बीमा क्षेत्रलाई हेर्ने आखाँको लेन्स फेर्नुपर्ने भएको छः शुशिल देव सुवेदी(अन्तर्वार्ता)

काठमाडाैं । शुशिल देव पौडैल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हुन् । लामो समय बीमा क्षेत्रमा काम गरेका पौडेल बीमा नीति बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गराउने भूमिकामा छन् । देशको परिस्थिति, बढ्दो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक कारणले हाम्रो बीमा क्षेत्र जुन रफ्तारले अघि बढ्नुपर्ने हो बढ्न नसकेको हो कि भन्ने विभिन्न फोरमहरुमा कुरा उठ्ने गरेको छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि दुई तिहाई जनादेशसहित बनेको सरकारबाट बीमा क्षेत्र, नीति र नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ त, बीमा क्षेत्रमा अहिलेका तत्काल समस्या, चुनौति अवसरका बारेमा उनै सुवेदी सँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नयाँ राजनीतिक परिस्थिति बनेको छ। यसले आर्थिक क्षेत्र, विशेषगरी बिमा क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला?
हालैको निर्वाचनपछि देशले नयाँ जनादेश पाएको छ र नयाँ सरकार बनेको छ । लामो समयदेखि थाँती रहेका र समाधान हुन नसकेका धेरै विषयहरूलाई अब सही दिशामा लैजान सकिन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। बिमा क्षेत्र पनि राज्यका सम्पत्ति, दायित्व र नागरिकको जीवन सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। त्यसैले जीवन बिमा, निर्जीवन बिमा र पुनर्बिमा व्यवसायलाई अझ व्यवस्थित, मर्यादित र व्यवसायिक बनाउँदै आम जनताको पहुँचमा पु¥याउनु आवश्यक छ। नयाँ सरकारले नीतिगत रूपमा सहयोग पु¥याउने र हामीले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै बिमालाई अझ सुलभ र सहज बनाउने तयारी गरेका छौं।

अहिले नेपालको बिमा क्षेत्रको समग्र अवस्था कस्तो छ?
समग्र रूपमा हेर्दा नेपालको बिमा क्षेत्र अन्य सेवामूलक क्षेत्रको तुलनामा तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको क्षेत्र हो। यसले राम्रो ग्रोथ गरिरहेको छ, जसको अर्थ धेरै नेपाली नागरिकहरू बिमाप्रति आकर्षित भइरहेका छन्। तर यसको अर्थ यो क्षेत्र चुनौतीरहित छ भन्ने होइन। विभिन्न समस्या र चुनौतीहरू अझै पनि छन्। ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न हामी नीतिगत सुधारका प्रयासहरू गरिरहेका छौं। सकारात्मक पक्ष के हो भने हरेक दिन बिमा क्षेत्र थप सुधारको दिशामा अघि बढिरहेको छ र आजको अवस्थामा बिमालाई आम नागरिकले विश्वास गर्न सक्ने व्यवसायका रूपमा स्थापित गर्न हामी सफल भएका छौं।
बिमा प्राधिकरणले ल्याएका मुख्य नीतिगत आधारहरू के–के हुन्?
बिमा क्षेत्र राष्ट्रिय बिमा नीतिबाट निर्देशित हुन्छ। यसका साथै नेपाल सरकारका आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले पनि बिमा क्षेत्रलाई मार्गदर्शन गर्छन्। बिमा प्राधिकरणले हरेक वर्ष आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममार्फत बिमालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने योजना बनाउँछ। यी सबै नीतिगत फ्रेमवर्कहरूको आधारमा हामीले बिमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै आएका छौं।
बिमा क्षेत्रमा पारदर्शिताको विषयमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यसबारे तपाईंको धारणा के छ?
पारदर्शितालाई दुई पक्षबाट बुझ्नुपर्छ। पहिलो, नागरिकको हक अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरू पूर्ण रूपमा पारदर्शी हुनुपर्छ। जस्तै : दाबी प्रक्रिया, अन्डरराइटिङ, र सार्वजनिक सूचना,दोस्रो, कम्पनीको व्यावसायिक रणनीति हुन्छ, जुन प्रत्येक कम्पनीको आफ्नै आफ्नै सम्पत्ति हो र त्यसलाई पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्न आवश्यक हुँदैन।

बिमा प्राधिकरण पारदर्शिताका पक्षमा स्पष्ट छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, सुशासन निर्देशिका र अन्य कानुनी प्रावधानका आधारमा बिमा कम्पनीहरूले आवश्यक जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ त्रुटि वा कमजोरी देखिन सक्छ, तर त्यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले हस्तक्षेप गरेर सुधार गर्ने काम गर्छ। हाम्रो लक्ष्य भनेको बिमा क्षेत्रलाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउनु हो।

ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा बिमा पहुँच अझै कमजोर देखिन्छ। यसमा के पहल भइरहेको छ?
पहिले मानिसहरूलाई बिमा भनेको के हो भन्ने नै थाहा थिएन। अहिले बिमाको बारेमा धेरैले सुन्नुभएको छ, तर कुन बिमा आफूका लागि उपयुक्त हो भन्ने बुझाइ अझै विकास हुँदैछ। हामीले चरणबद्ध रूपमा बिमा चेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं। तर चेतना मात्र पर्याप्त हुँदैन। बिमालाई केही हदसम्म अनिवार्य बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं। विकसित देशहरूमा बिमा नगरी जीवनयापन नै कठिन हुन्छ। त्यसैले कृषि, पशुपन्छी र आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका बिमाहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अनिवार्य बनाउने दिशामा काम भइरहेको छ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको बिमाबारे अहिले कस्तो छ?
सार्वजनिक सम्पत्तिको बिमा अत्यन्त आवश्यक विषय हो। हामीले यसको मूल्यांकनसम्बन्धी अध्ययन पनि गरेका छौं र प्रतिवेदन तयार पारिसकेका छौं। चुनौती भनेको ठूलो बजेट आवश्यक पर्नु हो। सरकारले अन्य सामाजिक क्षेत्रमा बजेट प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले यो विषय केही पछि परेको हुन सक्छ। तर कुनै पनि बेला क्षति हुन सक्ने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक सम्पत्तिको बिमा गर्नु आवश्यक छ। यसले राष्ट्रलाई ठूलो आर्थिक सुरक्षा दिन सक्छ।

बिमा क्षेत्रमा डिजिटलाइजेशनको अवस्था कस्तो छ?
पछिल्लो समय बिमा कम्पनीहरूले डिजिटल प्रविधिमा ठूलो लगानी गरेका छन्। धेरै प्रक्रिया पेपरलेस भएका छन् र ग्राहकहरूले कम्पनीमा नगई सेवा लिन सक्ने अवस्था विस्तार हुँदैछ। सबै कम्पनीहरू समान स्तरमा पुगेका छैनन्, तर क्रमिक रूपमा सबै डिजिटल प्रणालीतर्फ अघि बढिरहेका छन्। बिमा प्राधिकरणले पनि हालै आफ्ना आन्तरिक कामहरू पूर्ण रूपमा पेपरलेस बनाएको छ र कम्पनीहरूसँगको पत्राचार पनि डिजिटल माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तन र बिमाबीच कस्तो सम्बन्ध देख्नुहुन्छ?
जलवायु परिवर्तनले प्राकृतिक विपत्ति र जोखिम बढाउँछ। मौसमको चक्र बिग्रिँदा कृषि उत्पादनदेखि मानव जीवनसम्म सबै प्रभावित हुन्छ। यस्तो अवस्थामा बिमाको महत्व अझ बढ्छ। त्यसैले अहिले बिमा नीतिहरूमा क्लाइमेट रिस्कलाई समेट्ने प्रयास भइरहेको छ। बिमा उत्पादनको डिजाइन, मूल्य निर्धारण र वितरणमा पनि यसलाई ध्यानमा राखिएको छ। भविष्यमा यो अझ महत्वपूर्ण विषय बन्ने निश्चित छ।

बिमा कम्पनीहरूको नियमन प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ। तपाईं के भन्नुहुन्छ?
नियमनमा सन्तुलन आवश्यक हुन्छ। कतिपय क्षेत्रमा कडाइ आवश्यक हुन्छ भने कतिपय क्षेत्रमा लचकता पनि दिनुपर्छ। बिमा प्राधिकरणले कानुन र प्रक्रियाको दायराभित्र रहेर काम गरिरहेको छ।
कहिलेकाहीँ फरक निकायहरूको दृष्टिकोण फरक हुन सक्छ, जसले गर्दा बाहिरबाट हेर्दा असमानता देखिन सक्छ। तर हाम्रो नियामक दृष्टिकोण स्पष्ट छ। जहाँ कमजोरी देखिन्छ, त्यहाँ कारण खोजेर सुधार गर्ने काम हामी निरन्तर गरिरहेका छौं।
अन्त्यमा, आम नागरिकलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?
म सधैं एउटै कुरा भन्छु बिमा गरौं। बिमाले कठिन समयमा साथ दिन्छ र हाम्रो जीवनलाई सुरक्षित बनाउँछ। बिमा भनेको केवल व्यापार होइन, यो सुरक्षा हो। धेरैजसो मानिसहरू बिमाको महत्व बुझ्दाबुझ्दै पनि आफ्नै घर, सम्पत्ति वा जीवनको बिमा गर्दैनन्। त्यसैले सबैले आफ्नै घरबाट सुरु गर्नुपर्छ। आफ्नै सम्पत्ति, जीवन र दायित्वको सुरक्षा गरौं र समाजमा पनि बिमाबारे सचेतना फैलाऔं।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्