यथार्थ देखाउने प्रयासमा भावनाप्रेरित देखिएको दुई ठूला दलको साझा बजेट

काठमाडौं  । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसदको  संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको यो बजेट दुई ठूला दल-नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को साझा स्वरूपमा आएको पहिलो बजेट हो।

सामान्यतः कुनै एक दल नेतृत्वको सरकार र साना गठबन्धनहरूमार्फत बजेट प्रस्तुत हुने प्रचलन रहेकोमा यसपटक दुई प्रमुख दलको बहुमतको सरकारले ल्याएको बजेटप्रति जनस्तर, व्यवसायी समुदाय र कर्मचारी वृत्तमा थप चासो देखिएको हो। अपेक्षाकृत उच्च ध्यानाकर्षणसहित आएको बजेट यथार्थमुखी देखिने प्रयास गरे पनि कतिपय अर्थशास्त्रीले यसको राजस्व संकलन लक्ष्यलाई ‘भावनाप्रेरित’ भनेका छन्। अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएका थिए । त्यतिबेला एमाले र माओवादीको सरकार थियो । यसपटक सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ। जसमा चालु तर्फ ११ खर्ब ८१ अर्ब छुट्याइएको छ भने पुँजीगत तर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

झट्ट हेर्दा बजेट बेलुन जस्तो फुकेको देखिन्छ, अघिल्लो वर्षको तुलनामा । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १९ खर्ब आसपासको सिलिङभन्दा केही बढाएर ल्याएको यो सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य भने भावना प्रेरित बन्न पुगेको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सासंद तथा अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट सन्तुलित नै भए पनि राजस्व उठाउने लक्ष्य भने भावनाप्रेरित बनेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने,‘ बजेट उत्ताउलो छैन,गैरजिम्मेवार छैन तर, राजस्व संकलन लक्ष्य भने अपत्यारिलो छ ।’

सरकारले राजस्व संकलन लक्ष्य भने १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राखेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा तत्कालीन मन्त्री पुनले १२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।त्यो पनि निकै अपत्यारिलो बन्न पुग्ने नै देखिन्छ । आर्थिक मन्दीलाई केन्द्रित गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र अतिरिक्त खर्च कटौतिलाई कम गर्ने प्रयास गरेको छ ।वृद्धा भत्ताको उमेर ६८ वर्षबाट ७० मा पु¥याएको छ भने कर्मचारीको तलब बढाउन नसके पनि महँगी भत्तालाई सम्बोधन गरेर ५ हजार पु¥याएको छ । स्वास्थ्य जोखिम क्षेत्रमा कर बढाएर राजस्व संकलन स्रोतलाई बलियो बनाउने प्रयास गरेको देखिएको छ ।

सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन एसेम्बलिङ उद्योगलाई थप प्रोत्साहन दिँदै १ प्रतिशत मात्र भन्सार लिने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै, हरित ऊर्जालाई प्रवद्र्धन गर्न ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि आवश्यक मेसिनरीमा भन्सार छुट दिइने भएको छ। सौर्य ऊर्जाका लागि आवश्यक ब्याट्री आयातमा पनि १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई आयकर छुट दिने घोषणा गरेको छ । गरिएको छ। नेपालमा बसेर सूचना प्रविधिको माध्यमबाट गरिएको आयमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र त्यो नै अन्तिम कर हुने व्यवस्था गरिएको छ। डिजिटल भुक्तानी समायोजनमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि खारेज गरिएको छ। त्यस्तै पर्यटन र खेलकुद क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न होटल उद्योगलाई आयकर छुट दिने तथा फुटबल, क्रिकेट र रंगशालाका लागि आवश्यक सामग्रीको आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लिने घोषणा गरिएको छ। निजी क्षेत्रद्वारा प्रयोग हुने टनेल बोरिङ मेसिनको आयातमा पनि १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कृषि तथा उपभोग्य वस्तुहरूमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर हटाउने निर्णय गरिएको छ। फलफूल तथा तरकारीको आयातमा अब अग्रिम आयकर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा एम्बुलेन्स आयातमा लाग्दै आएको १६ रुपैयाँको सीमा पनि हटाइएको छ।
साथै, सरकारले सूर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिरामा करको दर बढाउने निर्णय गरेको छ। राजस्व प्रणाली सुधारका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले भ्याट, अन्तःशुल्क र आयकर कानुनमा परिमार्जन गरिने बताएका छन्। समग्र हेर्दा बजेटमा आर्थिक चलायमान बनाउने नीति अनुसार आएको देखिए पनि अधिकांश राजस्व संकलन गर्ने मुख्य द्धार भने कसिलो बनाउन खोजेको देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार,बीमा कृषिलाई सन्तुलित बजेट छ । गतवर्ष वर्षमान पुन, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको समयमा कृषिलाई प्राथामिकता दिए पनि यसपटक कृषिलाई आत्मनिर्भर मुखि नभई यथार्थमुखीमै केन्द्रित गरेको छ । बरु सरकारले साना तथा घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको छ । तर, सहकारी पीडीतको बचत फिर्ता,लघुवित्त पीडित र आम भुईमान्छेको जीवनस्तरलाई छुनेगरी बजेट नआएको कतिपय अर्थशास्त्रीको विश्लेषण रहेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्