कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी ‘फिच रेटिङ्स’ ले नेपालको पछिल्लो निर्वाचन परिणाम र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्राप्त गरेको स्पष्ट बहुमतलाई देशको अर्थतन्त्र र राजनीतिक स्थिरताका लागि सकारात्मक संकेतका रूपमा व्याख्या गरेको छ। बुधबार हङकङबाट जारी गरिएको ‘फिच वायर’ रिपोर्टमा रास्वपाले पाएको नयाँ जनादेशले नेपालमा नीतिगत स्पष्टता ल्याउने र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने उल्लेख गरेको छ।
राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत सुधारको अवसर
फिचका अनुसार विगतका वर्षहरूमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा नेपालले ‘अप्राकृतिक गठबन्धन’ र बारम्बारको सरकार परिवर्तनको सामना गर्नुपरेको थियो। ताजा जनादेशबाट रास्वपाको जितले सत्ताका लागि बारम्बार गरिने अप्राकृतिक गठबन्धनको जोखिमलाई टारेको छ। यसले देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गरी नीतिगत सुधारको अवसर दिएको उल्लेख छ।
सत्ता लुछाचुँडीको अन्त्य
नेपालमा चुनावपछि हुने गरेको लामो र अस्थिर सत्ता समीकरणको खेल अब अन्त्य हुने फिचको बुझाइ छ। विगतका वर्षहरूमा हुने गरेका सरकार परिवर्तनको शृंखला अब रोकिने सम्भावनाले गर्दा लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढ्न सक्ने फिचको प्रक्षेपण छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता पुराना दलहरूले सिट गुमाउनुले जनताले ‘यथास्थिति’ बाट मुक्ति चाहेको पुष्टि हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। फिचको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ– ‘निर्वाचनको यो नतिजाले परम्परागत शक्ति बाँडफाँडको राजनीतिबाट मुक्त गराउन खोजेको देखिन्छ। नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता पुराना दलहरूले धेरै सिट गुमाएका कारण अब त्यो सम्भावना देखिँदैन ।’
७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण
रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा आगामी ५ वर्षमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। फिचले यी लक्ष्यहरूलाई ‘महत्वाकांक्षी’ को संज्ञा दिएको छ । रास्वपाले अघि सारेको ७% को आर्थिक वृद्धि र ३,००० डलर प्रतिव्यक्ति आयको लक्ष्य भेटाउन हालको ४.५% को प्रक्षेपणले चुनौती दिने छ। ‘सन् २०२७ जुलाई १५ सम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत रहने हाम्रो प्रक्षेपण छ। रास्वपाको ७ प्रतिशतको लक्ष्य भेटाउन अहिलेको संरचनात्मक अवस्थामा निकै चुनौती देखिन्छ’ फिचले भनेको छ। उत्पादकत्व वृद्धि, औपचारिक रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार तथा डिजिटल क्षेत्रमा निजी लगानी भित्र्याउने रास्वपाको नीतिले गति लिएमा मात्र यी लक्ष्यहरूको नजिक पुग्न सकिने फिचको विश्लेषण छ।
क्रेडिट रेटिङ र नेपालका सबल पक्ष
नोभेम्बर २०२५ मा फिचले नेपाललाई ‘बीबी माइनस’ रेटिङमा राखेको थियो। नेपालको साख कायम राख्नुमा न्यून वैदेशिक ऋण, विदेशी विनिमय सञ्चिति र बाह्य तरलता स्थिति मजबुत रहनुले भूमिका खेलेको उल्लेख छ। रेटिङका क्रममा नेपालको वैदेशिक ऋणको न्यून भार र सहुलियतपूर्ण ऋण बढी रहेको, वाह्य तरलता मजबुत रहेको, जलविद्युतमा आधारित मध्यमकालीन वृद्धि सम्भावना रहेको, आईएमएफ कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन रहेको बताएको थियो।
मुख्य जोखिम : कर्मचारीतन्त्र र वाचापत्र कार्यान्वयन क्षमता
फिचले नयाँ सरकारका सामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती ‘कार्यन्वयन क्षमता’ रहेको औंल्याएको छ। नयाँ सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा ‘गभर्नेन्स’ (सुशासन) र कर्मचारीतन्त्रको कार्यक्षमता सुधार गर्नुपर्ने औँल्याएको छ। निर्वाचनमा गरिएका बाचाहरू र सुशासनका एजेन्डाहरू पूरा गर्न नयाँ बन्ने सरकारसामु कर्मचारीतन्त्र र नियामक निकायको कमजोर गुणस्तर चुनौतीका रुपमा रहने जनाएको छ । यस्तै, निजी र वैदेशिक लगानी आकर्षित गरी व्यावसायिक वातावरणमा सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस काम नभए त्यसले रास्वपाको वाचापत्र कार्यान्वयनमा चुनौती थप्नेमा जोड दिइएको छ ।
सुशासनका सूचक
प्रतिव्यक्ति आय र सुशासनका हिसाबले नेपाल अझै पनि ‘बीबी’ श्रेणीका अन्य देशहरूभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको रिपोर्टले देखाएको छ। अब बन्ने सरकारसँगै नेपालमा राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित भए पनि आर्थिक सुधारका कडा कदमहरू नचालेसम्म र सुशासनको प्रत्याभूति नगरेसम्म सुशासनका सूचकहरु सबल नहुनेतर्फ फिचले जोड दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि नेपालको क्रेडिट प्रोफाइललाई थप उच्च बनाउन पर्ख र हेरको रणनीति लिने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्