काठमाडाैं । सुशील देव सुवेदी नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हुन्। बीमा क्षेत्रमा दीर्घकालीन अनुभव सञ्चित गरेका सुवेदी बीमासम्बन्धी नीति निर्माण एवम् त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निरन्तर क्रियाशील रहन्छन् ।
देशको बदलिँदो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवेशमा नेपालको बीमा क्षेत्र अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको हो कि भन्ने प्रश्न विभिन्न मञ्चहरूमा उठ्ने गरेको छ।
पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् दुई-तिहाई बहुमतसहित बनेको सरकारबाट बीमा क्षेत्रले कस्तो नीतिगत दिशा र नेतृत्व पाउनुपर्छ, क्षेत्रका तात्कालिक समस्याहरू के के छन् र भविष्यका अवसर कहाँ छन् यिनै विषयमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुवेदीसँग गरिएको विस्तृत कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:
नयाँ राजनीतिक परिस्थितिले बीमा क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव
नयाँ राजनीतिक परिस्थिति बनेको छ। यसले आर्थिक क्षेत्र, विशेषगरी बीमा क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
हालैको निर्वाचनपश्चात् देशले नयाँ जनादेश प्राप्त गरेको छ र एक स्थिर सरकारको गठन भएको छ। दीर्घकालदेखि अलपत्र परेका र समाधानको प्रतीक्षामा रहेका अनेक विषयहरूलाई अब सही दिशामा अगाडि बढाउन सकिने अपेक्षा जनमानसमा जागेको छ।
बीमा क्षेत्र राज्यका सार्वजनिक सम्पत्ति, दायित्व र नागरिकको जीवनसुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। आर्थिक वर्ष २०८१ र ८२ मा नेपालको बीमा क्षेत्रको कुल बीमाशुल्क संकलन रु. २ खर्ब २७.१८ अर्ब पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४.७१ प्रतिशतले वृद्धि हो। यो सन्दर्भमा जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र पुनर्बीमा व्यवसायलाई अझ व्यवस्थित, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउँदै आम जनताको पहुँचमा पुर्याउनु अपरिहार्य भएको छ। नयाँ सरकारबाट नीतिगत सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा सहित प्राधिकरण पनि बीमालाई थप सुलभ र जनोपयोगी बनाउने तयारीमा क्रियाशील छ।
अहिले नेपालको बीमा क्षेत्रको समग्र अवस्था कस्तो छ ?
समग्र रूपमा अवलोकन गर्दा नेपालको बीमा क्षेत्र अन्य सेवामूलक क्षेत्रहरूको तुलनामा तीव्र गतिमा विस्तारित भइरहेको क्षेत्र हो। नेपाल बीमा प्राधिकरणको नवीनतम तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१ र ८२ मा जीवन बीमा क्षेत्रले रु. १ खर्ब ८२.२७ अर्ब (१५.२८ प्रतिशत वृद्धि) र निर्जीवन बीमा क्षेत्रले रु. ४४.९१ अर्ब (१२.४४ प्रतिशत वृद्धि) बीमाशुल्क संकलन गरेको छ। बीमा प्रवेश दर जीडीपीको ३.७२ प्रतिशतमा पुगेको छ भने जीवन बीमाको जनसङ्ख्या कभरेज ४८.३ प्रतिशत (विदेश रोजगार बीमासहित) पुगेको छ। उद्योगको कुल लगानी रु. ८ खर्ब २९.४० अर्बमा पुगेको छ जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३.७० प्रतिशतले बढी हो।
तथापि यसको अर्थ यो क्षेत्र सम्पूर्णतः चुनौतीमुक्त छ भन्ने होइन। बाँकी रहेका समस्याहरूको समाधानका लागि प्राधिकरण निरन्तर नीतिगत सुधारका प्रयासहरू गर्दै आएको छ।
बीमा प्राधिकरणले ल्याएका मुख्य नीतिगत आधारहरू के-के हुन्?
बीमा क्षेत्र राष्ट्रिय बीमा नीतिबाट निर्देशित हुन्छ। यसका अतिरिक्त नेपाल सरकारका आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले पनि बीमा क्षेत्रलाई नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान गर्दछन्। उल्लेखनीय नीतिको भनेको सन् २०२५ मा (फागुन २०८१ मा) लागू भएको बीमा नियमावली, २०८१ हो, जसले पुरानो बीमा नियमावली, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गरेको छ।
बीमा ऐन, २०७९ र यस नियमावलीले मिलेर बीमा क्षेत्रका लागि एक आधुनिक, व्यापक र स्पष्ट कानुनी ढाँचा निर्माण गरेका छन्। नयाँ नियमावलीले जीवन बीमाका वर्गीकरणमा आजीवन, सावधिक, म्यादीको रुपमा पहिचान गर्दछ भने निर्जीवन बीमामा घर, सम्पत्ति, व्यवसाय, परिवहन, मोटर, इंजिनियरिङ, हवाई, दायित्व, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपन्छी, जडीबुटी, लघु बीमा तथा विवध समेटिएका छन्। बीमा प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमको माध्यमबाट बीमा क्षेत्रको विस्तार र सुधारका लागि ठोस योजना निर्माण गर्दै आएको छ।
बीमा क्षेत्रमा पारदर्शिताको विषयमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?
पारदर्शितालाई दुई पक्षबाट बुझ्नु आवश्यक छ। प्रथमतः, नागरिकका हक(अधिकारसँग सम्बद्ध विषयहरू दाबी प्रक्रिया, अन्डरराइटिङ र सार्वजनिक सूचना — सम्पूर्णतः पारदर्शी हुनुपर्छ। द्वितीयतः, कम्पनीका व्यावसायिक रणनीतिहरू प्रत्येक कम्पनीको आफ्नै बौद्धिक सम्पत्ति हुन्, जसलाई पूर्ण सार्वजनिक गर्न अपरिहार्य हुँदैन। बीमा प्राधिकरण पारदर्शिताका पक्षमा दृढ छ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, सुशासन निर्देशिका एवम् अन्य कानुनी प्रावधानका आधारमा बीमा कम्पनीहरूले आवश्यक जानकारी सार्वजनिक गर्नु अनिवार्य छ। यत्र(तत्र त्रुटि वा कमजोरी देखिन सक्छन्, तर त्यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले हस्तक्षेप गरी आवश्यक सुधार गर्नेछ। बीमा क्षेत्रलाई विश्वसनीय, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउनु नै प्राधिकरणको मूल ध्येय हो।
ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा बीमा पहुँच अझै कमजोर देखिन्छ। यस विषयमा के पहल भइरहेको छ ?
पहिले सर्वसाधारणलाई बीमा भनेको के हो भन्ने आधारभूत ज्ञान समेत थिएन। अहिले धेरैले बीमाको नाम सुन्नुभएको भए तापनि आफूका लागि कुन बीमा उपयुक्त हो भन्ने बोध पूर्ण रूपमा विकसित भइसकेको छैन। प्राधिकरणले चरणबद्ध रूपमा बीमा जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ।
तर चेतना मात्र पर्याप्त हुँदैन बीमालाई आंशिक रूपमा अनिवार्य बनाउनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को तथ्याङ्क अनुसार जनसङ्ख्या कभरेज ३९.९९ प्रतिशत (विदेश रोजगार बीमाबाहेक) पुगेको छ, जुन अझ विस्तार गर्न आवश्यक छ। विकसित मुलुकहरूमा बीमाबिना जीवनयापन नै कठिन हुने विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ। सोही विषयमा कृषि, पशुपन्छी र आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका बीमाहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अनिवार्य बनाउने दिशामा कार्य अगाडि बढाइएको छ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमाबारे अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?
सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अपरिहार्य विषय हो। प्राधिकरणले यसको मूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यापक अध्ययन गरिसकेको छ र प्रतिवेदन तयार पारिसकिएको छ। प्रमुख चुनौती भनेको ठूलो बजेटको आवश्यकता हो। सरकारले अन्य सामाजिक क्षेत्रहरूलाई बजेट प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले यो विषय सापेक्षिक रूपमा पछि परेको हुन सक्छ। तथापि भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिम भएको देश भएकाले दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा गर्नु राष्ट्रीय हितका लागि अनिवार्य छ। यसले राष्ट्रलाई ठूलो आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्दै विपद् पुनर्उत्थानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ।
बीमा क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसनको अवस्था कस्तो छ ?
उ स् पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरूले डिजिटल प्रविधिमा उल्लेखनीय लगानी गरेका छन्। धेरै प्रक्रियाहरू कागजरहित भएका छन् र ग्राहकहरूले कम्पनीको भौतिक उपस्थितिबिना सेवा लिन सक्ने अवसर विस्तारित हुँदैछ। सबै कम्पनीहरू एउटै स्तरमा पुगेका छैनन्, तर क्रमिक रूपमा सम्पूर्ण क्षेत्र डिजिटल प्रणालीतर्फ अगाडि बढिरहेको छ।
बीमा प्राधिकरणले पनि आफ्ना आन्तरिक कार्यप्रवाहलाई पूर्ण रूपमा कागजरहित बनाइसकेको छ र बीमा कम्पनीहरूसँगको सम्पूर्ण पत्राचार डिजिटल माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। यो परिवर्तन बीमा सेवाको गुणस्तर, पारदर्शिता र कार्यकुशलता अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।
जलवायु परिवर्तन र बीमाबीच कस्तो सम्बन्ध देख्नुहुन्छ ?
उ स् जलवायु परिवर्तनले प्राकृतिक प्रकोप र जोखिमको तीव्रता तथा आवृत्ति दुवै बढाएको छ। मौसमचक्रको विक्षेपले कृषि उत्पादनदेखि मानव जीवनसम्म सबैलाई प्रतिकूल रूपमा प्रभावित गर्दछ। आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा बाढी, पहिरो र दंगाका कारण निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको बाँकी दाबी भुक्तानी करिब रु. ८ अर्ब भन्दा बढी पुगेको तथ्याङ्कले यो वास्तविकतालाई स्पष्ट रूपमा प्रतिविम्बित गर्दछ। यस्तो पृष्ठभूमिमा बीमाको महत्त्व झन् बढ्दो छ।
त्यसैले अहिले बीमा नीतिहरूमा जलवायुजन्य जोखिम समावेश गर्ने प्रयास भइरहेको छ। बीमा उत्पादनको अभिकल्प, मूल्य निर्धारण र वितरणमा पनि यस आयामलाई केन्द्रीयतामा राखिएको छ। भविष्यमा जलवायु -समवेशी बीमा उत्पादनहरू बीमा क्षेत्रको एक अनिवार्य स्तम्भ बन्नेछन्।
बीमा कम्पनीहरूको नियमन प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ। तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
सुदृढ नियमनका लागि कठोरता र लचकताबीच उचित सन्तुलन कायम राख्नु अपरिहार्य हुन्छ। कतिपय क्षेत्रमा कडाइ आवश्यक हुन्छ भने कतिपयमा व्यावसायिक स्वायत्ततालाई सम्मान दिनुपर्छ। बीमा प्राधिकरण सधैं कानुन र प्रक्रियाको दायराभित्र रहेर कार्य गर्दछ। विभिन्न निकायहरूका दृष्टिकोण भिन्न हुँदा बाहिरबाट हेर्दा विसङ्गति देखिन सक्छ, तर प्राधिकरणको नियामकीय दृष्टिकोण स्पष्ट र निरन्तर छ। प्राधिकरणको ढाँचा कार्यान्वयनले बीमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो वास्तविक जोखिमअनुरूप पूँजी कायम राख्न बाध्य बनाउछ, जसले नियमनलाई थप वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउछ। जहाँ कमजोरी देखिन्छ, त्यहाँ कारण खोजेर सुधार गर्ने कार्य निरन्तर जारी रहनेछ।
दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ र विवादको विषय सर्वसाधारणको सबैभन्दा ठूलो गुनासो हो। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ बीमा क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास क्षरणको प्रमुख कारण हो। आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को तथ्याङ्क अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरूका बाँकी दाबीहरू रू. ७.५१ अर्बमा पुगेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४६ प्रतिशतले वृद्धि हो। यो अवस्था सन्तोषजनक छैन र प्राधिकरणले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।
सर्भे प्रतिवेदनमा ढिलाइ, प्रहरी कागजातमा विलम्ब र पुनर्बीमकसँगको भुक्तानी प्रक्रियाका अवरोधहरू मुख्य कारण रहेका छन्। प्राधिकरणले दाबी भुक्तानी सरल, समयसीमाभित्र र झन्झटमुक्त बनाउन बारम्बार निर्देशन जारी गरेको छ र यसको अनुपालन कडाइका साथ सुनिश्चित गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ।
अन्त्यमा, आम नागरिकलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?
एउटै सन्देश छ । बीमा गरौं। बीमाले कठिन समयमा विश्वसनीय साथ दिन्छ र हाम्रो जीवन, सम्पत्ति तथा परिवारलाई सुरक्षित बनाउँछ। बीमा भनेको केवल व्यापार होइन – यो सुरक्षाको संस्थागत आश्वासन हो। आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा बीमा उद्योगको जम्मा लगानी रु। ८ खर्ब २९.४० अर्बभन्दा बढी पुगेको तथ्याङ्कले बीमा क्षेत्र नेपालको आर्थिक विकासका लागि समेत एक ठोस आधार भएको प्रमाणित गर्दछ।
धेरैजसो नागरिकहरू बीमाको महत्त्व बुझ्दाबुझ्दै पनि आफ्नै घर, सम्पत्ति वा जीवनको बीमा गर्दैनन्, यो विडम्बनापूर्ण अवस्था परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। प्रत्येक नागरिकले आफ्नै घरबाट सुरु गर्नुपर्छ, आफ्नो सम्पत्ति, जीवन र दायित्वको सुरक्षा गर्नुपर्छ र समाजमा बीमाप्रतिको सचेतना फैलाउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्