काठमाडाैं । पूर्वाधार विकास बैंकले कुनै कर्जा असुली नभएमा सुरक्षणमा रहेको धितो बेचबिखन गरी बाँकी सावाँ र ब्याज उठाउन सक्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ अनुसार यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
गैरबैंकिङ सम्पत्तिको नोक्सानी व्यवस्था र लिलाम बिक्री सम्बन्धमा विद्यमान व्यवस्थामा पूर्वाधार विकास बैंकले कुनै कर्जा असुली नभएमा सुरक्षणमा रहेको धितो बेचबिखन गरी बाँकी सावाँ र ब्याज उठाउन सक्ने उल्लेख थियो।
विद्यमान व्यवस्थामा उल्लेख भएअनुसार कर्जा असुल गर्ने शिलशिलामा धितो लिलामी गर्दा लिलाम बिक्री नभएमा आफैले सकार गर्नु पर्नेछ। सकार गर्दा धितोको प्रचलित बजार मूल्य वा धितो सकार गर्न अघिल्लो दिनसम्मको सम्पूर्ण लेना रकममध्ये जुन कम हुन्छ सोही मूल्यमा मूल्यांकन गर्नु पर्नेछ।
यदि धितोको बजार मूल्य कर्जाको लेना रकमभन्दा कम भएमा कम भएजति रकम सोही आर्थिक वर्षमा नाफा नोक्सान हिसाबमा खर्च लेख्ने व्यहोरा लेखा नीतिमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ। तर, यसरी मूल्यांकन गर्दा त्यस्तो गैर बैंकिङ सम्पत्तिबापतको रकम सम्पूर्ण रुपमा हिसाब मिलान नभएसम्म लेना रकममध्येको ब्याज रकमलाई नाफा नोक्सान हिसाबमा आम्दानी जनाउन पाइने छैन र त्यस्तो रकमलाई गैर बैंकिङ सम्पत्तिबापतको नोक्सानी व्यवस्थामा सार्नुपर्नेछ।
गैरबैंकिङ सम्पत्तिको नोक्सानी व्यवस्था र लिलाम बिक्री सम्बन्धमा संशोधित व्यवस्थाअनुसार पूर्वाधार विकास बैंकले कुनै कर्जा असुली नभएमा सुरक्षणमा रहेको धितो बेचबिखन गरी बाँकी सावाँ र ब्याज उठाउन सक्ने उल्लेख छ।
कर्जा असुल गर्न कम्तीमा तीन पटकसम्म धितो लिलामी प्रक्रिया पूरा गर्दासमेत उक्त धितो बिक्री नभएको खण्डमा मात्र आफैले सकार गर्नु पर्नेछ। सकार गर्दा धितोको प्रचलित बजार मूल्य वा धितो सकार गर्न अघिल्लो दिनसम्मको सम्पूर्ण लेना रकममध्ये जुन कम हुन्छ सोही मूल्यमा मूल्यांकन गर्नु पर्नेछ।
यदि धितोको बजार मूल्य कर्जाको लेना रकमभन्दा कम भएमा कम भएजति रकम सोही आर्थिक वर्षमा नाफा नोक्सान हिसावमा खर्च लेख्ने व्यहोरा लेखा नीतिमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
तर यसरी मूल्यांकन गर्दा त्यस्तो गैरबैंकिङ सम्पत्तिबापतको रकम सम्पूर्ण रुपमा हिसाब मिलान नभएसम्म लेना रकममध्येको ब्याज रकमलाई नाफा नोक्सान हिसाबमा आम्दानी जनाउन पाइने छैन र त्यस्तो रकमलाई गैरबैंकिङ सम्पत्तिबापतको नोक्सानी व्यवस्थामा सार्नुपर्नेछु संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ।
यस्तै सकार गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा सकार गरेकै मितिदेखि शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री भएको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्तिका लागि खडा गरिएको नोक्सानी व्यवस्थाको आवश्यक हिसाबमिलान गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि संशोधित व्यवस्थामा हटाइएको छ।
यस्तै वित्तीय स्रोत संकलन सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार संस्थाले ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप कम्तीमा प्रतिव्यक्ति एक करोड रुपैयाँ, ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप कम्तीमा प्रतिसंस्था ५ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्न पाउने व्यवस्थामा आफ्ना मुद्दती निक्षेपकर्ता, ऋणपत्रमा लगानी गरेका लगानीकर्ता र ऋणीहरुका लागि नोमिनी खाताको रुपमा चल्ती खाता खोल्न सक्ने बनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्