कर्पोरेट समाचार 
काठमाडाैं । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लागि पुँजीगत लाभकर घटाउन बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनले हाल नेपाली लगानीकर्ताका लागि पुँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशत र एनआरएनका लागि २५ प्रतिशत कायम रहेको अवस्थामा यसलाई नेपालीसरह ७.५ प्रतिशतमा झार्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो ।
त्यस्तै नेपाली लगानीकर्तालाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गैरआवासीय नेपाली ९एनआरएन० लाई दोस्रो बजार कारोबारमा सहभागी गराउन बैंकिङ तथा विदेशी विनिमय नीतिमार्फत सहजीकरण गर्नुपर्ने माग पनि उठाइएको छ।
पुँजीबजारको दिगो विकासका लागि केन्द्रीय बैंकको समन्वयात्मक भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझावहरू अघि सारिएका छन्। बैंकिङ प्रणाली र पुँजीबजारबीच सन्तुलन कायम गर्दै लगानी प्रवाह बढाउन नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाहरूको धारणा छ।
सुझावअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा रहेको सञ्चालक प्रतिनिधित्वले स्वार्थ बाझिने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले वैकल्पिक व्यवस्था गरी ती प्रतिनिधिहरू फिर्ता बोलाइनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। नियामकको भूमिका र बजार सञ्चालनबीच स्पष्ट विभाजन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
पुँजीबजारमा कर्जा प्रवाह विस्तारका लागि विश्वका असल अभ्यास अनुसरण गर्दै वाणिज्य बैंकहरूले ब्रोकरमार्फत प्रदान गरिने मार्जिन कर्जालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
सेयर कर्जासम्बन्धी क्षेत्रगत सीमा तोकिएपछि त्यसपछिका व्यवस्थाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्वयं व्यवस्थापन गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। इक्विटीमा गरिएको लगानीलाई नियामकीय पुँजीबाट घटाउने वा जोखिम भार तोक्ने विषयमा बासेल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजनको रेगुलेटरी एडजस्टमेन्ट फ्रेमवर्क लाई आधार मानी नियमावली जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गर्ने व्यवस्था गरेकाले बैंकिङ र पुँजीबजारको वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राखी १० वर्षभित्र यो प्रक्रिया सम्पन्न हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको छ।
ऐनअनुसार पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको र यसका लागि आ।व। २०७१-७२ मै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट आइपिओ जारी गर्ने निर्णय भइसकेको हुँदा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
ग्रिन बण्डसहित विभिन्न किसिमका बण्ड बजारको विकास गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई केन्द्रीय बैंकले आवश्यक सहकार्य र सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ। साथै सानो पुँजी भएका कम्पनीहरूको सेयर मूल्य वास्तविक प्रतिफलसँग नजोडिएको भन्ने गुनासो बढिरहेका सन्दर्भमा लगानीकर्ताको वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका लागि धितोपत्र बोर्डसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्