काठमाडौं । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना भएपछि स्वदेशमै उत्पादित मलको खरिद सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था पहिचान गर्न कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै कृषि, अर्थ, उद्योग तथा ऊर्जा मन्त्रालय तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका विज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठन गरेकी हुन्।
नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन सुरु भएपछि त्यसको बजार सुनिश्चितता, सरकारी खरिदको सम्भावना, खरिद सुनिश्चिततासम्बन्धी विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था र आवश्यक संस्थागत संरचनाबारे कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ।
नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरी आयातमा निर्भरता घटाउने नीति सरकारले लिएको छ। स्वदेशमा उत्पादित मलको खरिद सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हालसम्म नरहेकोले मन्त्रालयले उत्पादित मलको बजार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत बाटो पहिचान गर्न कार्यदल गठन गरेको हो। कार्यदलले विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको अध्ययन गरी नेपालमै उत्पादित मलको खरिद सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था, खरिद प्रक्रिया तथा संस्थागत प्रबन्धबारे सुझाव दिनेछ।
मन्त्रालयका अनुसार, कार्यदलले एक महिना अर्थात् ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कानुनी संशोधन तथा नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्