अहिलेकै निर्देशिकाको भरमा मात्रै मार्जिन कारोबार कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिदैंन : सागर ढकाल ( अन्तर्वार्ता)

काठमाडाैं । पछिल्लो समय  शेयर स्थिर अवस्थामा छ । कारोबार हिसाबले पछिल्लो ६ महिनाको औसत कारोबार ४ अर्ब हाराहारिमै सिमित छ ।लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढ्न सकेको छैन । त्यसमा पनि जेन -जी आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रमा गिर्दो मनोबल र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता थुप्रिएको छ । बैंकका खराब कर्जा बढ्दो अबस्था छ । मुलुक यतिबेला चुनावी सरगर्मीमा होमिएको समय आगामी दिनमा शेयर बजारले कस्तो गतिलिन्छ? यी यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सागर ढकालसँग कर्पोरेट समाचारका लागि भोजराज भण्डारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

पछिल्लो समय शेयर बजारको वर्तमान अवस्थालाई तपाईंले कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

नीतिगत रूपमा हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्था शेयर बजारका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ। राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिदेखि लिएर नियामक निकायहरू र जेन–जी आन्दोलनपछि अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको सुधार कार्यदलले समग्र वातावरण सुधारिएको संकेत दिएको छ। राष्ट्र बैंकले पहिले कडाइ गरेका केही नीतिहरू क्रमशः खुकुलो बनाएको छ र ब्याजदर पनि उल्लेख्य रूपमा घटेको छ।
यी सबै सूचकहरूले हेर्दा क्यापिटल मार्केटका लागि अहिलेको वातावरण अनुकूल छ। तर, सुशासनको माग गर्दै भएको युवाहरूको आन्दोलन र निजी क्षेत्रमाथि देखिएको दबाबले लगानीकर्ताको मनोबल भने पूर्ण रूपमा उकासिन सकेको छैन। एफएनसीसीआईको तथ्यांकअनुसार निजी क्षेत्रमा ८६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको कुरा बाहिर आएको छ, जसले बजारमा केही अनिश्चय सिर्जना गरेको छ।
समग्रमा हेर्दा क्यापिटल मार्केटका आधारभूत सूचकहरू सकारात्मक नै छन्, तर लगानीकर्ताको आत्मविश्वास अझै बलियो बन्न सकेको छैन। जेन–जी आन्दोलनपछि ‘भोलि के हुन्छ?’ भन्ने चिन्ताले बजारमा केही निराशा थपेको छ। भविष्यको अनिश्चितताले सबैभन्दा बढी असर पर्ने क्षेत्रमध्ये क्यापिटल मार्केट पनि एक हो, र यही कारणले बजारले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।

यतिबेला लगानीकर्ताले के खोजिरहेका छन्, जसका कारण उनीहरूको मनोबल बढ्न सकेको छैन ?
म स्टक ब्रोकर एसोसिएसनको नेतृत्वमा बसेर हेर्दा लगानीकर्ताको मुख्य समस्या मनोबल नै देखिन्छ। अहिले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, ब्याजदर पनि निकै तल झरेको छ। तर, यति अनुकूल अवस्था हुँदाहुँदै पनि लगानीकर्ताहरू सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन्।

हिजो १४–१५ प्रतिशत ब्याजदर हुँदा पनि लगानीकर्ताले बैंकबाट सेयर कर्जा लिएर लगानी गर्थे। तर अहिले ब्याजदर निकै घटिसक्दा पनि लगानी गर्ने आत्मविश्वास बढ्न सकेको छैन। यसको मुख्य कारण मनोवैज्ञानिक डर र भविष्यप्रतिको अनिश्चितता हो। अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको बजारमा सेयरको आपूर्ति अत्यधिक बढ्नु हो। धितोपत्र बोर्डबाट निरन्तर नयाँ आईपीओ आइरहेका छन्, राइट सेयर पनि जारी भइरहेका छन्, जसले बजारबाट ठूलो मात्रामा रकम तानिरहेको छ। यसले आपूर्ति पक्ष बलियो बनाएको छ तर माग पक्ष भने त्यही अनुपातमा बढ्न सकेको छैन।

अहिले क्यापिटल मार्केट मुख्यतः व्यक्तिगत लगानीकर्तामै निर्भर छ। तर दीर्घकालमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले मात्रै बजारलाई धान्न सक्दैनन्। यदि संस्थागत लगानीकर्ताको माग सिर्जना गर्न सकिएन भने—जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था, म्युचुअल फण्ड, अन्य वित्तीय संस्था, एनआरएन लगानीकर्तालाई बजारमा ल्याउन सकिएन भने—हालको आपूर्ति बजारले धान्न गाह्रो हुन्छ। यही कारणले बजार अलि माथि जानासाथ बिक्री दबाब देखिन्छ। माग कमजोर भएकाले बजार ‘ब्रेक पोइन्ट’ मै अड्किएको अवस्था छ।

यस सन्दर्भमा धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंकले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने नीतिगत पहल गर्न आवश्यक छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर किनेपछि छ महिनासम्म बेच्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तर यही कारणले बैंकहरू सेयर बजारमा सक्रिय रूपमा प्रवेश गर्न हिच्किचाइरहेका छन्।

मेरो बुझाइमा यो नीतिमा पुनर्विचार हुनुपर्छ। कुनै सम्पत्ति किनिसकेपछि त्यसलाई आवश्यक परे बेच्न नपाउने व्यवस्था व्यावहारिक हुँदैन। यस्तो व्यवस्था अन्य क्षेत्रमा, जस्तै जग्गामा लागू हुँदैन तर सेयर बजारमा मात्रै लागू हुनुले नीतिगत असमानता देखाउँछ। यसले राष्ट्र बैंकले अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर बजारबाट रोकिरहेको छ भन्ने मनोवैज्ञानिक सन्देश गएको छ, जसले लगानीकर्ताको मनोबलमा नकारात्मक असर पारेको छ।

यसबाहेक, पटक–पटक सेयर बजार छानबिनका लागि समिति गठन हुने परम्पराले पनि बजारमा अन्योल बढाएको छ। हरेक नयाँ मन्त्री आएपछि नयाँ समिति बन्ने प्रवृत्तिले लगानीकर्तामा ‘अब के हुन्छ?’ भन्ने डर पैदा गर्छ। यस्ता विषयहरूले पनि बजारको मनोबल कमजोर बनाएको छ।

हरेक अर्थमन्त्रीको कार्यकालमा शेयर बजार सुधारका लागि समिति गठन हुने गरेको छ। प्रतिवेदनहरू पनि बुझाइएका छन्, तर ती अधिकांश समयमै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। अहिलेका अर्थमन्त्री उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका संयोजकसमेत भएकाले त्यसमा पुँजी बजारका अल्पकालीन र दीर्घकालीन विषयहरू पनि समेटिएका छन्। यस्तो अवस्थामा अहिलेको प्रतिवेदनमा के नयाँ छ भन्ने लाग्छ?
यस प्रतिवेदनमा केही महत्वपूर्ण पक्षहरू छन्। पहिलो कुरा, अर्थमन्त्री पद सम्हालेपछि उहाँले पुँजी बजार र समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि सक्रिय पहल गर्नुभयो। धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिनु आफैंमा सकारात्मक संकेत हो। रुपेश केसीको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयसहितको टिम बनाएर पुँजी बजार सुधारका विषयमा गहिरो अध्ययन गरियो।

कार्यदलले नेप्सेको पुनर्संरचना, नयाँ प्रोडक्टको विकास, धितोपत्र बोर्डले संशोधन गर्नुपर्ने नियमावलीलगायतका विषयमा स्पष्ट सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदन बुझाइएकै दिन अर्थमन्त्रीले ती सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक, नेप्से र धितोपत्र बोर्डमा पठाउनुभयो। हामी ब्रोकर एसोसिएसन पनि प्रमुख सरोकारवाला भएकाले ती सबै निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएर सुझावहरू समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गर्न आग्रह ग¥यौं। यसको प्रभावस्वरूप राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जासम्बन्धी केही व्यवस्थामा सुधार गरिसकेको छ। व्यक्तिगत लगानीकर्तामाथि लगाइएको क्याप, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किनेको शेयर एक वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था घटाएर छ महिनामा झारिनुजस्ता निर्णय यही सुझावको परिणाम हुन्।

त्यसैगरी, ब्रोकरमार्फत हुने मार्जिन लेन्डिङसम्बन्धी नीति तीन महिनाभित्र ल्याउने भनिएको थियो। केही अवरोध र आन्दोलनका कारण ढिलाइ भए पनि धितोपत्र बोर्डले पुनः सुझाव संकलन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ र हामी निरन्तर छलफलमा छौं। दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा नेप्सेको पुनरसंरचना पनि महत्वपूर्ण विषय हो। यसका लागि नेप्से, अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डका प्रतिनिधि सम्मिलित नयाँ कार्यदल गठन भइसकेको छ र काम सुरु भइसकेको छ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, अहिले अर्थमन्त्रीले गरिरहेका धेरै कामहरू यही कार्यदलका सुझावमा आधारित छन्। अघिल्ला प्रतिवेदनझैं कागजमै सीमित नराखी केही न केही कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेको देखिन्छ, जुन सकारात्मक संकेत हो।

धितोपत्र बोर्डले ल्याउन लागेको ‘मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशन, २०८२’ को प्रस्तावित मस्यौदामा के–के सुधार गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ ?

धितोपत्र बोर्डले मार्जिन कारोबार सुविधा ल्याउने तयारी गर्नु सकारात्मक कुरा हो। तर मेरो मुख्य जोड यो नीति कागजमै सीमित नभई व्यवहारमै लागु हुन सक्नुपर्छ भन्नेमा छ। पहिलो कुरा, नीति यस्तो बनाइनुपर्छ जुन ब्रोकरहरूले सजिलै कार्यान्वयन गर्न सकून्। अत्यधिक जटिल सर्त र पूर्वपरिकल्पना राखेर नीति ल्याइयो भने ब्रोकरहरूले त्यो प्रोडक्ट नै नलागू गर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसो भयो भने नियामकले बनाएको नीति नै काम गर्दैन।

त्यसैले सुरुमा खुला र लचिलो नीति ल्याएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। कार्यान्वयन भएपछि कहाँ–कहाँ समस्या छन् भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा देखिन्छ, र ती समस्या क्रमशः सुधार गर्दै जान सकिन्छ। अघिल्लो समय (२०७९ सालतिर) पनि मार्जिन ल्यान्डिङसम्बन्धी कार्यविधि बनेको थियो, तर त्यो व्यवहारिक नबन्दा कार्यान्वयन हुन सकेन। अहिले त्यो गल्ती दोहोरिनु हुँदैन।

अहिले नेपालमा ७० लाखभन्दा बढी डिम्याट खाता छन्। एउटा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले मार्जिन सुविधा लिन धेरै ठाउँ धाउन नपरोस्। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार मोबाइल वा एउटै प्लेटफर्मबाट सहज रूपमा मार्जिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। यही ‘वन–डोर’ सुविधा दिनु नै मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको स्रोतको सुनिश्चितता हो। ब्रोकरहरूले मार्जिनका लागि पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकसँग समन्वय नगरी केवल प्रोडक्ट मात्रै ल्याएर कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन।
यसका लागि हामीले धेरै नयाँ कुरा आविष्कार गर्नुपर्दैन। भारत, श्रीलंका जस्ता नजिकका देशहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई हेर्न सकिन्छ। भारतमा (सेबी) धितोपत्र बोर्डले लामो अध्ययन गरेर मार्जिन कारोबारलाई अभ्यासमा ल्याएको छ। त्यस्ता सफल अभ्यासबाट सिकेर हामीले लगानीकर्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाउन सक्छौं।

तपाइँहरूले निरन्तर उठाउँदै आउनु भएको विषय दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज हो। तर अर्थमन्त्रीले दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नभएको र भएकै नेप्सेलाई पुनर्संरचना गरेर जानुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ। यसबारे तपाइँहरूको भनाइ के छ?

हाम्रो स्पष्ट भनाइ के हो भने नेप्सेको पुनर्संरचना आवश्यक छ, तर त्यो केवल आन्तरिक व्यवस्थापन सुधार मात्र नभई प्रविधि सहितको पुनर्संरचना हुनुपर्छ। नेप्सेसँग पैसाको अभाव भएर निजीकरण गर्न खोजिएको होइन। नेप्सेको खातामा सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम छ। त्यसैले पैसाका लागि निजीकरण गर्ने कुरा होइन। हामीले भन्न खोजेको के हो भने, नेप्सेमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसहितको टेक्नोलोजी पार्टनर ल्याउनुपर्छ। जस्तो हिजो एनसेल आयो, त्यसले नेपालमा टेक्नोलोजी कति अगाडि बढायो भन्ने उदाहरण छ। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय स्टक एक्सचेन्जको अनुभव र प्रविधि भि¥याउन २० देखि २५ प्रतिशत सेयर दिएर भए पनि टेक्नोलोजी पार्टनर ल्याउनुपर्छ।

भारतको मुम्बई स्टक एक्सचेन्ज हेर्ने हो भने, त्यसको प्रमुख मेरुदण्ड नै ब्रोकरहरू हुन्। बजारमा वास्तविक रूपमा कारोबार र व्यवसाय सिर्जना गर्ने पक्षलाई बाइपास गरेर केही व्यक्तिले मात्र लगानी गरेर स्टक एक्सचेन्ज चल्छ भन्ने सोच व्यवहारिक हुँदैन। त्यसैले यससँग सम्बन्धित ब्रोकर, लगानीकर्ता र अन्य स्टेकहोल्डरहरूलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्छ।

अहिले नेप्सेले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेको प्रविधि खरिद प्रक्रियामा रहेको जटिलता हो। खरिद नियमावली र अख्तियारको डरका कारण कर्मचारीहरूले निर्णय लिन सक्दैनन्। १० देखि २० लाखको सामान किन्दा पनि अख्तियारमा बयान दिनुपर्ने अवस्था छ। कसैले आफ्नो करियर जोखिममा राख्न चाहँदैन। यसरी सिङ्गो क्यापिटल मार्केटको विकास वर्षौंसम्म रोकिएको छ। त्यसैले नेप्सेलाई संस्थागत सुशासनसहित बलियो संस्था बनाउनुपर्छ। सरकारको भूमिका स्पष्ट गर्नुपर्छ, स्टेकहोल्डरको भूमिका बढाउनुपर्छ र प्रविधिसहितको अन्तर्राष्ट्रिय टेक्नोलोजी पार्टनर ल्याउनुपर्छ। त्यसो गर्न सके क्यापिटल मार्केटको समग्र विकास हुन्छ र ठूला प्रणाली तथा प्रविधि पनि सहज रूपमा भित्र्याउन सकिन्छ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय सेयर संरचना पनि हो। सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य संस्थाको सेयर संरचना पुनरावलोकन गरेर घटाउनुपर्छ र त्यो सेयर सम्बन्धित स्टेकहोल्डरहरूमा वितरण गर्नुपर्छ। सरकार पूर्ण रूपमा बाहिर निस्कन नसक्ला, तर आफ्नो भूमिका सीमित गर्दै सुधारको बाटो खोल्नुपर्छ।

अहिले केही ब्रोकरहरूले आफ्नै टीएमएस (ट्रेड म्यानेजम्यान्ट सिस्टम) सञ्चालन गर्न थालेका छन्। तर सबै ब्रोकर पूर्ण रूपमा आफ्नै टीएमएसमा जान सकेका छैनन्। यसको कारण के हो?
अहिले नेपालमा तीनवटा टीएमएस प्रयोगमा छन्। एउटा नेप्सेको आफ्नै टीएमएस हो। दोस्रो, ५८ वटा ब्रोकरले प्रयोग गरिरहेको ‘नासा एक्स’ टीएमएस हो। तेस्रो, डीएफले ल्याएको ‘डिजी ट्रेड’ टीएमएस हो।
हाम्रो भनाइ के हो भने टीएमएस मूलतः टेक्नोलोजीको व्यवसाय हो। सबै ब्रोकरले चाहेमा नयाँ र आधुनिक प्रविधि अपनाउन सक्छन्, तर यसको सिस्टम कस्ट महँगो छ। त्यसैले सबै ब्रोकरले सजिलै लगानी गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ। तर यदि प्रत्येक ब्रोकरले नयाँ प्रविधिमा लगानी गरेर आफ्नै टीएमएस सञ्चालन गर्छ भने त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा आम लगानीकर्तालाई हुन्छ। सेवा गुणस्तरीय हुन्छ, छिटो हुन्छ र प्रतिस्पर्धा पनि बढ्छ। त्यसैले टीएमएसको प्रयोगलाई खुला र प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।

अर्को विषय आईपीओसँग सम्बन्धित छ। पछिल्लो समय हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको आईपीओमा लक–इन पिरियड राख्ने अभ्यास देखिएको छ। मेरो व्यक्तिगत धारणा के हो भने आईपीओमा लक–इन पिरियड राख्नु हुँदैन। लक–इन नराख्दा बजारमा माग र आपूर्तिको चाप सन्तुलनमा आउँछ।
लक–इन पिरियड हुँदा सेयरको मूल्य कृत्रिम रूपमा धेरै माथि जान्छ र लक–इन खुलेपछि अचानक ठूलो गिरावट आउने अवस्था देखिन्छ। यसले बजारबाट धेरै पैसा बाहिरिन पनि सक्छ।

नेपालको मुख्य प्राकृतिक स्रोत भनेकै पानी हो र हाइड्रोपावर नै देशको विकासको आधार हो। त्यसैले हाइड्रोपावर कम्पनीलाई आईपीओ ल्याउन अनावश्यक रूपमा कठिन बनाउनु हुँदैन। यसको अर्थ यो होइन कि हाइड्रोपावर कम्पनीले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्दैन, तर सन्तुलन कायम हुने गरी नीति बनाउनु आवश्यक छ।

मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा पनि भइसकेको छ। नीति हेर्दा धेरैजसो कुरा सकारात्मक नै देखिन्छन्, तर पनि बजारमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन। के अहिलेको अवस्थाका लागि राष्ट्र बैंक नै जिम्मेवार हो?

मौद्रिक नीतिको समीक्षा अघि पनि समग्रमा नीति सकारात्मक नै थियो र समीक्षा पछि पनि सकारात्मक सन्देश आएको छ। अहिले खासगरी राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारमा पनि क्रमशः सुधार गर्दै गएको देखिन्छ। त्यस अर्थमा हेर्दा अहिलेको समस्या राष्ट्र बैंकले केही नगरेर सिर्जना भएको जस्तो भने होइन। तर अब राष्ट्र बैंकले दुईवटा महत्वपूर्ण विषयमा अझ स्पष्ट र सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ।

पहिलो, मार्जिन लेन्डिङ, पुँजी बजारलाई चलायमान बनाउन र माग सिर्जना गर्न यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण प्रोडक्ट हो। अहिले बजारमा तरलता प्रशस्त छ, त्यसैले राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएर मार्जिन ल्यान्डिङलाई सहज रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। दोस्रो, सेयर किनबेचमा राखिएको ६ महिनाको समयसीमा (होल्डिङ पिरियड) हटाउनुपर्छ। यो नियमले बजारमा अनावश्यक मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको छ। यदि यी दुईवटा अवरोध हटाइए भने पुँजी बजारमा धेरै हदसम्म सुधार देखिन सक्छ।

अहिले देशको बैंकिङ प्रणालीमा करिब ७२ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ। त्यसमध्ये पुँजी बजारमा गएको रकम एक खर्बभन्दा अलि बढी मात्र हो। बाँकी रकम अन्य क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ। त्यसो हुँदा पुँजी बजारलाई मात्र अत्यधिक कडाइ गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन। बरु स्पष्ट रूपमा ‘पुँजी बजारमा कति प्रतिशत लगानी गर्न पाउने’ भन्ने नीति तय गरिदिएर त्यसपछि बजारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ।

पछिल्ला चार वर्षमा ल्याइएका केही गलत नीतिगत निर्णयका कारण अर्थतन्त्रले ठूलो क्षति बेहोर्नुप¥यो। पुँजी बजारबाट वार्षिक करिब १६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अवस्था थियो, तर त्यो घटेर करिब एक अर्बमै सीमित भयो। यसबाट नियामक निकायहरूले पनि आफ्नो निर्णयको असर गम्भीर रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले दिशा सही तर्फ गएको छ, तर दीर्घकालीन नीति बनाउँदा फेरि पुँजी बजारलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने खालका निर्णय नआओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।

अन्य क्षेत्रजस्तै पर्यटन वा कृषि क्षेत्रमा लगानीका लागि स्पष्ट नीति बनाइन्छ भने पुँजी बजारका लागि पनि त्यस्तै स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्छ। बारम्बार नियम चलाउँदा बजारमा मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा हुन्छ। उदाहरणका लागि, पेट्रोल अभाव हुन्छ भन्ने हल्ला फैलिँदा मानिसहरूले अनावश्यक रूपमा लाइन लागेर पेट्रोल भर्ने अवस्था आउँछ। तर सहज रूपमा पाइन्छ भन्ने विश्वास भए समस्या हुँदैन। पुँजी बजारमा पनि यही मनोविज्ञान लागू हुन्छ।

अन्त्यमा, अहिले देखिएका केही प्राविधिक र संरचनागत समस्याहरू पनि छन्। विशेषगरी मार्जिन ल्यान्डिङ र उधारो कारोबार सम्बन्धी कानुनी स्पष्टता नहुनु ठूलो समस्या हो। नेपालमा उधारो कारोबारलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्ने कानुन छैन, जसका कारण ब्रोकर र लगानीकर्ताबीचको सेटलमेन्टमा जटिलता देखिएको छ। यसले भविष्यमा थप समस्या निम्त्याउन सक्छ।

त्यसैले अब स्पष्ट रूपमा दुईवटा मात्र प्रोडक्ट हुनुपर्छ क्यास र मार्जिन। मार्जिन लेन्डिङ सम्बन्धी नीति स्पष्ट, लिखित र कार्यान्वयनयोग्य भएर आउनुपर्छ, ताकि भविष्यमा पुँजी बजारमा देखिन सक्ने जोखिम र दुर्घटनालाई समयमै रोक्न सकियोस्।

चुक्ता पुँजी  पुर्‍याउन नसक्ने ब्रोकरहरूलाई बोर्डले मर्जरको सुविधा पनि दिएको थियो। अहिलेको अवस्थामा मर्जरमा जान कति ब्रोकरहरू तयार देखिनुहुन्छ?
मर्जरको विषयमा अहिले पनि धेरै ब्रोकर साथीहरूबीच छलफल चलिरहेको छ। तर अब चैतसम्म पुग्दा १८–२० भन्दा बढी ब्रोकरहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजी पु¥याउने तयारी गरिसकेका छन्। कतिपयले एजीएम गरेरै पुँजी वृद्धि गर्ने प्रक्रियामा लागिसकेका छन् र उनीहरूलाई त्यसमा खास समस्या छैन।
पुँजी नपुगेका केही ब्रोकरहरू भने मर्जरको विकल्पतर्फ हेर्दै छन्। त्यसमध्ये कतिपयले अझ ठूलो संरचना बनाएर स्टक डिलर नै बन्ने उद्देश्यले पनि तयारी गरिरहेका छन्। यद्यपि मर्जरका लागि अहिले कुनै निश्चित सूची भने बनेको छैन। तर धेरै ब्रोकरहरू राम्रो र उपयुक्त पार्टनर खोज्ने चरणमा भने पुगिसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्