भाेजराज भण्डारी 
गठबन्धन सरकारको नीति स्पष्ट थिएन ।एकातिर वामपन्थी, अर्कोतिर कांग्रेस । उनीहरूको साझा आर्थिक एजेन्डा के हो भन्ने स्पष्ट थिएन। तर, अहिले ‘टेक्नोक्र्याट’ नेतृत्व आएकाले समस्याको समाधान के हो भन्नेमा ध्यान दिने र व्यावहारिक नेतृत्व गर्ने विश्वास हामीमा छ।
काठमाडाैं । जेनजी आन्दोलनपछि सुस्त नेपालको अर्थतन्त्रमा फेरि एकपटक धक्का लागेको छ । यो आन्दोलनले धेरैको निजी व्यापार व्यवसायदेखि सार्वजनिक संरचनामा ठुलो असर परेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय पुनर्निर्माणकाे कामलाई अघि बढाउन कोष स्थापना गरेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आर्थिक सहुलियतको प्याकेज कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर छलफलमा छ । यो समयमा बैंकहरुको लगानी भूमिका, अपेक्षा, र सहजीकरण कसरी गर्न सक्छन्? यो आन्दोलनपछिको आर्थिक परिदृश्यहरु कसरी अघि बढ्छन त, यी यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर हिमालयन बैंकको सिइओ अशोक शेरचनसँग कर्पोरेट समाचारका लागि भोजराज भण्डारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
हालै भदौ २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलनको क्रममा निजी क्षेत्र र सरकारी संरचनामा ठूलो क्षति भयो। यसले सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई फेरि पछाडि धकेलेको विश्लेषण भइरहेको छ। अर्थतन्त्रको अबको बाटो कस्तो देख्नु भएको छ?
मलाई लाग्छ अहिले पनि अवस्था अन्योलमै छ। किनभने हामीले सामना गर्नुपर्ने प्रमुख कुरा भनेको जोखिम व्यवस्थापन हो, र यो ठूलो चुनौती बनिरहेको छ। यसकै कारण हामी बैंकभित्रै एउटा ‘क्राइसिस ग्रुप’ गठन गरेका छौं। हामीले अनुमान गरेको छ कि कम्तीमा आगामी छ महिनासम्म पनि यस्तो नै संकटपूर्ण अवस्था रहन सक्छ, त्यसैले त्यसलाई ध्यानमा राखेर अघि बढिरहेका छौं। यो आन्दोलन एउटा विद्रोहोको थियो । यसबाट गुमाउन बाँकी कसैलेकेही छैन । सबैले केही न केही गुमाएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा ग्राहकले भोगेको क्षतिको मूल्यांकन गरिरहेको छ। त्यसपछि बैंकिङ क्षेत्रमा कसरी राहत दिने भन्नेबारे निर्णय आउला भन्ने अपेक्षा छ। यसले केही स्पष्टता ल्याउने छ।
अर्को पक्ष, नयाँ अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल आउनु भएको छ, जुन सकारात्मक कुरा हो। उहाँ अनुभवी ब्युरोक्र्याट हुनुहुन्छ र सिस्टमलाई बुझ्नु भएको छ । त्यसैले उहाँले समस्या समाधानतर्फ ठोस कदम चाल्ने विश्वास हामीलाई छ।
भदौ २३ को घटनाभन्दा अगाडि नै लगानीकर्ताहरू र निक्षेपकर्ताको आत्मविश्वास घटेको थियो। निक्षेप स्थिर राख्न सकिएको थिएन। अहिले भने अर्थमन्त्रीका निर्णयहरू सकारात्मक दिशामा देखिएका छन्, जसलाई हामीले स्वागत गरेका छौं। यसले आगामी दिनमा अर्थतन्त्रलाई एउटा दिशा दिने अपेक्षा गरेका छौं।
गठबन्धन सरकारको नीति स्पष्ट थिएन ।एकातिर वामपन्थी, अर्कोतिर कांग्रेस । उनीहरूको साझा आर्थिक एजेन्डा के हो भन्ने स्पष्ट थिएन। तर, अहिले ‘टेक्नोक्र्याट’ नेतृत्व आएकाले समस्याको समाधान के हो भन्नेमा ध्यान दिने र व्यावहारिक नेतृत्व गर्ने विश्वास हामीमा छ।
यतिबेला निजी क्षेत्रले खोजेको दुईवटा कुरा देखिन्छ । एउटा, अब लगानीको वातावरण र अर्को सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिदेउ, हामी फेरि खरानी टकटक्याएर उठ्छौं भनेका छन्, त्यसको लागि बैंकहरु लगानी गर्न कतिको तयार छन्, राष्ट्र बैंकले अहिलेको अवस्थामा केके कुरामा फुकाउनु पर्ला ?
बैंकहरूको हालत अहिले क्यापिटल स्ट्रेस मा छ । नन–परफर्मिङ एसेट निकै बढेका छन्। त्यसैले बैंकहरूले ऋण विस्तार गर्न सकेका छैनन्। पहिले नै हाम्रो रिसर्च डिपार्टमेन्टले भनेको थियो कि १ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि गर्न पनि बैंकहरूको पूँजी पुग्दैन। अझ उपभोक्ता आत्मविश्वास कमजोर भएको अवस्था छ । जसले गर्दा अवस्था अझै कठिन छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार खराब कर्जा तुरुन्तै मान्यता दिन नसक्ने भएकाले, प्रक्रिया ढिलो हुन्छ र एकैचोटि धेरै देखिन्छ। अहिले पनि करिब ५०० अर्बभन्दा बढी नन–परफर्मिङ एसेट भएको तथ्यांक आएको छ।
यसको समाधानका लागि एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी वा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने कुरा भएको छ, तर नियम–कानुन स्पष्ट नभएकाले ढिलो भइरहेको छ। छिटो राहत दिनुपर्ने हो भने, राष्ट्र बैंकले नन–परफर्मिङ एसेटलाई पूँजीमा पूर्ण रूपमा डिडक्ट नगरी केही हदसम्म लचिलो बनाइदिनुपर्छ। किनभने ती सम्पत्ति अन्ततः बैंककै हो।
यसरी अलिकति रिल्याक्सेशन आए भने बैंकहरूको आत्मविश्वास बढ्छ र ऋण विस्तार पनि गर्न सजिलो हुन्छ। अर्को कुरा, अहिलेको अबस्थामा निजी क्षेत्रले देखाएको साहस अधम्य छ। हिजोको सुस्त अबस्थालाई केही ‘रिर्फम’गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले केही राहत दिलाउन खोजेको थियो । अब वित्तीय पक्षबाट यो अवस्थामा केही न केही राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने छ । अर्थमन्त्रालयले आफ्नो अघि बढाइसकेको अवस्थामा केन्द्र बैंकले पनि छिट्टै केही प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
विशेषगरी घर–जग्गा र शेयर बजारमा धेरैको लगानी फसेको छ। यी दुई क्षेत्र चलायमान नभएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन भन्ने धारणा छ। चालु मौद्रिक नीतिले केही खुकुलो बनाएर गतिशील बनाउन खोजे पनि प्रभावकारी देखिएन किन ?
सही कुरा हो। घर–जग्गा भन्नेवित्तिकै सामान्य नेपाली परिवारको प्रमुख सम्पत्ति हो। त्यही सम्पत्तिलाई आधार बनाएर मानिसहरूले व्यापार गर्ने, लगानी गर्ने, जोखिम लिने गर्छन्। तर यो क्षेत्र लामो समयदेखि रोकिँदा आर्थिक गतिविधि नै थमिएको छ। अहिले सरकारबाट प्लटिङ अलिकति खुलाउने जस्ता संकेत आएका छन्। यदि त्यसले थोरै भए पनि चलायमान बनायो भने, मानिसहरूमा आशा बढ्छ र पूँजी बैंकमा थुपारेर मात्र बस्ने होइन, फेरि लगानीतर्फ आकर्षित हुन्छन्।
तर यो क्षेत्रमा पनि सावधानी चाहिन्छ । रियल इस्टेट बबल नफुट्ने गरी, तर चलायमान रहिरहने वातावरण बनाउनु जरुरी छ।
शेयर बजारको हकमा समस्या अलि फरक छ। बैंकहरूले केही हदसम्म लगानी गरे पनि पारदर्शिता र सुशासन का चुनौती छन्। कम्पनीहरूले नियमित रूपमा आफ्नो ब्यालेन्ससिट, खुलासा र सूचना नदिने हुँदा, लगानीकर्तामा शंका हुन्छ। शेयर बजारमा फन्डामेन्टल मात्र होइन, कन्फिडेन्स पनि ठूलो कुरा हो। राजनीतिक स्थिरता आयो, अर्थतन्त्रमा सुधार देखियो भने स्वतः शेयर बजारमा पनि उत्साह आउँछ।
अहिले बैंकमा प्रशस्त तरलता छ, ब्याजदर पनि उचित स्तरमा छ। तर लगानीकर्ता लगानी गर्न इच्छुक देखिएका छैनन्, किन?
यसको कारण गहिरो छ। म्यानुफ्याक्चरिङ उत्पादन घटेको छ, एसएमइ क्षेत्र सबैभन्दा बढी डिफल्ट भएको छ। बैंकहरूले पनि पहिल्यै रिकभरी एक्सन गरेर जुनसुकै कदम चाल्ने सकेका थिए। अब बिस्तारै मात्र आत्मविश्वास फर्किरहेको छ।
पहिला धेरै बैंकहरूले जग्गाको मूल्य हेरेर मात्रै ऋण दिएका थिए, तर ऋणको वास्तविक उद्देश्यसँग मेल खाएन। त्यसैले ठूलो मात्रामा खराब कर्जा बढ्यो। अहिले राष्ट्र बैंकले पनि नीतिमा परिवर्तन ल्याउँदै छ । प्रोभिजनिङ को माग उच्च भए पनि बिस्तारै लचिलो बनाउनेतर्फ गएको छ। यसले बैंकहरूलाई अलिकति आत्मविश्वास दिन सक्छ। विगतबाट पनि हामीले हामीले पनि सिकेका छौं। अति प्रतिस्पर्धामा गएर सोचबिनै लगानी गर्नु हुँदैन। अहिले लाग्छ, जे क्षति भयो भयो, अब भने फेरि माथि मात्रै जाने बाटो छ।
कोभिडपछि हाम्रो प्राइभेट सेक्टर डेट–टु–जिडीपी ९० प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको थियो, जुन छिमेकी देशहरूसँग तुलना गर्दा निकै उच्च हो। त्यसैले बैंक, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय सबैले मिलेर गम्भीर संवाद गर्न जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्