निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने मनोबल बढाउँदा बैंकले पनि खुला मनले लगानी गर्छ:रमण नेपाल (अन्तर्वार्ता)

यदि राज्यले लगानी सुरक्षा र स्थायित्वको प्रत्याभूति दिएर व्यवसायीहरूलाई पुनः प्रोत्साहन गर्न सक्यो भने पुनरुत्थान सम्भव छ ।

काठमाडाैं । हालै भएको जेन जी आन्दोलनले नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । केही सुधारतर्फ गइरहेको अर्थतन्त्र फेरि सङ्कटतर्फ फर्किएको जस्तो देखिन्छ । बैंकको बोर्ड अध्यक्षको हैसियतले अहिलेको यो अवस्थालाई तपाईं कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

मलाई लाग्छ, यो जेन जी आन्दोलन लामो समयदेखि सञ्चित निराशाको परिणाम हो । युवाहरूमा परिवर्तनको चाहना थियो, जुन अन्ततः आन्दोलनको रूपमा अभिव्यक्त भयो । तर यो आन्दोलन सुरूमा जस्तो शान्तिपूर्ण रूपमा अघि बढ्ने अपेक्षा थियो, त्यसरी हुन सकेन । सुरूमा विद्यार्थीहरू स्कुल–कलेजको पोशाकमै आएर शान्तिपूर्ण विरोध गरिरहेका थिए । उनीहरूले सम्पत्ति नष्ट नगर्ने, अश्लील नाराबाजी नगर्ने र शालीन रूपमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता देखाएका थिए । तर, पछि केही बाह्य तत्वहरूले आन्दोलनलाई हिंसात्मक दिशामा लगिदिए । सम्भवतः बाहिरी देशहरूमा भएका आन्दोलनहरू जस्तै श्रीलंका वा बंगलादेशका आन्दोलनबाट पनि केही प्रेरणा वा प्रभाव परेको हुन सक्छ ।

दुर्भाग्यवश, २४ गतेको घटनाले भने अत्यन्तै खराब मोड लियो । त्यसले निजी क्षेत्र, उद्योगी–व्यवसायीहरूमा ठूलो निराशा र डर फैलायो । भौतिक क्षति त भयो नै, तर मानसिक रूपमा पनि व्यवसायीहरूको मनोबल निकै खस्किएको छ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताहरूलाई असुरक्षित महसुस हुन्छ । लगानी गर्न, विस्तार गर्न वा नयाँ उद्योग खोल्न कसैलाई पनि मन लाग्दैन । यदि स्थिरता नआए, भने क्यापिटल फ्लाइट (पुँजी विदेश पलायन) को जोखिम बढ्दै जानेछ । सरकारले अहिले चुनावमुखी म्यान्डेट मात्र पाएको भए पनि, राष्ट्रको सुरक्षा र लगानीको प्रत्याभूति दिने प्रयास गर्नैपर्छ । अहिले त्यो विश्वास दिलाउन सरकारले सकिरहेको देखिँदैन ।

यस अवस्थाले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । तर पूर्ण निराश हुन पनि हुँदैन । सङ्कटपछि पुनःउठ्ने सम्भावना सधैं रहन्छ यदि सरकारले समयमै ठोस कदम चाल्न सक्यो भने । बैंकिङ र बीमा क्षेत्र दुवै प्रभावित भएका छन् । बीमा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परेको छ भने, बैंकिङ क्षेत्रमा अप्रत्यक्ष असर देखिएको छ । अहिले बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता छ तर लगानी गर्ने ठाउँ छैन । ब्याजदर घट्दै जाँदा निक्षेपकर्ताहरू पनि उत्साहित छैनन् ।

व्यवसायीहरू अनिश्चिततामा छन्, ऋण तिर्नेहरू पनि ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा छन् । यसले बैंकहरूको कर्जा असुलीमा समस्या ल्याइरहेको छ । यदि राज्यले लगानी सुरक्षा र स्थायित्वको प्रत्याभूति दिएर व्यवसायीहरूलाई पुनः प्रोत्साहन गर्न सक्यो भने पुनरुत्थान सम्भव छ । तर वर्तमान जस्तो अनिश्चितता निरन्तर रह्यो भने, भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ ।

जेन जी आन्दोलन अघि उद्योगी–व्यवसायीहरू लगानीको वातावरण बनाइदेऊ भनेर सरकारसँग माग गर्दै थिए । सरकारले केही सुधारका प्रयास पनि ग¥यो । तर, अहिले उनीहरू सुरक्षा सुनिश्चित नहुँदै लगानी गर्न तयार छैनन् । यस्तो अवस्थामा बैंकहरू आफैं लगानी गर्न इच्छुक हुन्छन् कि हुँदैनन् ?
बैंकहरू आफ्नो नीति, ऐन–कानुन र राष्ट्र बैंकका निर्देशनअनुसार काम गर्छन् । त्यसैले बैंकले लगानी नगर्ने भन्ने कुरा आउँदैन । अहिले पनि ठूला हाइड्रोपावर प्रोजेक्टहरूमा बैंकहरूले कर्जा स्वीकृत गरिरहेका छन् ।

अर्थात्, बैंकिङ प्रणाली पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन । तर, समस्या नयाँ व्यवसाय र विदेशी लगानीका क्षेत्रमा छ । हालै अमेरिकी नीतिका कारण भारतबाट नेपालमा उद्योग ल्याउने अवसर खुल्दै थियो धेरै भारतीय व्यवसायीहरू नेपालमा लगानी गर्ने तयारीमा थिए । तर, जेन जी आन्दोलन पछि देखिएको असुरक्षा र अराजक अवस्थाले ती सम्भावनाहरू रोकिएका छन् ।

विदेशी लगानीकर्ताले अब ‘पहिले सुरक्षा, त्यसपछि लगानी’ भन्ने माग गर्न थालेका छन् । यसैले सरकार र निजी क्षेत्रले मिलेर लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउनुपर्छ कि नेपाल सुरक्षित छ । यस्तो चुनौतीका बीच पनि केही सकारात्मक सङ्केत देखिएका छन् । केही स्थानहरूमा जनताले नै उद्योगहरू जोगाउन सहयोग गरे, जसले देखायो कि देशमा सबैले नकारात्मक दृष्टिले मात्र हेरेका छैनन् । यसबाट भविष्यका लागि एउटा पाठ पनि मिल्यो ।

आन्दोलन र विरोध शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ, अन्यथा सबैको क्षति हुन्छ ।तर अहिले व्यवसायीहरूको मनोबल घटेको बेला सरकारले थप दबाब सिर्जना गर्ने जस्तै बिजुली कटौती गरेर उद्योगहरू बन्द हुनुपर्ने अवस्था ल्याउनु ठिक होइन । यस्तो बेला सरकारले उल्टै सहजीकरण गर्नुपर्ने थियो । व्यवसायी र सरकारबीच विश्वासको पुल फेरि बनाउन सके लगानी वातावरण फेरि सुधारिन सक्छ । तर त्यसका लागि पहिलो शर्त सुरक्षा र स्थिरता हो ।

पछिल्ला केही वर्षयता विभिन्न समूहले ‘बैंकको ऋण तिर्नुपर्दैन, मिनाहा गरिन्छ’ भन्ने प्रचार गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध अराजक गतिविधि गर्न थालेका छन् । यस्तो गतिविधिले बैंकिङ प्रणालीलाई कस्तो अप्ठेरो पार्छ ?

यो विषय अत्यन्त गम्भीर हो र बैंकहरूले यसलाई निकै संवेदनशीलताका साथ लिन्छन् । किनभने बैंकहरूले लगानी गरेको पैसा उनीहरूको आफ्नै होइन । त्यो जनताबाट सङ्कलित बचत हो । बैंकले जनता वा निक्षेपकर्ताबाट पैसा सङ्कलन गरेर त्यसैलाई व्यवसायीहरूलाई ऋणका रूपमा प्रवाह गर्छ । त्यसैले यो जनताको नै पैसा हो, जसको सुरक्षा र फिर्ती सुनिश्चित गर्नु बैंकको जिम्मेवारी हो ।

अब कसैले ‘ऋण तिर्नुपर्दैन, मिनाहा हुन्छ’ भन्ने कुरा गर्नु भनेको त्यसै जनताको बचत गुमाउने कुरा हो । ऋण लिनु र त्यसलाई दुरूपयोग गर्नु गम्भीर गल्ती हो । जसले ऋण तिर्न सक्छ तर तिर्दैन, उसलाई (जानि जानि डिफल्टर) भनिन्छ । त्यो अपराध सरहको कुरा हो । कसैले राजनीतिक फाइदाका लागि यस्तो प्रचार गरे पनि, वास्तविकता के हो भने ऋण तिर्नैपर्छ । यदि ऋणीले साँच्चै असमर्थ भएर, आफ्नो नियन्त्रणबाहिरका कारण (जस्तै प्राकृतिक विपत्ति वा बजार जोखिम) ले व्यवसाय चलाउन नसकेको हो भने त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया छ । जस्तैः ऋण असुली न्यायाधिकरण (डेबिट रिकभरी ट्रिबुनल– डीआरटी) बाट समाधान खोज्ने हो । तर, जानाजानी नतिरिकन बस्नेहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । नेपालमा कहिलेकाहीँ ‘ऋण लिएर पनि गाडी चढ्ने, घर बनाउने, विदेश घुम्ने’ प्रवृत्ति देखिन्छ यस्तो गैरजिम्मेवार व्यवहार नै समस्याको जड हो ।

ऋण भनेको व्यवसाय विस्तार गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र उत्पादन बढाउनका लागि हो, विलासिता वा व्यक्तिगत खर्चका लागि होइन । अर्को कुरा, सरकारले पनि ऋण मिनाहा गर्न सक्दैन । किनभने त्यसका लागि सरकारले नै बैंकलाई त्यो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले सरकारले आफ्नै खर्च धान्न मुस्किल परेको छ, कर उठ्ने गति सुस्त छ, र विदेशी लगानी पनि घटेको छ । यस्तो अवस्थामा ‘मिनाहा गर्छु’ भन्ने कुरा केवल भ्रम फैलाउने हो । त्यसैले, सबै ऋणी र व्यवसायीहरूले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ ऋण तिर्नु नै कर्तव्य हो, र त्यसले नै बैंकिङ प्रणालीको विश्वास र अर्थतन्त्रको स्थायित्व कायम राख्छ । ऋण नतिर्ने र मिनाहा हुने प्रचारले बैंकिङ प्रणाली मात्र होइन, सम्पूर्ण आर्थिक संरचनालाई अस्थिर बनाउने खतरा हुन्छ ।

लक्ष्मी र सनराइज बैंकको मर्जर पछिको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?
लक्ष्मी र सनराइज बैंकको मर्जर पछि हामीले राम्रो स्थिति हासिल गरेका छौं । मर्जर पश्चात् छोटो समयमै बैंकले वित्तीय स्थिरता र समृद्धि प्राप्त गर्न सफल भएको छ । अहिले हामीले पहिलो वर्षमै पाँच प्रतिशतभन्दा बढी डिभिडेन्ड (लाभांश) वितरण गरेका छौँ । यस वर्ष पनि हामीले दोहोरो अङ्कका लाभांश बाँड्ने तयारी गरेका छौं ।

हामी वित्तीय रूपमा प्रगति गर्दैछौं र कुनै प्रमुख समस्यामा छैनौं । यद्यपि, मर्जर पछि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको कर्मचारीहरूको ‘इन्टिग्रेसन’ थियो । मर्जर हुँदा दुई फरक बैंकहरूको संस्कृति र कार्यशैलीलाई समायोजन गर्नु सजिलो काम थिएन । तर, हामीले राम्रोसँग पोलिसी र व्यवहार समन्वय गर्दै कर्मचारीहरूको इन्टिग्रेसन गर्यौं । कर्मचारीहरूलाई एक समान उद्देश्यतर्फ उन्मुख गरेर हामीले अपेक्षाकृत राम्रो परिणाम प्राप्त गरेका छौं ।

हामी अहिले पनि स्थिर र राम्रो वित्तीय स्थितिमा छौं, र मर्जरको उद्देश्य पूरा गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं । यद्यपि, अहिलेको चलिरहेको आन्दोलनको परिणाम भने अझै देख्न बाकी छ । यसले भविष्यमा केही असर पु¥याउन सक्छ, तर हामीलाई विश्वास छ कि हामी थप मजबुत बन्ने छौं ।

कोभिडको समयमा बैंकहरूले अत्यधिक कर्जा प्रवाह गरेपछि, त्यो पैसा विशेष गरी घर–जग्गा र शेयर बजारमा फस्यो भन्ने छ, त्यसको असर अहिलेसम्म बैंकले भोगिरहेको हो ?
त्यस्तो पनि होइन । हामीले राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई फलो गरेका छौं । शेयर बजार वा घरजग्गामा कति कर्जा दिने भन्ने कुरा बैंकले चाहेर मात्र पनि हुने होइन । कोभिडको समयमा सहुलियत दिएर त्यतिबेलाको सङ्कटलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि ऋण प्रवाह भएको हो । जतिबेला केही पैसा घरजग्गा र शेयर बजारमा पनि पुग्यो । राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिलाई हामीले निर्देशन पालना गरेर काम गरेका छौं ।
शेयर कर्जाको लागि लिमिट तोकिएको छ, जसका कारण अब यस क्षेत्रमा बैंकहरूको जोखिम कम भएको छ । घर–जग्गा कर्जाका लागि पनि लिमिट तोकिएको छ, जसले बैंकहरूलाई थप जोखिमबाट बचाएको छ । साथै, बैंकहरूले आफ्नो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सुधार गरेर कर्जा प्रवाहलाई सुरक्षित राख्न प्रयास गरेका छन् ।

समस्या भनेको मध्यम र साना उद्योगहरूको कर्जा प्रवाहमा देखिएको छ । यी व्यवसायीहरूले कर्जा लिएर अनुत्पादक क्षेत्र (जस्तै घर–जग्गा) मा लगानी गरे, जसले गर्दा तिनीहरूको व्यवसाय सुस्त पारेको छ । यदि घर–जग्गाको मूल्य नबढे भने, तिनीहरू फस्न सक्छन् । यद्यपि, जसले व्यवसायमा सही तरिकाले कर्जा लगानी गरेका थिए, उनीहरूको स्थिति अझै सुरक्षित पनि छ ।

खराब कर्जा घटाउन र बैंकलाई सहजीकरण गर्नका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट प्रणाली बनाउने कुरा पनि थियो । त्यो कत्तिको सम्भव छ ?

एसेट म्यानेजमेन्ट प्रणाली बनाउन सम्भव छ, तर यसका लागि केही महत्वपूर्ण कुराहरू आवश्यक छन् । यो प्रणालीको कानूनी संरचना बलियो हुनुपर्छ, जसका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको स्थापना गर्नका लागि ठूलो क्यापिटल चाहिन्छ, जस्तै १०० अर्ब भन्दा बढी र यसले लोन लिने, कर्जा प्रवाह व्यवस्थापन गर्ने र विभिन्न एसेटहरूको प्रर्वद्धन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

समस्या भनेको कर्जा लिएका उद्योगहरूले आफ्नो पैसा सही ठाउँमा लगानी नगरेको छ । कतिपयले घर–जग्गामा लगानी गरेका छन्, जसका कारण व्यवसायमा अपेक्षित रिटर्न पाइएन । यसले गर्दा बैंकहरूको कर्जा जोखिममा परेको छ । एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी यस समस्यालाई समाधान गर्न मद्दत गर्न सक्छ, जसमा सम्पत्ति विक्री, लिजमा दिने, वा अन्य उपायहरू अपनाउने समावेश हुन सक्छ ।
यस कम्पनीको निगरानी राष्ट्र बैंकले गर्नेछ र यसको लागि बलियो कानूनी र प्रशासनिक व्यवस्था आवश्यक हुनेछ । एसेट म्यानेजमेन्ट प्रणाली लागू भएमा, बैंकहरूलाई कर्जा व्यवस्थापन र वित्तीय समस्या समाधानमा ठूलो मद्दत मिल्न सक्छ । सम्भावना छ कि यस प्रणालीको सहायताले खराब कर्जा घटाउने र बैंकको स्थिति सुधार्ने दिशा पाउने छ, तर यसका लागि क्यापिटल र कानूनी सहकार्य अनिवार्य छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्