कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले ७५ वटा देशका नागरिकहरूलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्नमा अस्थाई रोक लगाउने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आदेशमा अमेरिकी विदेश विभागले यो निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । जसमा अमेरिकामा आप्रवासीहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने र अमेरिकी करदाताहरू माथि बोझ बन्न नहुने विषय उल्लेख छ । सार्वजनिक लाभ प्रयोगको उच्च जोखिममा रहेका राष्ट्राहरूका लागि आप्रवासी भिसा प्रशोधन अन्तिम पटक सन् २०२६ जनवरी १४ मा अद्यावधिक गरी जनवरी– २१, देखि लागु हुने जनाइएको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले आप्रवासीहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने र अमेरिकीहरूका लागि आर्थिक बोझ हुन नहुने उल्लेख गरेका छन् भने विदेश विभागले विद्यमान नीति नियमहरू र मार्गदर्शनको पूर्ण समीक्षा भइरहेको जनाएको छ। नयाँ निर्देशन अन्तर्गत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, इरान, इराक, नाइजेरिया, रुस, सोमालिया, सुडान, सिरिया र यमन लगायत सूचीबद्ध देशहरूबाट आप्रवासी भिसा आवेदकहरूले आवेदन पेस गर्न र निर्धारित भिसा अन्तर्वार्तामा भाग लिन सक्छन् ।
यद्यपि, रोकको समयमा यी देशका नागरिकहरूलाई कुनै आप्रवासी भिसा जारी नगरिने जनाउदै विदेश विभागले यस कदमले पहिले जारी गरिएको कुनै पनि आप्रवासी भिसा रद्द नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । विशेष गरी, यो प्रतिबन्ध आप्रवासी भिसाहरूमा मात्र लागू हुने भएकाले पर्यटक तथा व्यापार भिसासहित गैर आप्रवासी भिसाहरूलाई यसले असर नगर्ने बताइएको छ । सार्वजनिक शुल्क एक अमेरिकी आप्रवासन मानक हो जसको गैर–नागरिकहरु सरकारी सुविधाहरूमा निर्भर हुने सम्भावना छ कि छैन भनेर मूल्याङ्कन गर्न प्रयोग गरिन्छ भने यसले ग्रीन कार्ड योग्यतालाई असर गर्छ ।
फक्स न्यूजले सन् २०२५ नोभेम्बरमा विदेश विभागले आप्रवासन कानूनको ‘सार्वजनिक शुल्क’ प्रावधान अन्तर्गत विस्तारित नियमहरू लागू गर्न कन्सुलर अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको रिपोर्ट गरेको थियो । निर्देशनले अधिकारीहरूलाई स्वास्थ्य, उमेर, अङ्ग्रेजी भाषा, वित्त, र दीर्घकालीन चिकित्सा हेरचाहको सम्भावित आवश्यकता जस्ता कारकहरूलाई ध्यानमा राख्दै सार्वजनिक सुविधाहरूमा भर पर्न सक्ने आवेदकहरूलाई भिसा अस्वीकार गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यो कदम ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन विरोधी दृष्टिकोणसँग पनि मेल खाएको जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्