काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी मुख्य सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने गरी तयारी अघि बढाए पनि मलमा दिइँदै आएको अनुदान व्यवस्थापन सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले हालको बजार मूल्यअनुसार मलमा अनुदान दिन मात्रै करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान रहेको जानकारी दिए। संघीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा उनले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।सचिव मिश्रका अनुसार डीएपी मलमा मात्रै प्रतिकिलो करिब १२० रुपैयाँसम्म अनुदान दिनुपर्छ । मलको मूल्य बढ्दै जाँदा राज्यमाथि अनुदानको भार बढेको भन्दै उनले आगामी दिनमा अनुदान व्यवस्थापनका लागि नयाँ पद्धति आवश्यक रहेको समेत बताए ।
उनले फागुनपछि मलको आपूर्ति प्रभावित नहुने गरी समयमै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने र आगामी वैशाखदेखि साउनसम्मको मुख्य मागलाई ध्यानमा राखेर भण्डारण तथा वितरणको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । मन्त्रालयले ठूलो रकम मल अनुदानमा खर्च गर्दै आए पनि त्यसको वास्तविक लाभ किसानसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको स्वीकार गरेको छ। बिहीबार समितिको बैठकमा सांसदहरूले समेत मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा मल पर्याप्त देखिए पनि किसानले मल नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न माग गरेका छन् ।
सांसदहरूले टेन्डर प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, वितरण प्रणालीमा हुने चुहावट र पारदर्शिताको अभावका कारण किसान मर्कामा परेको भन्दै आगामी सिजनमा आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली सुधार गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।बैठकमा कृषि मन्त्रालयसँग जोडिएको विवादास्पद अडियो प्रकरण, नार्कको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति, कृषि उपजको बजारीकरण, सिँचाइ तथा भू–उपयोग नीति र रासायनिक मलको निर्भरता घटाउने विषयमा समेत सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । सचिव मिश्रले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, उत्पादक कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा मलको आपूर्ति र वितरणलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्