कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई संसद्को पहिलो अधिवेशनबाटै एकीकृत निर्वाचन कानुन पारित गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ का नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्ने क्रममा आज कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले अलपत्र अवस्थामा रहेको निर्वाचन कानुनको मस्यौदालाई तत्काल अघि बढाउन माग गरेका हुन् । उनले आगामी १४ महिनाभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता औँल्याउँदै पहिलो अधिवेशनबाटै एकीकृत कानून पारित गराउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘फेरि १४ महिनापछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ, त्यसैले अब बस्ने अधिवेशनबाटै निर्वाचन कानुन पारित गरिनुपर्छ, निर्वाचनसम्बन्धी १० वटा कानुन छ, ती सबैलाई एउटै बनाउने गरी तयार भएको मस्यौदालाई अघि बढाइनुपर्छ’ भण्डारीले भने ।
एउटै कानुन र एकैपटक निर्वाचनको प्रस्ताव
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनलाई मितव्ययी र व्यवस्थित बनाउन दुईवटा मुख्य प्रस्ताव अघि सारेर आयोगले अढाई वर्षअघि मस्यौदा तयार पारी पठाएको निर्वाचन कानुन गृह मन्त्रालयमा अलपत्र अवस्थामा रहेको बताए । उनका अनुसार हाल प्रचलनमा रहेका निर्वाचनसम्बन्धी १० वटा फरक–फरक कानुनलाई एकीकृत गरी आयोगले अढाई वर्षअघि नै गृह मन्त्रालयमा मस्यौदा पठाएको थियो। उक्त मस्यौदा पारित नहुँदा निर्वाचन व्यवस्थापनमा जटिलता थपिएको आयोगको ठहर छ। अबको १४ महिनापछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ। त्यसको ६ महिनापछि हुने प्रदेशसभा निर्वाचनलाई समेत स्थानीय तहकै निर्वाचनसँगै गर्दा राज्यको करोडौँ खर्च जोगिने भन्दै आयोगले ‘एकैपटक निर्वाचन’ को मोडेल प्रस्ताव गरेको छ। ‘अढाई वर्षदेखि निर्वाचन कानुनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा अलपत्र छ,’भण्डारीले भने,‘फेरि १४ महिनापछि स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्नेछ, त्यसैले अब बस्ने संसद्को पहिलो अधिवेशनले नै यसलाई प्राथमिकतामा राखेर पारित गर्नुपर्छ।’
स्वच्छ निर्वाचनको कीर्तिमान
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले ‘निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन’ भन्ने व्यापक अन्योल र संशयका बीच आयोगले दृढताका साथ निर्वाचन सम्पन्न गराएको बताए । उनका अनुसार यस पटकको निर्वाचनमा १० लाख नयाँ युवा मतदाता थपिएको, निर्वाचन इतिहासमा सम्भवतः पहिलो पटक कुनै पनि मतदान केन्द्रमा विवादका कारण पुनः मतदान गराउनु नपरेको जस्ता उपलब्धि आयोगले हासिल गरेको छ । भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ‘शताब्दीकै स्वच्छ र निष्पक्ष’ भएको दाबी गरेका छन् । निर्वाचनमा कुनै पनि मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गराउनु नपरेको र आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कसैलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने स्थिति नआउनुलाई उनले उम्मेदवारहरूको ‘नआत्तिने र नमात्तिने’ परिपक्व व्यवहारको परिणामका रूपमा व्याख्या गरे । विदेशी पर्यवेक्षकहरूको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै उनले विश्वका उत्कृष्ट १० निर्वाचन आयोगहरूमध्ये नेपालको आयोग पनि पर्न सफल भएको जानकारी बताए ।
आजै राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाइने
समानुपातिकतर्फका सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिसकेपछि आयोगले आजै अपराह्न ४ बजे राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचनको समग्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै नयाँ सरकार गठन र शपथ ग्रहणको संवैधानिक प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्