कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं। बालेन सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूलाई महिनाको दुई पटक (हरेक १५ दिनमा) पारिश्रमिक दिने प्रणालीको औपचारिक सुरुवात गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले एक पाइलट परियोजनाको रूपमा बुधबारदेखि यो नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रमका बीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्धमासिक रूपमा तलब दिने कार्यको थालनी गरेका हुन् । मन्त्री वाग्लेले कम्प्युटरराइज्ड गभरमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मार्फत भुक्तानी आदेश पठाएर यसको सुरुवात गरेका थिए ।
पहिलो चरणमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई भुक्तानी
यो निर्णयसँगै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो १५ दिनको तलब प्राप्त गरेका छन्। गत वैशाख ४ गते अर्थमन्त्री वाग्लेले कर्मचारीलाई १५ दिनमा तलब खुवाउने पाइलट परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए । जसको प्राविधिक तयारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले मात्र ११ दिनमा पूरा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र बजारमा माग बढाउन यो कदम चालिएको उल्लेख गर्दै भने,‘१५ दिनमा तलब दिँदा बजारमा तरलता र उपभोग दुवै बढ्छ, जसले समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ। अहिले संघीय निजामती कर्मचारीमा सुरु गरिएको यो व्यवस्था विस्तारै सबै सरकारी वेतनधारीहरूमा लागू गरिनेछ ।’ महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलका अनुसार हालको प्राविधिक प्रणाली (सिगास) १५ दिन वा एक महिना, जुनसुकै समयमा पनि तलब दिन सक्षम छ । पौडेलले अब विस्तारै प्रदेश सरकार र अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीहरूलाई पनि यो प्रणालीमा आवद्ध गराइने जानकराी दिए ।
अर्थको यो कदमले बजारमा महिनाको अन्त्यमा मात्र हुने खर्चको चापलाई घटाएर बजारमा नियमित माग सिर्जना हुने, नगद प्रवाहमा वृद्धि भई साना व्यवसायीहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने तथा कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत नगद व्यवस्थापनमा समेत सहजता ल्याउने विश्वास सरकारको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्