कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक आज अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न भएको छ। बैठक अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी स्पष्ट गरी कार्ययोजना तयार गर्ने, नन(फाइलर करदाताको संख्या घटाउने, बक्यौता असुली तथा बेरुजु फर्छ्यौटमा प्रभावकारी काम गर्ने, कर विवादका विषय छिटो टुंग्याउने, सम्बन्धित जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा प्रणालीगत सुधारलाई निरन्तरता दिने लगायतका निर्णय गरेको छ।
बैठकमा माननीय गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, प्रतिनिधि सभाका सदस्य सुशील खड्का, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, गृहसचिव, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान अधिकृत, नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक तथा भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
बैठकमा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले राजस्वको वर्तमान अवस्था, चुहावटका जोखिम क्षेत्र, नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायको भूमिका, देखिएका चुनौती तथा आगामी कार्यदिशाबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। छलफलका क्रममा विभिन्न विभागीय प्रमुखहरूले आ–आफ्ना निकायबाट गरिएका प्रयास र भोग्नुपरेका समस्याबारे जानकारी गराएका थिए।
गृहमन्त्री गुरुङले एक निकायले अर्को निकायलाई दोष दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न निर्देशन दिँदै राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि स्पष्ट समयसीमा सहितको जिम्मेवारी निर्धारण गरी समर्पित कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा जोड दिए।
उनले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक साधन स्रोत उपलब्ध गराउने, नाकाहरूमा पूर्वाधार तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्ने लगायतका विषयमा पनि निर्देशन दिएका थिए।
बैठकको समापन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रशासनले ठूला काम सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सक्ने भए पनि नियमित काममा अपेक्षित नतिजा दिन नसक्नुको कारण मिशन मोडलमा काम नगर्ने प्रवृत्ति भएको उल्लेख गरे। उनले अब नियमित कार्यहरू टास्क मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, राजस्व वृद्धिका लागि दर घटाएर दायरा विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गरिने र प्रणालीगत सुधारमा केन्द्रित हुने सरकारको स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गरे।
उनले कर परिपालनाको वातावरण निर्माण गर्दै तस्करीमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई स्वरोजगार र उद्यमशीलतातर्फ उन्मुख गराउने नीति पनि लिइने बताएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्