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ?
घरजग्गा व्यवसायलाई अनुत्पादक क्षेत्रका रूपमा हेर्नु गलत बुझाइ हो। यो आफैंमा एउटा उद्योग हो र यसले अन्य धेरै उद्योग तथा व्यवसायलाई चलायमान बनाउँछ। हामी यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं।
घर निर्माणका लागि सिमेन्ट, रड, इँटा, टायल, मार्बल, रंग, बालुवा, रोडा, विद्युत् तथा प्लम्बिङ सामग्री आवश्यक पर्छ। यसका अतिरिक्त वास्तुकला, संरचना, सिभिल, मेकानिकल तथा अन्य इन्जिनियरिङ सेवाको माग सिर्जना हुन्छ। निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकदेखि दक्ष प्राविधिकसम्मले रोजगारी पाउँछन्।
हाम्रो बुझाइमा घरजग्गा तथा आवास विकास क्षेत्रले करिब २४० वटा उद्योग तथा व्यवसायलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्छ। यस क्षेत्रको गतिविधि बढ्दा निर्माण सामग्री उद्योग, बैंकिङ, यातायात, श्रम बजार र सेवा क्षेत्र सबैमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ।
घरजग्गा व्यवसाय राम्रो हुँदा होटल, रेस्टुरेन्ट, खुद्रा व्यापार तथा अन्य सेवा क्षेत्रसमेत चलायमान हुन्छन्। त्यसैले यसलाई केवल जग्गाको मूल्य बढाउने व्यवसायका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। व्यवस्थित आवास निर्माण, सहरी विकास, रोजगारी र राज्यको राजस्वमा योगदान गर्ने यो महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र हो। सरकार र आम नागरिकले घरजग्गा व्यवसायको समग्र आर्थिक प्रभाव बुझ्न आवश्यक छ। यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित र नियमनसहित अघि बढाउन सके अर्थतन्त्रमा यसको योगदान अझ बढाउन सकिन्छ।
घरजग्गा कर्जाको लोन टु भ्यालु र बैंकिङ वित्तीय व्यवस्थाका विषयमा तपाईंहरूको माग के हो?
घरजग्गा खरिद गर्ने सर्वसाधारण र आवास विकास परियोजनामा लगानी गर्ने व्यवसायीका लागि कर्जा सहज हुनु आवश्यक छ। अहिले बैंकले सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्दा विभिन्न आधार अपनाउँछन्। बैंकिङ मूल्यांकन, बजार मूल्य र वास्तविक कारोबार मूल्यबीच कतिपय अवस्थामा फरक देखिन्छ।
व्यवसायीले परियोजनामा ठूलो रकम लगानी गरिसकेका हुन्छन्। जग्गा खरिद, पूर्वाधार निर्माण, घर निर्माण तथा अन्य काममा आफ्नै पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। बैंकबाट उपलब्ध हुने कर्जा सीमित हुँदा परियोजनाको लागत बढ्छ र घरको मूल्य पनि प्रभावित हुन्छ।
हाम्रो धारणा के हो भने वास्तविक बजार मूल्य र कारोबारको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गर्नुपर्छ। पहिलोपटक घर खरिद गर्ने व्यक्तिलाई कर्जा सहज बनाउने नीति सकारात्मक छ। तर व्यवहारमा कर्जा उपलब्धताको सीमा, मूल्यांकन पद्धति र अन्य बैंकिङ प्रक्रियाका कारण सर्वसाधारणले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन्।
घर खरिद गर्न चाहने मध्यमवर्गीय परिवारसँग केही बचत हुन्छ, तर सम्पूर्ण रकम नगदमा जुटाउन सम्भव हुँदैन। बैंकिङ कर्जा सहज भयो भने उनीहरूले आफ्नै घरको सपना पूरा गर्न सक्छन्। यसले आवासको आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा परिचालन र निर्माण उद्योगको गतिविधि बढाउन सहयोग गर्छ।
त्यसैले लोन टु भ्यालु अनुपातलाई वास्तविक कारोबार मूल्य, ऋणीको आम्दानी, परियोजनाको गुणस्तर र जोखिम मूल्यांकनका आधारमा व्यावहारिक बनाउनुपर्छ। कर्जा नीति सहज र जिम्मेवार दुवै हुन आवश्यक छ।
ब्याजदर घटेको, रेमिट्यान्स बढेको र बैंकमा बचतको ब्याज न्यून रहेको अवस्थामा आगामी दिनमा घरजग्गा बजारमा सुधारको सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ?
अहिले बैंकमा पैसा राख्दा प्राप्त हुने ब्याजदर निकै कम छ। अर्कोतर्फ, विगत चार–पाँच वर्षमा धेरै स्थानमा घरजग्गाको मूल्य अत्यधिक बढेको छैन। यसले केही हदसम्म खरिदकर्ताका लागि अवसर सिर्जना गरेको छ।
रेमिट्यान्स बढ्नुले पनि परिवारको आय र खर्च गर्ने क्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। विदेशमा रहेका नेपालीले पठाएको रकम घर निर्माण, आवास खरिद तथा परिवारको आर्थिक सुरक्षामा उपयोग हुने गरेको छ। तर बजारलाई पूर्ण रूपमा चलायमान बनाउन नीतिगत अवरोध हटाउनु आवश्यक छ।
अहिले केही सुधारका संकेत देखिए पनि विगतमा जस्तो ठूलो संख्यामा नयाँ आवास परियोजना सञ्चालनमा आएका छैनन्। पहिले सयौँ कम्पनीले हाउजिङ तथा आवास विकासका परियोजना सञ्चालन गर्थे। अहिले सीमित कम्पनीले मात्र नयाँ परियोजना अघि बढाइरहेका छन्। यसबाट व्यवसायीले भोगिरहेको कठिनाइ बुझ्न सकिन्छ।
हदबन्दी, कित्ताकाट र जग्गा वर्गीकरणको समस्या समाधान भयो भने रोकिएको पुँजी परिचालन हुन्छ। व्यवसायीले नयाँ परियोजना अघि बढाउन सक्छन् र बजारमा नयाँ आवास उत्पादन थपिन्छ। यसले खरिदकर्तालाई विकल्प उपलब्ध गराउनुका साथै निर्माण क्षेत्र र बैंकिङ प्रणालीलाई पनि चलायमान बनाउन सहयोग गर्छ।
तपाईंको नेतृत्वमा रहेको ग्रान्डी डेभलपरले मध्यमवर्गीय परिवारलाई लक्षित गरी करिब एक करोड ४० लाख रुपैयाँको घर ल्याउने तयारी गरेको छ। यस परियोजनाको अवधारणा के हो?
हाम्रो कम्पनी ग्रान्डी डेभलपरले सुरुदेखि नै आवास विकासलाई औद्योगिक अवधारणामा अघि बढाउने सोच राखेको छ। धेरै संख्यामा घर निर्माण गर्ने, लागत व्यवस्थापन गर्ने र उचित मूल्यमा घर उपलब्ध गराउने हाम्रो उद्देश्य हो।
अहिले बजारमा ठूला तथा महँगा घरभन्दा मध्यमवर्गीय परिवारले खरिद गर्न सक्ने आवासको माग बढी देखिन्छ। श्रीमान्–श्रीमती दुवै काम गर्ने, केही रकम बचत गरेका र बैंकिङ कर्जाको सहायताले घर किन्न चाहने परिवारलाई लक्षित गरेर हामीले नयाँ परियोजना अघि बढाएका छौं ।
ग्रान्डी अस्पताललाई आधार मान्दा करिब सात किलोमिटर उत्तरतर्फ, टोखाको हाइट क्षेत्रमा यो परियोजना विकास गर्ने योजना छ। त्यहाँको हावापानी, वातावरण र भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर दुईतले, तीन बेडरुम भएको घर निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ।
करिब साढे दुई आना जग्गामा निर्माण हुने घरको मूल्य करिब एक करोड ४० लाख रुपैयाँ राखिएको छ। मध्यमवर्गीय परिवारले आफ्नो आम्दानी र बैंकिङ कर्जाको सहायतामा घर खरिद गर्न सकून् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो।
परियोजनाको पहिलो चरणमा ५० वटा घर निर्माण गर्ने योजना छ। त्यसपछि माग र बजारको अवस्थाअनुसार करिब २०० वटासम्म घर निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसले आवासको आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै व्यवस्थित बसोबासको विकासमा योगदान पु¥याउनेछ।
मध्यमवर्गीय परिवारलाई लक्षित आवास परियोजनामा राज्य र बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ?
मध्यमवर्गीय परिवारका लागि घर खरिद गर्नु जीवनकै ठूलो निर्णय हो। उनीहरूसँग केही रकम बचत भए पनि घर खरिदका लागि आवश्यक सम्पूर्ण रकम जुटाउन कठिन हुन्छ। त्यसैले आवास कर्जाको सहज उपलब्धता महत्वपूर्ण छ।
बैंकिङ क्षेत्रले ऋणीको आम्दानी, कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता र परियोजनाको गुणस्तरलाई ध्यानमा राखेर व्यावहारिक कर्जा नीति बनाउनुपर्छ। घरको मूल्य, कर्जा अवधि र ब्याजदरबीच सन्तुलन कायम गर्न सके मध्यमवर्गीय परिवारलाई ठूलो सहयोग पुग्छ।
राज्यले पनि व्यवस्थित आवास विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार, सडक, खानेपानी, विद्युत्, ढल निकास तथा अन्य सुविधाको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ। आवास परियोजनालाई केवल निजी व्यवसायका रूपमा नभई सहरी विकास र नागरिकको आवास अधिकारसँग जोडेर हेर्नुपर्छ।
सरकार, बैंक तथा आवास विकास व्यवसायीबीच समन्वय हुन सके ठूलो संख्यामा परिवारले सुरक्षित र व्यवस्थित घर पाउन सक्छन्। यसले सहरी विकासलाई पनि दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित बनाउँछ।
नेपाल भूकम्पीय जोखिममा रहेको मुलुक हो।
तपाईंहरूको परियोजनामा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना र घरको गुणस्तरलाई कसरी प्राथमिकता दिइएको छ?
नेपाल भूकम्पीय जोखिमको दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रमा पर्छ। त्यसैले आवास निर्माण गर्दा संरचनागत सुरक्षा र गुणस्तरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। हाम्रो कम्पनी इन्जिनियरहरूको समूहबाट सञ्चालित छ। विगतमा पनि हामीले भूकम्पीय जोखिमलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न संरचना निर्माण गरेका छौं । ग्रान्डी अस्पताल, ग्राण्डी टावरलगायतका ठूला संरचनाको निर्माणमा पनि संरचनागत सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिइएको थियो।
२०७२ सालको भूकम्पका क्रममा हामीले निर्माण गरेका ठूला संरचनामा ठूलो संरचनागत क्षति नभएको अनुभव छ। यसले प्राविधिक रूपमा अपनाइएको संरचनागत मापदण्डप्रति हाम्रो विश्वास बढाएको छ। यद्यपि प्रत्येक परियोजनामा भौगोलिक अवस्था, माटोको प्रकृति, डिजाइन, निर्माण सामग्री र सरकारी मापदण्डअनुसार छुट्टै प्राविधिक अध्ययन आवश्यक हुन्छ।
भूकम्पपछि सरकारले निर्माण मापदण्डलाई थप कडाइ गरेको छ। अब नयाँ घर तथा संरचना निर्माण गर्दा स्वीकृत डिजाइन, प्राविधिक परीक्षण र निर्माण मापदण्डको पालना अनिवार्य छ। हामी पनि सुरक्षित, गुणस्तरीय र दीर्घकालसम्म टिक्ने घर निर्माणमा प्रतिबद्ध छौं ।
हाम्रो विचारमा ग्राहकलाई घर बेचेर मात्र व्यवसाय पूरा हुँदैन। ग्राहक सन्तुष्ट हुनुपर्छ। आजको ग्राहक नै भविष्यको बजारका लागि हाम्रो विश्वासको आधार हो। त्यसैले हामीले निर्माण गरेका घरको गुणस्तर र संरचनागत सुरक्षामा कुनै सम्झौता गर्न चाहँदैनौं ।
आवास विकास क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन आगामी दिनमा राज्यले कस्तो नीति लिनुपर्छ?
राज्यले आवास विकास व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार गर्न आवश्यक छ। हामी राज्यको नीति, नियम र मापदण्डभित्र रहेर काम गर्न चाहन्छौँ। कर तिर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र व्यवस्थित बसोबास विकासमा योगदान गर्ने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ।
हदबन्दी, कित्ताकाट, जग्गा वर्गीकरण तथा परियोजना स्वीकृतिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न स्पष्ट र स्थिर नीति आवश्यक छ। एउटै विषयमा बारम्बार नियम परिवर्तन हुँदा व्यवसायी र लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुन्छ। त्यसैले दीर्घकालीन आवास विकास नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
नेपालका निजी क्षेत्रका विकासकर्तासँग सहरी विकासको अनुभव र प्राविधिक क्षमता छ। राज्यले आवश्यक सहकार्यको वातावरण बनाएमा व्यवस्थित सहर निर्माण, नयाँ आवास परियोजना र ठूला पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ।
हामी राज्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न होइन, सहकार्य गर्न चाहन्छौं। राज्यले नीतिगत सहजीकरण गरिदिएमा निजी क्षेत्रले आफ्नो पुँजी, अनुभव र विशेषज्ञता परिचालन गर्न सक्छ।
भोटेकोशी तथा रसुवा क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि पुनःस्थापना र बस्ती विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुन सक्छ?
हालै रसुवा तथा नुवाकोट क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो क्षति पु¥याएको छ। यस्तो विपद्पछि प्रभावित परिवारको पुनःस्थापना, सुरक्षित आवास निर्माण र व्यवस्थित बस्ती विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हुन्।
हामीसँग आवास विकास तथा संरचना निर्माणको अनुभव छ। राज्यले आवश्यक ठानेमा निजी क्षेत्रले प्रभावित परिवारका लागि सुरक्षित आवास निर्माण, बस्ती विकास र पुनःस्थापनाका काममा योगदान गर्न सक्छ। यसका लागि राज्यले प्रभावित क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, जोखिम, वातावरणीय पक्ष र स्थानीय आवश्यकताको अध्ययन गरी दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ।
पुनःनिर्माण गर्दा विगतका कमजोरी दोहोरिन नदिने र भविष्यका विपद्बाट सुरक्षित हुने गरी आवास तथा पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ। हामी राज्यको सहयोगी हातका रूपमा काम गर्न तयार छौं। आवश्यक परे सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत वा राज्यसँगको सहकार्यमा, नाफाभन्दा माथि उठेर पनि योगदान गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ।
अन्त्यमा, घरजग्गा तथा आवास विकास क्षेत्रका विषयमा सरकार र आम नागरिकलाई तपाईंको सन्देश के छ?
घरजग्गा तथा आवास विकास क्षेत्रलाई केवल जग्गा किनबेचको व्यवसायका रूपमा नहेर्न आग्रह गर्छु। यो उद्योग हो, जसले रोजगारी सिर्जना गर्छ, निर्माण सामग्री उद्योगलाई चलायमान बनाउँछ, बैंकिङ कर्जा परिचालन गर्छ र राज्यलाई राजस्वमा योगदान पु¥याउँछ।
हामीले व्यवस्थित बसोबास, सुरक्षित आवास र सुन्दर सहर निर्माणमा योगदान गर्न चाहेका छौँ। त्यसका लागि राज्यको नीति स्पष्ट, स्थिर र व्यावहारिक हुनुपर्छ। हदबन्दी तथा कित्ताकाटका कारण रोकिएको पुँजी परिचालन गर्न सके नयाँ परियोजना अघि बढ्छन्, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ।
नेपालका आवास विकास व्यवसायीसँग सहर निर्माण गर्ने अनुभव र क्षमता छ। राज्यले अवसर र सहकार्यको वातावरण बनाएमा हामी ठूला परियोजनामा पनि योगदान गर्न सक्छौं।
हामी राज्यका नीति तथा नियमको पालना गर्दै काम गर्न चाहन्छौं। आगामी दिनमा व्यवस्थित आवास, सुरक्षित बस्ती र सुन्दर सहर निर्माणमा निजी क्षेत्रको अनुभव, विशेषज्ञता र लगानीलाई उपयोग गरिनुपर्छ। घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनु भनेको केवल एउटा व्यवसायलाई सहयोग गर्नु होइन, समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा योगदान गर्नु हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्