१० लाख माथिका सबै आयोजना ठेक्कामार्फत, आयोजना टुक्राएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाइने

काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि दिँदै आएको बैठक भत्ता अबदेखि नदिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार सम्बद्ध सबै निकायलाई पत्राचार गरेर सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउन निर्देशन दिएको हो ।

तर, कानुनबमोजिम गठन भएका समितिको काममा कार्यालय समयबाहेकको बैठकको भत्ता भने उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्रालयले भनेको छ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाइने भएको छ। यसैगरी सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले यही असोज ५ गते गरेको निर्णयानुसार सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न पाइनेछ । सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनःरुत्थान र राहतसमेतका लागि विकास आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कार्यम गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले सो निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न÷गराउनका लागि सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको अर्थ मन्त्रायका सहसचिव एवं प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।

सरकारले विगतमा स्रोत सहमति लिई निर्माणाधीन रहेका आयोजनालाई बजेट कमी हुन नदिई कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सरकारका विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत पुँजीगत खर्चमा विनियोजित रकममध्ये मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा नयाँ प्रविष्टि भएका, पूर्वतयारी नभएका र दोहोरो प्रविष्टि भएका कम महत्वका स–साना आयोजना/कार्यक्रमहरू आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २१ बमोजिम रोक्का राख्ने निर्णय गरिएको छ ।

विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका बजेट शीर्षकमा बजेट विनियोजन भए तापनि उद्देश्यभन्दा बाहिरका र कम महत्वका क्षेत्रमा रहेको बजेट विनियोजनलाई रोका राख्ने सरकारको निर्णय छ । भैपरी वा अन्य शीर्षकमा एकमुष्ट बजेट राखी आयोजनाहरू पहिचान नभएको हुँदा उपयोगिता नदेखिएको बजेट रोका राखिने छ ।

खुद्रे र टुक्रे आयोजना रोका राखिने

प्रदेश र स्थानीय तहबाट सचालन हुने प्रकृतिका स–साना खुद्रे/टुक्रे आयोजनासमेतमा विभिन्न मन्त्रालयमा भएको विनियोजनलाई रोका राखिने छ । त्यस्तै माथि रोका प्रस्ताव गरिएका बजेट उपशीर्षकमा रहेका कियाकलापहरूमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भएको तर भुक्तानी दिन बाँकी रहेको भए फरफारक गर्ने हदसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयको माग बमोजिम रोक्का फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय छ ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता, स्रोत सहमति दिइएका तथा क्रमागत आयोजनामा दायित्व सिर्जना भएको या चालु आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना हुने तर न्यून बिनियोजन भएको भए रोक्का रहेको उपशीर्षकबाट रकमाम्तर गरी खर्च व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ । विगतमा प्रचलित कानुनबमोजिम दायित्व सिर्जना भई भुक्तानी दिन पर्याप्त रकम विनियोजन नभएको कारण बजेट अपुग भएको भए रोक्का गरिएको रकमबाट रकमान्तर, स्रोतान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गरी खर्च व्यवस्थापन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रोक्का रहेका आयोजनाहरूमध्ये २०८२ असोज २ गतेसम्म खरिद सम्झौता भई दायित्व सिर्जना भइसकेको वा खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको भए सोको पुष्ट्याइँसहित फुकुवाको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट लेखी आएपछि अर्थ मन्त्रालयले फुकुवा गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता आधारभूत आवश्यकताका सामाजिक क्षेत्रमा यस आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको सामाजिक क्षेत्रको लक्ष्य पूरा गर्न बाधा पर्न जाने देखिएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई आयोजना तथा कार्यकमको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।

सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणको लागि पुनर्निर्माण कोष कार्यविधिबमोजिम सिफारिस भएका आयोजनालाई मन्त्रायगत बजेट सूचना प्रणालीमा मा प्रविष्टि गरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने सरकारको निर्णय छ । त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ प्रविष्टि गरेका आयोजना वा अन्य कुनै खरिद प्रयोजनका लागि बहुवर्षीय स्रोत सहमति नदिने भएको छ । सरकारी संरचना पुनर्निर्माण गर्दा सेवाग्राहीमैत्री, खुला र छरितो संरचना बनाउने । सरकारले कार्यालयको कार्यबोझ, कार्य प्रकृति तथा दरबन्दी संरचनालाई विश्लेषण गरी भौतिक संरचना र ले–आउट व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।

आयोजना टुक्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाइने

सरकारबाट सञ्चालन हुने,सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश वा स्थानीय तहवाट संचालन हुने १० लाखभन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्ने/नगराउने र आयोजना टुक्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाइने निर्णय गरेको छ ।

निर्माणमा ‘कन्टिन्जेन्सी’ रकमको सीमा घटाई एक अर्बसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनामा तीन प्रतिशतसम्म र सोभन्दा बढीका निर्माण आयोजनामा दुई प्रतिशतसम्म हुने गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका चालुतर्फका नयाँ क्रियाकलाप÷कार्यक्रमको कार्यक्रम सञ्चालन ढाँचा स्पष्ट नभएको, कार्यकमको प्रतिफल सम्बन्धित नभएको वा अनुत्पादक क्रियाकलाप÷कार्यक्रममा विनियोजित रकम आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ बमोजिम रोक्का राखिने भएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने, तर कानुनबमोजिम गठन भएको समितिको काममा कार्यालय समयबाहेकको बैठकको भत्ता उपलब्ध गराउन सकिने जनाएको छ । सरकारी, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वमित्वमा रहेको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधाबापतको रकम लिन पाउने छैनन् ।

त्यस्तै सरकारले विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुने कामको लागि विनियोजित बजेटको उपयोग गरी बाह्यसेवा परामर्शबाट काम गर्न÷गराउन नपाउने तथा विधेयक, नियम, विनियम, कार्यविधि, दिग्दर्शन, मापदण्ड र निर्देशिका बनाउनेजस्ता कामका लागि सेवा परामर्श नलिने निर्णय गरेको छ ।

विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्था हो भनी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट प्रमाणित गराएर मात्र पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शका लागि खर्च गर्न सकिने भएको छ । पानी, बिजुली र सञ्चार महसुललगायतका सेवा खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, पानी, बिजुली र सञ्चार महसुलबापत विनियोजित बजेटबाट खर्च धान्ने गरी मितव्ययी ढङ्गले खर्च गर्ने सरकरको निर्णय छ ।

कार्यालयमा आवश्यक नपरेको समयमा बत्ती, एअरकन्डिसन, पङ्खाजस्ता बिजुली खपत हुने यन्त्र उपकरण चलेको छ कि भनी सम्बन्धित कर्मचारी स्वयंले नियमित चेक गर्ने सरकारको निर्णय छ ।

सरकारी कार्यालयका लागि प्रमुख मार्गमा घर बहालमा लिन नपाइने

सरकारी कार्यालयको लागि न्यूनतम आवश्यकताभन्दा बढी कोठा र सुविधा भएको घर वहालमा नलिने, सरकारी कार्यालयहरूले सकेसम्म व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा घर बहालमा लिन नपाइने निर्णयमा उल्लेख छ । त्यसैगरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको निवासको लागि घरभाडामा लिनुपर्दा वा अब आइन्दा घरभाडा नवीकरण गर्नुपर्दा व्यापारिक क्षेत्र र सहरका प्रमुख मार्गहरूमा लिन नपाइने भएको छ ।

सरकारको निर्णानुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तया कर्मचारीहरूमा सवारीसाधन, मोबाइल फोन, फर्निचर, ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, मोटरसाइकलजस्ता सामान उपयोगमा पुरानो सामान प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै जेनजी प्रदर्शनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट क्षति भएका कार्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने भवन, टेबल, कुर्सी, दराज, सोफालगायतका कार्यालय सामान, मेसिन उपकरण, फर्निचरजस्ता सामग्री नजिकको कार्यालयमा भएकोबाट हस्तान्तरण गराई उपयोग गर्ने र त्यसरी हस्तान्तरण भएको सामानको हस्तान्तरण कार्यालय प्रमुख तहको निर्णयबाट नै हुने निर्णयमा उल्लेख छ । आगामी दिनमा सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने कार्य सुरुआत गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्तिबाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, विशेषज्ञ सेवामा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना नहुने गरी स्थायी दरबन्दीको सट्टा सेवा परामर्श लिने सरकारको निर्णय छ । अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत पछिल्लो समय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भई थप संरचना तथा दरबन्दी सिर्जना भएका मन्त्रालयहरूले सङ्क्षिप्त सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउन अनावश्यक संरचना र दरबन्दी शीघ्र घटाइने भएको छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन/तेहोरोपन हुने गरी नयाँ संरचना सिर्जना नगर्ने र हाल दोहोरो परेका संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णय छ । त्यसैगरी भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्