कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चुनावी सरकारले करको दर घटाउन नसक्ने प्रस्ट पारेका छन् । तर, उनले उद्योगीले निर्यातमा पाउँदै आएको सहुलियत भने खारेज गर्न नहुने बताए।
बुधबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको ‘राजस्व प्रणालीमा सुधार : सार्वजनिक–निजी संवाद’ कार्यक्रममा उनले वर्तमान सरकारको मुख्य उद्देश्य निर्वाचन भएकाले करको दर घटाउन चाहेर पनि आफूले नसक्ने बताए । ‘त्यसैमा अवरोध आउने गरि विरोध हुन थाल्यो भने राम्रो हुँदैन भनेर करका दरमा ध्यान दिएको छैन,’ खनालले भने, ‘कर प्रणालीका केही जटिल सुधारहरू गर्न नयाँ सरकार आवश्यक पर्छ।’
कर प्रणाली प्रगतिशील भएन भने द्वन्द्व निम्तिने उल्लेख गर्दै उनले करका दरलाई तार्किक तर, कम बनाएर दायरा बढाउनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार केही संरचनात्मक तथा कानुनी सुधारहरू गर्न संवैधानिक रूपमा पूर्ण अधिकारसहितको सरकार आवश्यक पर्छ । त्यसैले पनि आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन तत्कालका लागि सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । ‘नयाँ म्यान्डेटसहितको सरकारबिना केही सुधारहरू गर्न चाहेर पनि कठिन हुन्छ,’ उनले भने।
तर,उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको कतिपय सुझावलाई भने सरकारले कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिए । अर्थमन्त्री खनालले भने ‘निवाचन गराउने सरकार हो, चाहेर पनि कतिपय सुधार गर्न सकिँदैन। तर, आयोगले दिएको सुझावहरूमध्ये यो सरकारले गर्न सक्ने कामहरू अवश्य नै पूरा गर्छौं।’
यस अघि उनी नेतृत्वको आयोगले कर प्रणाली सरलीकरण, आर्थिक कानूनहरूको संशोधन, लगानी वातावरण सुधार, सरकारी खर्च व्यवस्थापन र राजस्व प्रणालीमा संरचनागत सुधारसहितका विस्तृत सिफारिसहरू सरकारलाई दिएको थियो ।
यस्तै, अर्थमन्त्री खनालले उद्योग मन्त्रालयले गरेको सिमेन्ट उद्योगीले निर्यातमा पाउँदै आएको सहुलियत हटाउने निर्णय पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यो विषयमा उद्योग मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर निष्कर्षमा पुग्ने खनालको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्