काठमाडौं । हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई संसदीय दलको नेता चयन गर्न विधान संशोधनको तयारी गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाको कुल २७५ सिटमध्ये १८२ सिट (प्रत्यक्ष १२५ र समानुपातिक ५७) सहित करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको रास्वपाले बालेन शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर चुनावमा होमिएको थियो। ‘रवि–बालेन चुनावी तालमेल’ सफल भएसँगै अब बालेनलाई सत्ताको साँचो सुम्पिन आफ्नै विधान बाधक बनेपछि रास्वपाले विधान संशोधनको तयारी थालेको हो ।
विधान संशोधनको मुख्य कारण
रास्वपाको मौजुदा विधान २०७९ को धारा ६६ (८) मा संसदीय दलको नेता चयनका लागि निर्वाचन अगावै पार्टीको तर्फबाट संघीय निर्वाचनको लागि समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ छनोट भएका उम्मेदवारहरूमध्ये इच्छुक उम्मेदवारहरूबीच प्रतिनिधि सभा संसदीय दलको नेता छनोटका लागि निर्वाचन हुने व्यवस्था उल्लेख छ।त्यस्तै उपधारामा (ख) मा दल नेता चयनका लागि हुने निर्वाचनमा निर्वाचनमा पार्टीका सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरूले मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो प्रक्रियाबाट
५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने व्यक्ति दलको नेता चयन हुने भएकाले अब नयाँ सरकार बालेनको नेतृत्वमा बनाउने क्रममा रहेको रास्वपालाई विधान नै बाधक बनेको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन शाहबीच गत पुस १३ गते नै लामिछाने पार्टी नेतृत्वमा रहने र बालेन संसदीय दलको नेता हुँदै प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो। त्यसैले निर्वाचित सांसदहरूले नै आफ्नो मध्येबाट संसदीय दलको नेता चयन गर्ने गरी विधान संशोधनका लागि प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रकृया
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सांसदहरूको अन्तिम नामावली टुङ्ग्याएर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेलगत्तै अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। रास्वपाले शनिबारसम्म विधान संशोधन र समानुपातिक सांसदको नामावली टुङ्ग्याउने लक्ष्य राखेको बुझिएको छ। बालेन शाह नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा कम उमेरको र पहिलो मधेसी मूलको प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित प्रायः देखिएको छ। बहुमत प्राप्त दलको नेताका हैसियतमा राष्ट्रपतिले उनलाई संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्