काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीलाई स्वागत गरेका छन्। महासंघ अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले उक्त कार्यसूचीले मुलुकको शासन प्रणालीलाई परिणाममुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
उनका अनुसार यसले रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्धि गर्दै समग्र आर्थिक विकास र समृद्धिमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
उनले विशेषगरी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल, सहज र समयबद्ध बनाउने, प्रशासनिक सुधारलाई तीव्रता दिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने तथा निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने विषयहरू कार्यसूचीमा समेटिनु सकारात्मक भएको उल्लेख गरे। साथै, उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी पहलहरू पनि स्वागतयोग्य रहेको उनको भनाइ छ।
महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका धेरै विषयहरू उक्त कार्यसूचीमा समावेश भएको भन्दै उनले यसलाई थप उत्साहजनक कदमका रूपमा व्याख्या गरे।
अध्यक्ष ढकालले सुधार एजेन्डाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना तथा दिगो विकासमा ठोस योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले यस ऐतिहासिक पहललाई सफल बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच अझ सशक्त सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै महासंघ पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्