काठमाडौं । सरकार परिवर्तनसँगै राजनीतिक स्थायित्व, बजेटमार्फत लगानी प्रवद्र्धन तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारको अपेक्षा निजी क्षेत्रमा देखिएको छ। ब्याजदर घटेको अवस्था, लगानीको वातावरण, व्यवसायीको मनोबल, स्वास्थ्य सामग्रीको आयात तथा उत्पादन, कर संरचना र नियामकीय व्यवस्थालगायतका विषयमा भने निजी क्षेत्रले अझै स्पष्टता र व्यावहारिक सुधारको अपेक्षा गरिरहेको छ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यसमिति सदस्य भक्त हमालसँग गरिएको कुराकानीमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध, स्वास्थ्य सामग्रीको उत्पादन तथा आपूर्ति, कर प्रणाली, गुणस्तर नियमन र स्वास्थ्य क्षेत्रको सम्भावनाबारे धारणा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :
नयाँ सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती अवस्थालाई हेर्दा व्यवसायीको अपेक्षा कति सम्बोधन भएको छ ? अहिले व्यवसायीहरूले के गर्ने ? सरकारबाट के अपेक्षा राख्ने, हालसम्म राखेको कति अपेक्षा पूरा भए?
वास्तवमा हामीले विगत धेरै वर्षदेखि उठाउँदै आएको विषयमध्ये पहिलो कुरा स्थिर सरकार हो। व्यवसाय गर्नका लागि राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकार आवश्यक हुन्छ भन्ने हाम्रो निरन्तरको धारणा रहँदै आएको थियो। नेपाली जनताले करिब दुई तिहाइको बहुमत दिएर सरकार निर्माण भएपछि हामीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका थियौं। सरकार गठन हुँदा निजी क्षेत्रमा उत्साह पनि देखिएको थियो।
अर्को महत्वपूर्ण विषय लगानीका लागि ब्याजदर घट्नुपर्छ भन्ने थियो। अहिले ब्याजदर विगतको तुलनामा निकै न्यून अवस्थामा आएको छ। तर ब्याजदर घटेको अवस्थामा पनि लगानीको वातावरण पूर्ण रूपमा तयार भएको छ भन्न सकिने अवस्था छैन। व्यवसायीको मनोबल र लगानी गर्ने आत्मविश्वास अझै अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन।
यसका पछाडि विभिन्न कारण छन्। मेरो विचारमा व्यवसाय गर्नु भनेको जोखिम लिनु हो। जोखिमबिना व्यवसाय सञ्चालन हुन सक्दैन। तर व्यवसायीले जोखिम लिनुअघि सरकारले व्यवसाय र व्यवसायीलाई कसरी हेर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ। कर संरचना कस्तो छ ? सरकारी नीति व्यवसायमैत्री छ कि छैन ? व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा कुनै गल्ती वा कमजोरी भएमा सरकारको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ ? यी प्रश्नले व्यवसायीको मनोविज्ञानमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन्।
सानो गल्ती वा कमजोरीकै आधारमा पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण नगरी व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने वा थुन्ने प्रवृत्तिको सन्देश गयो भने त्यसले व्यवसायीको मनोबल घटाउँछ। कुनै विषयमा गल्ती भएको छ भने त्यसको अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ। तर पहिले सुन्ने, छानबिन गर्ने र गल्ती प्रमाणित भएमा कानुनी कारबाही गर्ने प्रक्रिया हुनुपर्छ; पहिले थुन्ने र पछि सुन्ने होइन।
व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिन्छ, आफ्नो सम्पत्ति धितो राख्छ, वषौंको मेहनत र पुँजी लगानी गर्छ। प्राविधिक जनशक्ति जुटाउनेदेखि बजार व्यवस्थापनसम्म धेरै पक्षमा काम गरेर व्यवसाय सुरु गरिएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कुनै सानो त्रुटि, गलत बुझाइ वा सञ्चारमाध्यममा आएको अपूर्ण सूचनाकै आधारमा व्यवसायीलाई कारबाही गरियो भने व्यवसाय गर्ने उत्साह कसरी बढ्छ ?
व्यवसायीलाई लगानी गर, रोजगारी सिर्जना गर, उद्योग खोल भनिरहँदा उसले आफू सुरक्षित छु भन्ने अनुभूति पनि गर्नुपर्छ। सरकारले व्यवसायीलाई अपराधीको दृष्टिले मात्र हेर्ने होइन, नियमन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने व्यवसायीमा लगानी गर्ने आत्मविश्वास बढ्न सक्छ।
सरकारले स्थायित्वको सन्देश दिएको छ, ब्याजदर पनि घटेको छ र बजेटमार्फत केही सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ। तर व्यवसायीले लगानीका लागि अझै पर्ख र हेरको नीति अपनाइरहेको अवस्था छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
सकारात्मक वातावरण बनेको अनुभूति हामीले नगरेका होइनौं। दुई तिहाइ नजिकको सरकार गठन हुँदा व्यवसायी उत्साहित भएका थिए। सरकारलाई साथ दिनुपर्छ, आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्रले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने भावना देखिएको थियो। बजेटमा पनि सरकारले केही विषय सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ।
तर अब त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने समय आएको छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएको करिब दुई महिना बितिसकेको अवस्थामा बजेटमा उल्लेख गरिएका विषयलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। बजेटमा भनिएका विषय स्पष्ट छैनन् भने व्यवसायीलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ। आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, कार्यविधि र कार्यान्वयनको समयसीमा पनि प्रस्ट हुनुपर्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद हुनुपर्छ। व्यवसायी भनेको सरकारको बाहिरको पक्ष होइन, देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण सरोकारवाला हो। नीति तथा नियम बनाउँदा सीमित व्यक्तिहरू बसेर निर्णय गर्ने र पछि निजी क्षेत्रलाई त्यसको पालना गर्न मात्र भन्ने शैलीले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन।
निजी क्षेत्रलाई नीतिनिर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ। व्यवसायीलाई बोलाउनुपर्छ, उनीहरूका समस्या सुन्नुपर्छ र समस्या देखिएमा तत्काल समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। नीति बनाइसकेपछि मात्र जानकारी गराउने होइन, नीति निर्माणकै चरणमा सरोकारवालासँग छलफल हुनुपर्छ।
यसरी सरकार र निजी क्षेत्रबीच संवाद र सहकार्य बढ्यो भने व्यवसायीमा सकारात्मक सोच विकास हुन्छ। ‘हामी आफ्नै देशमा केही गर्न सक्छौं, सरकारले हाम्रो भूमिकालाई चिनेको छ’ भन्ने विश्वास निर्माण हुन्छ। अहिलेको आवश्यकता त्यही विश्वासलाई व्यवहारमा परिणत गर्नु हो।
तपाईं आफैं मेडिकल व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ। अहिले मेडिकल क्षेत्रमा लगानीको अवस्था कस्तो छ ? माग र आपूर्तिको स्थिति तथा व्यवसायीको मनोबललाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
मेडिकल क्षेत्र असाध्यै संवेदनशील क्षेत्र हो। यद्यपि यो देशको समग्र आर्थिक अवस्थाभन्दा अलग छैन। देशको आर्थिक वृद्धि, उपभोक्ताको क्रयशक्ति र समग्र आर्थिक गतिविधिको प्रभाव मेडिकल क्षेत्रमा पनि पर्छ। देशको अर्थतन्त्र अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसक्दा यो क्षेत्र पनि त्यसबाट प्रभावित हुन्छ।
अहिले मेडिकल क्षेत्रका व्यवसायीहरू पनि केही हदसम्म पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। लगानी विस्तार गर्ने कि नगर्ने, नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता खोजिरहेका छन्। तर सरकारले यो क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।
स्वास्थ्य उपचारको महत्वलाई कुनै पनि अवस्थामा कम आँक्न सकिँदैन। मानिससँग धनसम्पत्ति भए पनि समयमा उपचार पाउन सकेन भने त्यसको अर्थ रहँदैन। उदाहरणका लागि, हृदयाघात भएको अवस्थामा निश्चित समयभित्र उपचारको पहुँच महत्वपूर्ण हुन्छ। समयमा अस्पताल पु¥याउन सकिएन भने बिरामीको ज्यान जान सक्छ।
त्यसैले अस्पताल मात्र भएर हुँदैन। अस्पतालमा आवश्यक उपकरण, दक्ष चिकित्सक, प्राविधिक जनशक्ति र समयमै सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार र सेवाको गुणस्तरमा लगानी आवश्यक छ।
नेपालले मेडिकल क्षेत्रलाई उपचार सेवाका साथै मेडिकल टुरिजम र स्वास्थ्य शिक्षाको दृष्टिले पनि अघि बढाउन सक्छ। भारतमा विभिन्न देशबाट उपचारका लागि मानिसहरू जाने गरेका छन्। नेपालमा पनि प्राकृतिक वातावरण, भौगोलिक विविधता र पर्यटनको सम्भावना छ। यी पक्षलाई स्वास्थ्य सेवासँग जोड्न सकियो भने उपचारका लागि विदेश जाने नेपालीको खर्च घटाउन तथा विदेशी बिरामी आकर्षित गर्न योगदान पुग्न सक्छ।
यसका लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा मात्र होइन, आर्थिक सम्भावना बोकेको क्षेत्रका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ। स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल शिक्षा र मेडिकल टुरिजमको विकासबाट रोजगारी, लगानी र राजस्वमा योगदान पु¥याउन सकिन्छ।
मेडिकल क्षेत्रलगायत समग्र व्यवसायमा सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय के–के हुन् ? निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन सरकारले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?
अहिले तत्काल गर्नुपर्ने विषय व्यवसायीको मनोबल बढाउनु हो। व्यवसायीले लगानी गर्दा उत्पादन भएको वस्तु कहाँ बिक्री हुन्छ, बजार कसरी सुनिश्चित हुन्छ र सरकारले कस्तो सहयोग गर्छ भन्ने स्पष्टता चाहन्छ।
हामीले अहिले ठूलो मात्रामा मेडिकल सामग्री आयात गरिरहेका छौं। सम्भव भएसम्म ती सामग्री नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। सरकारले व्यवसायीलाई स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ, ‘तपाईंहरूले उत्पादन गर्न सक्ने वस्तु नेपालमै उत्पादन गर्नुहोस्। सरकारी संरचनालाई आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद गर्दा सम्भव भएसम्म स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन्छौं। तपाईंहरू निर्यात गर्न सक्ने उत्पादन गर्नुहुन्छ भने निर्यातमा पनि सहजीकरण गछौं।’
सरकारले यी विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त ग¥यो र त्यसअनुसार कार्यान्वयन ग¥यो भने निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्छ। ठूला उद्योग स्थापना हुन सक्छन् र उत्पादनको आधार विस्तार हुन सक्छ।
व्यवसायीलाई केवल उत्पादन गर भनेर मात्र हुँदैन। बजारको पहुँच, खरिद प्रणाली, वित्तीय सुविधा, कर सहुलियत, प्रविधि र निर्यात सहजीकरणलगायत विषयमा पनि सरकारी समर्थन आवश्यक हुन्छ। निजी क्षेत्रले जोखिम लिएर लगानी गर्ने हो, तर सरकारले लगानीको वातावरण र नीतिगत निश्चितता दिनुपर्छ।
अहिले नेपालमा आयात हुने मेडिकल सामग्रीमध्ये कति प्रतिशत स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना देख्नुहुन्छ ? उत्पादन विस्तारका लागि के गर्नुपर्छ ?
अहिले नेपालमा मेडिकल सामग्रीको स्वदेशी उत्पादन अत्यन्त न्यून छ। हामीले ठूलो परिमाणमा सामग्री आयात गरिरहेका छौं। स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना भए पनि त्यसअनुसारको औद्योगिक आधार र लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन।
उदाहरणका रूपमा पञ्जा (ग्लोभ्स) लाई लिन सकिन्छ। हामी अहिले बाहिरबाट सामग्री ल्याएर नेपालमा रिप्याकेजिङसम्म गर्ने अवस्थामा छौं। सिरिन्ज उत्पादनको कुरा गर्दा पनि त्यसमा प्रयोग हुने प्लास्टिकका कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले नेपालमा उत्पादन भए पनि कच्चा पदार्थ, प्रविधि र अन्य सामग्रीका लागि आयातमा निर्भरता रहन्छ।
कपासलगायत केही सामग्रीको उत्पादन सम्भावना भए पनि त्यसमा पनि आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा प्रशोधनका पक्षमा बाह्य निर्भरता देखिन्छ। समग्रमा मेडिकल सामग्रीको उत्पादनमा हाम्रो स्वदेशी हिस्सा निकै न्यून छ।
तर यसलाई बढाउन सकिने सम्भावना छ। सरकारले सम्भावित उत्पादनको पहिचान गर्नुपर्छ। कुन सामग्री नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ, कुनमा कच्चा पदार्थको आधार तयार गर्न सकिन्छ र कुन उत्पादन निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन हुनुपर्छ।
निजी क्षेत्रलाई उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन, प्रविधि भित्र्याउन सहजीकरण, लगानीको सुरक्षा र उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न सकियो भने मेडिकल सामग्रीमा स्वदेशी उत्पादन बढाउन सकिन्छ।
मेडिकल क्षेत्रमा कर संरचना कस्तो छ ? व्यवसायीले भोगिरहेका करसम्बन्धी समस्या के हुन् ?
मेडिकल क्षेत्रमा कर संरचना एउटा महत्वपूर्ण चुनौती हो। हामीले मेडिकल सामग्री आयात गर्दा कतिपय वस्तुमा ३५ प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत जोडिन्छ। यसले मेडिकल सामग्रीको लागत बढाउँछ।
हालैको बजेटमा केही वस्तुमा भ्याट छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। यो हाम्रो विगत लामो समयदेखिको मागमध्ये केही विषय सम्बोधन गर्ने प्रयास हो। तर हामीले सबै सामग्रीमा भ्याट छुट हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएका छौं । अस्पतालले बिरामीलाई भ्याट बिल काट्दैन र बिरामीबाट भ्याट उठाउँदैन। तर अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण, कन्जुमेबल तथा अन्य सामग्री खरिद गर्दा उसले भ्याट तिर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, अस्पतालले १०० रुपैयाँको सामग्री किन्दा १३ प्रतिशत भ्याटसहित ११३ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।
अस्पतालले आफ्नो सेवामा भ्याट उठाउन नसक्ने अवस्थामा खरिदमा तिरेको भ्याटको भार उसको लागतमा पर्न सक्छ। यसले स्वास्थ्य सेवा महँगो बनाउन योगदान पु¥याउन सक्छ। भ्याटको मूल सिद्धान्तअनुसार अन्तिम उपभोक्तामा करको भार पर्ने भए पनि स्वास्थ्य सेवाको सन्दर्भमा कर समायोजन हुन नसक्दा फरक अवस्था सिर्जना हुन्छ।
त्यसैले स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित सामग्रीको कर संरचनालाई सरकारले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य उपकरणको लागत घटाउन सकिने गरी कर नीतिमा सुधार आवश्यक छ।
अहिले मेडिकल क्षेत्रमा कुन–कुन वस्तुमा भ्याट लाग्ने गरेको छ ? सरकारले केही सामग्रीमा छुट दिएको अवस्थामा तपाईंहरूको माग के हो ?
अहिले औषधिमा भ्याट लाग्दैन। हालै प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि प्रयोग हुने रिएजेन्टहरूमा पनि भ्याट छुटको व्यवस्था गरिएको छ। तर अन्य धेरै उपकरण र कन्जुमेबल सामग्रीमा भ्याट लागिरहेको छ।
हाम्रो माग सबै सामग्रीमा भ्याट लाग्नु हुँदैन भन्ने हो। यदि भ्याट संरचना लागू गर्ने हो भने स्वास्थ्य सेवाको प्रकृति, अस्पतालको लागत र बिरामीमाथि पर्ने आर्थिक भारलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। स्वास्थ्य सेवामा प्रयोग हुने उपकरण, कन्जुमेबल र अन्य आवश्यक सामग्रीमा करको भार कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले समग्र अध्ययन गर्नुपर्छ।
केही सामग्रीमा मात्र छुट दिनेभन्दा पनि स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा पर्ने प्रभावलाई हेरेर कर नीति बनाउनुपर्छ। यसले अस्पतालको सञ्चालन लागत घटाउन र बिरामीले पाउने सेवाको लागत व्यवस्थापन गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छ।
मेडिकल उपकरण तथा सामग्री आयातपछि त्यसको मर्मतसम्भार र प्राविधिक सेवाका विषयमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। अस्पतालमा उपकरण थन्किएर बस्ने समस्या समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ ?
मेडिकल सामग्री तथा उपकरण आपूर्ति गर्ने व्यवसायीले केवल सामान बिक्री गर्ने काम मात्र गर्दैनन्। धेरै व्यवसायीले उपकरणको सर्भिस र प्राविधिक सहयोगसमेत प्रदान गरिरहेका छन्। त्यसका लागि इन्जिनियर तथा प्राविधिक जनशक्ति राखिएको हुन्छ।
उपकरणमा समस्या आएमा प्राविधिक टोलीले अस्पतालमा पुगेर सेवा दिने गरेको छ। यसले विगतको तुलनामा उपकरण थन्किएर बस्ने समस्या कम गर्न सहयोग पुगेको छ। यद्यपि केही समस्या अझै छन्, तिनलाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्न आवश्यक छ।
सरकारले व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन सक्छ। कुन व्यवसायीमार्फत उपकरण आयात भएको हो, त्यसको प्राविधिक सेवा कसले दिने हो र मर्मतसम्भारको दायित्व कसको हो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ। आयातकर्ता तथा आपूर्तिकर्तालाई निश्चित मापदण्ड र जिम्मेवारीभित्र राखेर काम गर्न लगाउन सकिन्छ। व्यवसायी र सरकारबीच समन्वय भयो भने उपकरणको गुणस्तर, मर्मतसम्भार र सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा लिएर नियमन र जिम्मेवारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
स्वास्थ्य प्रविधिजन्य सामग्रीको नियमनका लागि सरकारले निर्देशिका ल्याएको थियो। तर त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। यसको कारण के हो ? अब कस्तो नियामकीय व्यवस्था आवश्यक छ ?
स्वास्थ्य प्रविधिजन्य सामग्रीको नियमनसम्बन्धी विषयमा हामीले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छौं । केही वर्षअघि मन्त्रालयले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी निर्देशिका बनाएको थियो। त्यो ऐन होइन, निर्देशिका थियो। त्यसको संरचना र कार्यान्वयन पक्षमा व्यावहारिक समस्या देखिए।
हामीसँग परामर्श नगरी तयार गरिएको व्यवस्थाले व्यवहारमा लागू गर्न सकिने वातावरण बनाउन सकेन। त्यसको जिम्मेवारी औषधि व्यवस्था विभागलाई दिइयो। तर औषधि व्यवस्था विभागकै संरचना र क्षमता सीमित रहेको अवस्थामा औषधिको प्रभावकारी अनुगमनमा चुनौती देखिन्छ।
यस्तो अवस्थामा औषधिसँगै स्वास्थ्य प्रविधिजन्य सामग्रीको नियमनसमेत थपिँदा विभागमाथि ठूलो जिम्मेवारी थपियो। औषधिको नियमन र स्वास्थ्य प्रविधिजन्य सामग्रीको नियमन एउटै प्रकृतिको विषय होइन। उपकरण, मेडिकल कन्जुमेबल, कस्मेटिक्स र फुड सप्लिमेन्टलगायत सामग्रीको प्रकृति फरक हुन्छ। त्यसैले सबैलाई समेट्ने गरी सक्षम नियामकीय संरचना निर्माण गर्न आवश्यक छ।
अहिले औषधि ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको अवस्थामा यस विषयलाई पनि समेट्नुपर्छ। औषधि, स्वास्थ्य प्रविधिजन्य सामग्री, कस्मेटिक्स र फुड सप्लिमेन्टका लागि छुट्टाछुट्टै युनिट रहने गरी एउटा सशक्त नियामकीय संरचना बनाउन सकिन्छ।
यसरी एउटै ठूलो संरचनाभित्र फरक–फरक युनिटले सम्बन्धित क्षेत्रको नियमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता, प्रयोगशाला सुविधा र अनुगमन संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ। हामीले विगत १२–१४ वर्षदेखि यो विषय उठाउँदै आएका छौं । स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न यस्तो संरचना आवश्यक छ।
सरकारले केही मेडिकल सामग्री आफैं खरिद गरेर ल्याउने वा आयात गर्ने विषयमा पनि चर्चा हुने गरेको छ। निजी क्षेत्रले यसलाई कसरी हेरेको छ ? सरकारले आफैं व्यवसाय गर्ने कि निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिने ?
हाम्रो स्पष्ट धारणा के हो भने सरकारको काम व्यवसाय गर्ने होइन, निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण र नियमन गर्ने हो। सरकारले व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक वातावरण बनाइदिनुपर्छ। निजी क्षेत्रले उद्योग खोलोस्, उत्पादन गरोस्, रोजगारी सिर्जना गरोस् र बजार विस्तार गरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ नीति निर्माण हुनुपर्छ।
सरकारले जग्गाको समस्या छ भने समाधानमा सहजीकरण गर्न सक्छ। बैंकबाट ऋण प्राप्त गर्न समस्या छ भने नीतिगत रूपमा सहयोग गर्न सक्छ। निर्यातका लागि आवश्यक सुविधा, पूर्वाधार र प्रक्रिया सरल बनाउन सक्छ। तर सरकार आफैं आयातकर्ता वा व्यवसायी बन्ने प्रयास गर्नु उपयुक्त हुँदैन।
सरकारले आफैं सामान खरिद गरेर ल्याउँदा सस्तो पर्छ भन्ने सोच सधैं व्यवहारमा सही साबित हुन्छ भन्ने छैन। विगतका अनुभवले पनि सरकारी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, गुणस्तर, समयमै आपूर्ति र व्यवस्थापनका विषयमा चुनौती देखाउन सक्छन्।
कोभिड–१९ को समयमा सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा देखिएका विवाद र समस्याबाट पनि हामीले पाठ सिक्नुपर्छ। त्यस समयमा म संघको अध्यक्षको हैसियतमा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सहभागी भएको थिएँ। सरकारी खरिद प्रक्रियाको काम गराइ र त्यसबाट देखिएका समस्याले निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे थप प्रश्न उठाएको थियो।
सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन। निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्छ, सरकारले नियमन गर्छ। व्यवसायी सबै राम्रा छन् भन्ने पनि होइन। कसैले जानाजान वा अनजानमा गल्ती गर्न सक्छ। त्यस्ता गल्तीलाई कानुनअनुसार नियमन गर्नुपर्छ। तर सरकार आफैँ व्यवसाय गर्ने र निजी क्षेत्रलाई बाहिर राख्ने नीति उपयुक्त हुँदैन।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई स्पष्ट नियम, पारदर्शी प्रक्रिया र समान अवसर दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रको क्षमता र अनुभवलाई उपयोग गर्दै राज्यले नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
मेडिकल सामग्रीको आयातमा गुणस्तरको विषय पनि महत्वपूर्ण छ। गुणस्तरहीन सामग्री तथा पुराना रिफर्बिस उपकरण नेपालमा भित्रिन नदिन के गर्नुपर्छ ?
मेडिकल सामग्रीको गुणस्तरमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता हुनुहुँदैन। औषधि गुणस्तरहीन भयो भने त्यसले उपचारमा अपेक्षित प्रभाव पार्न सक्दैन। मेडिकल उपकरणको हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। गुणस्तरहीन उपकरण वा पुराना रिफर्बिस सामग्रीले बिरामीको स्वास्थ्य र उपचार प्रणालीमा जोखिम निम्त्याउन सक्छ।
नेपालमा गुणस्तरहीन तथा पुराना रिफर्बिस मेडिकल सामग्री भित्रिन नदिन राज्यले स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ। कुन गुणस्तरको सामग्री आयात गर्न पाउने, कुन सामग्री प्रतिबन्धित हुने र उपकरणको प्राविधिक मापदण्ड कस्तो हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक छ। पुराना उपकरण आयात गर्न नपाउने व्यवस्था पहिले पनि रहेको अवस्थामा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। कानुन र निर्देशिकामा व्यवस्था गरेर मात्र हुँदैन, सीमा नाकादेखि बजारसम्म अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ।
राज्यले निश्चित मापदण्ड तोकेर ‘यो स्तरभन्दा कम गुणस्तरको सामग्री नेपालमा आयात गर्न पाइँदैन’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसमा निजी क्षेत्र सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छ। हामी गुणस्तरीय सामग्रीको आयात र आपूर्तिका पक्षमा छौं ।
गुणस्तर सुनिश्चित भयो भने अस्पतालमा उपकरण थन्किएर बस्ने, बारम्बार बिग्रिने र बिरामीले असुविधा भोग्नुपर्ने समस्या पनि कम गर्न सकिन्छ। त्यसैले नियमन, गुणस्तर मापदण्ड र अनुगमनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आह्वान गरिरहेको छ। तर स्वास्थ्य सामग्रीमा उत्पादन र आपूर्तिको भूमिका आफैँ लिन खोजेको देखिन्छ। यसले निजी क्षेत्रको लगानीलाई कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ ?
सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर, उद्योग खोल, उत्पादन गर र रोजगारी सिर्जना गर भनिरहेको अवस्थामा उसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी आफैँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न खोज्नु नीतिगत रूपमा स्पष्ट दृष्टिकोण होइन।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनको अवसर दिनुपर्छ। मेडिकल सामग्री उत्पादन गर्न चाहने व्यवसायीलाई आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्छ। जग्गा, वित्तीय सुविधा, प्रविधि, बजार र निर्यातका विषयमा सरकारले सहयोग गर्न सक्छ।
सरकार आफैंले व्यवसाय गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको लगानीमा अनिश्चितता आउन सक्छ। व्यवसायीले लगानी गर्नुअघि सरकार पनि यही क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी बन्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यसैले सरकारको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ।
निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने, गुणस्तर कायम गराउने र कानुनी दायराभित्र राख्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ। तर निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाएर सरकार आफैँ व्यवसायी बन्ने नीति दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त हुँदैन।
हामी सरकारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहँदैनौं हामी सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्न चाहन्छौँ। राज्यले नीतिगत वातावरण बनाउने, निजी क्षेत्रले लगानी र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र दुवै पक्षले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
अन्त्यमा, निजी क्षेत्रको भूमिकाका विषयमा सरकार र समग्र समाजलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
निजी क्षेत्र वास्तवमा सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो साथ दिने क्षेत्र हो। देशको राजस्व संकलनमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छ। रोजगारी सिर्जना, उत्पादन विस्तार, व्यापार, सेवा र आर्थिक गतिविधिका सबै पक्षमा निजी क्षेत्रको भूमिका हुन्छ।
निजी क्षेत्रको सक्रियताबाट नै देशको आर्थिक गतिविधि अघि बढ्ने हो। निजी क्षेत्रको विकास हुँदा रोजगारी बढ्छ, राजस्व बढ्छ र आर्थिक अवसर विस्तार हुन्छ। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई सरकारको बाहिरको पक्ष वा केवल कर तिर्ने समूहका रूपमा हेर्नु हुँदैन।
निजी क्षेत्र पनि यही देशका नागरिक र आर्थिक प्रणालीको अभिन्न हिस्सा हो। निजी क्षेत्रको वृद्धि भनेको समग्र देशको वृद्धि हो। निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउने, उनीहरूको योगदानलाई कम आँक्ने वा उनीहरूलाई नीतिनिर्माणबाट बाहिर राख्ने हो भने त्यसको असर सरकार र देशको आर्थिक विकासमा पर्छ।।
विश्वका विभिन्न देशको आर्थिक विकासको इतिहास हेर्दा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण, संरक्षण र अवसर प्रदान गरेका देशहरूमा आर्थिक गतिविधि विस्तार भएको देखिन्छ। निजी क्षेत्रलाई अलग राखेर आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन।
त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्नुपर्छ, आवश्यक नियमन गर्नुपर्छ र लगानीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्र राष्ट्र निर्माणको महत्वपूर्ण आधार हो भन्ने विषय सरकारले बुझ्न आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्