काठमाडौं । सरकारले बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढी तथा वर्षाका कारण बाढीपहिरोबाट प्रभावित गोरखा, धादिङ र बागलुङका विभिन्न स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीपहिरोबाट अतिप्रभावित स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्णयअनुसार गोरखाको चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र २ लाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिनेछ।
त्यस्तै, २०८३ असोज ८ देखि ११ गतेसम्म भएको वर्षाका कारण सिर्जित बाढीपहिरोबाट अतिप्रभावित बागलुङका गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ। सरकारले विपद्का कारण निजी आवासमा क्षति पुगेका प्रभावित परिवारका लागि अस्थायी बसोबास र जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउने राहत कार्यक्रमसमेत अघि सारेको छ।
होल्डिङ सेन्टरमा नबसी आफ्नै व्यवस्थापनमा अस्थायी बसोबास गर्न चाहने प्रभावित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा छ महिनाका लागि मासिक राहत उपलब्ध गराइने निर्णयमा उल्लेख छ। जसअनुसार चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारको हकमा प्रत्येक थप सदस्यका लागि प्रतिमहिना थप दुई हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ।
यस व्यवस्थाले बाढीपहिरोका कारण घरबार गुमाएका तथा निजी आवासमा क्षति व्यहोरेका परिवारलाई तत्काल बसोबासको व्यवस्था मिलाउन र दैनिक जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ। सरकारको निर्णयअनुसार संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा तीन महिनाका लागि लागू हुनेछ भने प्रभावित परिवारलाई उपलब्ध गराइने अस्थायी बसोबास तथा जीविकोपार्जन सहायता बढीमा छ महिनासम्म प्रदान गर्न सकिनेछ।















प्रतिक्रिया दिनुहोस्