कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा परामर्शदाता नियुक्ति र लागत अनुमानमा ४६ करोड १५ लाख बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै दोस्रो मुद्दा दायर गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदार बहादुर अधिकारी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरू संजिव गौतम, राजन पोखरेल, प्रदीप अधिकारीसमेत २१ जना र ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमएमसी इन्जिनियरिङ र परामर्शदाता इआरएमसीरए नटरस्लेटजेभी विरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४ सय ३४ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी सहित आयोगले मुख्य अभियुक्त र अन्य दोषीमाथी मुद्दा चलाएको हो ।
यी हुन् मुख्य अभियुक्त र मागदाबी
अख्तियारका अनुसार मुख्य अभियुक्तहरु निम्न रहेका छन् ।
केदार बहादुर अधिकारी (तत्कालीन सचिव) : ४६ करोड १५ लाख रुपैयाँ बिगो र कैद सजाय माग,
प्रदीप अधिकारी (पूर्व महानिर्देशक) आयोजना निर्देशक: ४६ करोड १५ लाख रुपैयाँ बिगो सहित निजमाथि लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएको र स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरी बजेट दुरुपयोग गरेको आरोप छ।
राजन पोखरेल (तत्कालीन महानिर्देशक): ४६ करोड १५ लाख रुपैयाँ बिगो माग ।
सञ्जीव गौतम (तत्कालीन महानिर्देशक) : ८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बिगो,
महेन्द्र सिंह रावल (तत्कालीन उपमहानिर्देशक) : ८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बिगो।
अख्तियारले अन्य ठेकेदार कम्पनी सहित विभिन्न १५ जना कर्मचारीहरूमाथि पनि मुद्दा दायर गरेको छ । जसमा प्राधिकरणको तत्कालीन प्रबन्धक एवं राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको प्रमुख चाँदमाया श्रेष्ठ, तत्कालिन प्रबन्धक विनेश मुनकर्मी, प्रबन्धक हिमज्योती थापा, उपप्रबन्धक प्रमोद नेपाल, वरिष्ठ लेखा अधिकृत नरेन्द्र राज सैंजु, उपप्रबन्धक सविन फुयाल, अधिकृत राजाराम चौधरीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ।
यसैगरी, परामर्शदाताका टिम लिडर यामबहादुर अधिकारी, ईआरएमसीका मुख्य व्यक्ति उद्दवराज चौलागाईं, आर्किटेक्ट शोभेन्द्रराज जोशी, स्लेट कन्सल्ट्यानका प्रमोद दवाडी, परामर्शदाता कम्पनी एआरएमसी र ठेकेदार चीनको सीएएमसी कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ झिगाङ र मुख्यव्यक्ति वाङ बो को कम्पनीविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।
उल्लेखित व्यक्तिहरुको मिलेमतोमा कसरी गरियो भ्रष्टाचार ?
अनुसन्धानका क्रममा भ्रष्टाचारका लागि प्रयोग गरिएका मुख्य तीनवटा कडीहरूलाई अख्तियारले यसरी खुलाएको छ।
दोहोरो बजेट भार : इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन ९भ्एऋ० मोडेलको सम्झौतामा परामर्शदाताका लागि २८ लाख अमेरिकी डलर पहिल्यै छुट्याइएको थियो। तर, सो रकम खर्च नगरी बदनियतपूर्वक प्राधिकरणको आन्तरिक बजेटबाट थप ५० करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी अर्को परामर्शदाता नियुक्त गरेर भ्रष्टाचार गरिएको खुलेको छ।
अस्वाभाविक लागत वृद्धि: आन्तरिक बजेटबाट परामर्शदाता राख्दा लागत अनुमानमा १९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ (करिब ४५ प्रतिशत) रकम ‘प्रोभिजनल सम’ का रूपमा अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको पाइएको छ।
दोहोरो मापदण्ड र चलखेल : ठेक्का सम्झौताको ‘प्राइस सेड्युल’ नै परिमार्जन गर्दा परिमाण ९त्तगबलतष्तथ० घटेका सामानमा पुरानै महँगो दर कायम राखिएको र परिमाण बढेका सामानमा भने नयाँ दर रेट लगाएर ठेकेदारलाई फाइदा पुर्याइएको अख्तियारले खुलाएको छ।
नियमविपरीत उपकरण खरिद र प्रतिस्पर्धा सीमित उपकरण खरिद : परामर्श सेवाका लागि राखिएको बजेटबाट सम्झौता विपरीत मेसिन र उपकरणहरू खरिद गरी सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरिएको छ।
प्रतिस्पर्धामा रोक : ३ करोडभन्दा बढीको परामर्श सेवाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा राष्ट्रिय स्तरको मात्र विज्ञापन गरी प्रतिस्पर्धा सीमित पारिएको पाइएको छ।
समय अगावै प्रक्रियाः यस्तै, ऋण सम्झौता ‘इफेक्टिभ’ हुनु अगावै बदनियतपूर्वक परामर्शदाता नियुक्तिको सूचना जारी गरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ।
आयोजनामा देखिएको संस्थागत मिलेमतो
यो प्रकरणले नेपालका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने ८८ुनीतिगत र संस्थागत मिलेमतोु८८लाई छर्लङ्ग पारेको छ। ठेकेदार कम्पनी ९ऋब्ःऋ०, परामर्शदाता र नियामक निकाय ९ऋब्ब्ल्० का उच्च अधिकारीहरूको त्रिकोणात्मक मिलेमतोमा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार थपेर ब्रम्हलुच मच्चाइएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
विशेषगरी EPC मोडेलको ‘फिक्स्ड प्राइस’ सम्झौता हुँदाहुँदै घुमाउरो बाटोबाट राज्यलाई करोडौँको थप भार पार्नुले ठूला पूर्वाधार आयोजना व्यवस्थापनमा गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्न उठाएको छ।
यसअघि अख्तियारले गत मंसिरमा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै ५५ जना तथा सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । जसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री मन्त्री डा. रामशरण महत, पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीम आचार्य र दिपक अमात्यलगायत १० जना तत्कालीन सचिवहरूलाई विपक्षी बनाइएको थियो। पहिलो पटक अख्तियारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सचिव तथा महानिर्देशकहरु सहित ५५ जना व्यक्तिविरुद्ध करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गरि मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्