काठमाडौं । सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को विद्युतीय खरीद प्रणाली (ईजीपी) को डाटाबेसमै छिरेर टेण्डरको गोपनीयता भङ्ग गरेको आरोपमा सीआईबीले कालिका कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष विक्रम पाण्डेसहित ९ जनामाथि ‘संगठित अपराध’ अन्तर्गत अनुसन्धान तीव्र पारेको छ।
अनुगमन कार्यालयको प्रणाली ’ह्याक’ गरेर ठेक्कासम्बन्धी विवरण हेरफेर गरेको गम्भीर आरोपमा पक्राउ परेका कालिका कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष एवं राप्रपाका उपाध्यक्ष समेत रहेका विक्रम पाण्डे तथा भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार श्रेष्ठ र चपुर निर्माण सेवाका सञ्चालक अमृत बोहरालगायत नौ जनाविरुद्ध सीआईबीले हाल ‘संगठित अपराध’ अन्तर्गत अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ।
पाण्डे र श्रेष्ठ निर्माण क्षेत्रका प्रतिष्ठित ‘क’ वर्गका निर्माण व्यवसायी समेत हुन् नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले शुक्रबार कालिका कन्स्ट्रक्सनको अध्यक्ष पाण्डे र भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसअघि नै प्रहरीले उक्त गिरोहका अन्य सात जनालाई समेत नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । श्रेष्ठमाथि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रणाली ’ह्याक’ गरी बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नु अगावै डकुमेन्टमा फेरबदल गरेको आरोप छ । पाण्डे विरुद्ध पनि आफू अनुकूलको ठेक्का पार्ने प्रयासका क्रममा ई–बिडिङको वेबसाइट ह्याक गरेको आरोप छ ।
कसरी गर्थे सफ्टवेयरमा गडबडी ?
सीआईबीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले सरकारी प्रणालीको सुरक्षामा रहेको गम्भीर प्राविधिक त्रुटिको फाइदा उठाउँदै ‘डिजिटल कार्टेलिङ’ भइरहेको खुलाएको छ। ‘ह्याकर’ र निर्माण व्यवसायीहरूको मिलेमतोमा प्रणालीभित्र छिरेर बोलपत्र ‘टेण्डर’ को गोपनीयता भङ्ग गर्ने गरिएको पाइएको हो । साथै, आर्थिक प्रस्तावमा हेरफेर हुने गरेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ । उनीहरुले बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअघि नै प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच बनाएर कागजात नै परिवर्तन गर्ने सम्मको कार्य गरेको पाइएको हो । यस्तै,ईजीपी प्रणालीको सफ्टवेयरमा रहेको कमजोरीको फाइदा उठाई डाटाबेससम्म पहुँच पुर्याएर अन्य प्रतिस्पर्धीको दररेट थाहा पाएपछि आफ्नो दररेट अनुकूल हुने गरी सरकारी प्रणालीभित्रै बसेर विवरण सच्याउने र ठेक्का हत्याउने गरेको पनि सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ ।
कारबाहीको कानूनी प्रावधानमा के छ ?
यस प्रकरणमा सीआईबीले विशेषगरी दुईवटा ऐन आकर्षित हुने गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । सीआईबीले मुख्यत : विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ –कम्प्युटर स्रोत (सफ्टवेयरमा) र प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएको कसुरमा तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० बमोजिम समूह नै बनेर योजनाबद्ध रूपमा अपराध गरेको कसुरमा उनिहरुमाथि कारबाही गर्नेगरी अनुसन्धान जारी राखेको छ।
सरकारले ठेक्कापट्टामा हुने ‘कार्टेलिङ’ लाई रोक्न अनलाइन प्रणाली अनिवार्य गरेको थियो। तर, सेटिङका आधारमा प्रणाली नै ह्याक गरी ठूला निर्माण व्यवसायीहरूले नै ठेक्का प्रभावित पार्न थालेपछि यो प्रणालीको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । यो प्रकरण बाहिर आएसँगै सरकारी खरीद प्रक्रियालाई पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन लागू गरिएको ईजीपी प्रणालीमा नै बाह्य हस्तक्षेप हुनुले राज्यको डिजिटल पूर्वाधारको सुरक्षामा नै गम्भीर चुनौती थपेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्