कर्पोरेट समाचार 
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको वित्तीय प्रणालीलाई बलियो र संकट–सहनसक्षम बनाउन डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेन्ट बैंक फ्रेमवर्क–२०२५ सार्वजनिक गरेको छ।
विश्वभर २००८ को वित्तीय संकटपछि ठूला बैंकहरूको असफलताले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्छ भन्ने बुझाइ फैलिएको थियो। यही सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै जी–२० र बेसल समितिद्वारा विकास गरिएका मापदण्डहरूलाई नेपालको वित्तीय संरचनासँग मिलाएर राष्ट्र बैंकले नयाँ ढाँचा लागू गर्न लागेको हो।
यो फ्रेमवर्कले देशभित्र यस्ता बैंक पहिचान गर्नेछ, जसको विफलताले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ। यसले बैंकहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने मात्र होइन, जोखिम व्यवस्थापन र पूँजी संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउन मद्दत गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। फ्रेमवर्कमा ‘क’ व्यावसायिक बैंकहरूलाई मात्रै समावेश गरिएको छ, जसले आफ्नो आकार, पहुँच, लेनदेनको मात्रा, अन्य बैंकहरूसँगको सम्बन्ध, जटिलता र प्रतिस्थापनयोग्यताको आधारमा मूल्यांकन गरिने जनाइएको छ।
बैंकहरूको प्रणालीगत स्कोर गणना गर्दा आकारलाई सबैभन्दा बढी महत्व दिइनेछ। साथै, अन्य बैंकहरूसँगको आर्थिक सम्बन्ध, बैंकले पुर्याउँदै आएका महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाहरू, र आफूले सञ्चालन गर्ने जटिल वित्तीय गतिविधिहरू पनि स्कोर निर्धारणमा महत्वपूर्ण हुनेछन्।
यसरी प्राप्त मूल्यांकनका आधारमा निश्चित सीमा नाघेका बैंकहरूलाई घोषणा गरिने छ। आवश्यकता परे नियामकीय मूल्यांकनका आधारमा पनि बैंकलाई प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्णको सूचीमा राख्न सकिनेछ।
फ्रेमवर्कको सूचीमा परेका बैंकहरूले थप पूँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरूले जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा ०।२० प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त पूँजी कायम गर्नु पर्नेछ।
स्कोरका आधारमा बैंकहरू विभिन्न बकेटमा वर्गीकृत हुनेछन्, र उच्च बकेटमा पुगेका बैंकहरूको पूँजी दायित्व पनि त्यही अनुरूप बढ्नेछ। नयाँ सूचीकृत वा उच्च बकेटमा प्रवेश गरेका बैंकहरूले सोही आर्थिक वर्षभित्र अतिरिक्त पूँजी पूरा गर्नुपर्नेछ। पूँजी आवश्यकता घटे पनि एक वर्षको ‘कुलिङ अवधि’ पछि मात्र नयाँ व्यवस्था लागू हुनेछ।
फ्रेमवर्कका अनुसार प्रत्येक वर्ष साउनको अन्त्यसम्म आवश्यक डाटा संकलन गरिनेछ र भदौभित्र स्कोर गणना गरी असोजको अन्त्यसम्म प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण बैंकको सूची सार्वजनिक गरिनेछ।
बैंकहरूको विलय वा अधिग्रहण भएमा संयुक्त रूपमा सञ्चालन सुरु भएको तीन महिनाभित्र नयाँ स्कोरको लागि आवश्यक डाटा बुझाउनुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले यो फ्रेमवर्कलाई हरेक तीन वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ। उच्च पूँजी आवश्यकतासमेत २०२७ को मध्य जुलाईदेखि औपचारिक रूपमा लागू हुनेछ।
राष्ट्र बैंकले निकालिएको यो फ्रेमवर्कले बैंकिङ प्रणालीमा दीर्घकालीन स्थिरता कायम गर्न, ठूला बैंकहरूमा देखिन सक्ने जोखिमलाई समयमै पहिचान गर्न र आवश्यक नियमनमार्फत अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित राख्न महत्वपूर्ण योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले बैंकहरूको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जोखिम व्यवस्थापन क्षमता थप सुदृढ हुने राष्ट्र बैंकको दाबी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्