कर्पोरेट समाचार 
काठमाडाैं ।लामो अस्थिरतापछि नेपाली राजनीतिले स्थिरता समातेको छ । दुई तिहाईको बलियो सरकार बनेपछि निजी क्षेत्र यतिबेला निकै उत्साहित छन् । सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कस्तो ल्याउला भन्ने प्रश्न आम निजी लगानीकर्ताहरुको छ । जेन जी आन्दोलनपछि बनेको यो स्थिर पाँच वर्षे सरकारले कस्तो काम गर्छ, निजी क्षेत्रको अपेक्षा कस्तो छ ? नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७५ औं वाषिकोत्सवको अवसरमा चेम्बरका उपाध्याक्ष सन्तोषकुमार पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
अहिलेको नव निर्मित सरकारबाट तपाईले कस्तो अपेक्षा राख्नु भएको छ?
हामीलाई वर्तमान सरकार अहिलेका अर्थमन्त्रीप्रति अत्यन्त ठूलो अपेक्षा छ । यसको मुख्य कारण भनेको उहाँको अनुभव, ज्ञान र दृष्टिकोण हो। अन्य अर्थमन्त्रीहरूको तुलनामा उहाँले अर्थतन्त्रका जटिल पक्षहरूलाई गहिराइमा बुझ्नुभएको छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, विश्व बजारको प्रवृत्ति र त्यसको नेपालमा पर्ने प्रभावबारे पनि राम्रो जानकारी राख्नुहुन्छ । यही कारणले गर्दा निजी क्षेत्र अहिले निकै उत्साहित र आशावादी देखिएको छ ।
हामीले विगतमा पनि धेरै अपेक्षा राखेका थियौं, तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा परिणाम देख्न सकेनौं। यसपटक भने ‘मर्निङ सोज द डे’ भन्ने जस्तै सुरुवाती संकेतहरू सकारात्मक देखिएकाले हामीले अझै ठूलो अपेक्षा राखेका छौं।
अहिले निजी क्षेत्रले भोगिरहेका मुख्य चुनौतीहरू के हुन्?
हाल निजी क्षेत्रले सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा ‘बिजनेस फ्लो’ नहुनुलाई अनुभव गरिरहेको छ । बजारमा गतिविधि कमजोर भएको छ, जसको सीधा असर व्यापारमा परेको छ । मानिसहरूसँग खर्च गर्ने पैसा अर्थात् ‘डिस्पोजेबल इन्कम कम’ भएको छ, जसले गर्दा उपभोग घटेको छ । यसको परिणामस्वरूप व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा स्थिर हुन सकेका छैनन् । कहिले चल्ने, कहिले सुस्त हुने अवस्थाले अनिश्चितता बढाएको छ ।
त्यसैगरी, पेमेन्ट सिस्टम पनि अत्यन्त कमजोर छ। व्यवसायीहरूले समयमै भुक्तानी नपाउँदा उनीहरूको ‘क्यास फ्लो’ बिग्रन्छ, जसले सम्पूर्ण व्यापार चक्रलाई असर पार्छ । यो समस्या समाधान नभएसम्म निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण बन्न गाह्रो छ।
बैंकमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि बजार किन चलायमान हुन सकेको छैन, लगानी बढ्न सकेको छैन?
आजको दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ठूलो मात्रामा तरलता छ । करिब १२–१३ खर्ब रुपैयाँसम्म पैसा थुप्रिएको अवस्था छ । तर समस्या के छ भने, त्यो पैसा बजारमा जान सकिरहेको छैन।
यसको मुख्य कारण भनेको बजारमा मागको अभाव हो। जब उपभोक्तासँग खर्च गर्ने क्षमता हुँदैन, तब व्यवसायीले लगानी गर्न हिच्किचाउँछन्। अर्कोतर्फ, लाखौँ व्यवसायीहरू कालोसूचीमा परेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूले बैंकबाट पुनः कर्जा लिन वा व्यवसाय विस्तार गर्न सक्दैनन्। यसरी एकातिर पैसा थुप्रिएको छ, अर्कोतिर माग र लगानी दुवै कमजोर छ । यही असन्तुलनले बजारलाई चलायमान हुनबाट रोकेको छ ।
सरकारले अहिलेको अवस्थामा कस्ता खालका नीति तथा नियमलाई सच्याउनुपर्छ भनने लाग्छ?
हामीले महसुस गरेको प्रमुख समस्या भनेको नीति तथा नियमहरूको जटिलता हो। धेरै नीति नियमहरू व्यवहारिक नभएकाले व्यवसाय सञ्चालनमा अनावश्यक झन्झट सिर्जना भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा अन्य निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले बारम्बार सरकारसमक्ष सुधारका सुझावहरू राख्दै आएका छन्। तर ती सुझावहरू कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा निराशा पैदा भएको छ—धेरैजसो कागजमै सीमित भएका छन्। यसपटक भने हामीले पुनः संरचित र व्यावहारिक सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छौं। यदि यी सुझावहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने व्यवसायिक वातावरणमा सकारात्मक परिवर्तन आउनेमा हामी विश्वस्त छौं।
कर प्रणालीमा कस्ता सुधार आवश्यक छन्?
कर प्रणालीलाई समयअनुसार आधुनिक र सरल बनाउनु अत्यन्त आवश्यक छ । अहिलेको अवस्थामा अझै पनि धेरै प्रक्रिया कागजी र झन्झटिलो छन्। त्यसैले ‘फेसलेस’ र ‘पेपरलेस’ प्रणाली लागू गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ ।
यसले पारदर्शिता बढाउँछ, भ्रष्टाचारको सम्भावना घटाउँछ र व्यवसायीलाई सहज बनाउँछ । त्यसैगरी, साना तथा मझौला व्यवसायका लागि टर्नओभर ट्याक्सको दायरा बढाउन आवश्यक छ । अहिलेको सीमा निकै कम भएकाले व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट भोग्नुपरेको छ।
तपाइँको विचारमा स्टार्टअप व्यवसायका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ?
आजको सन्दर्भमा स्टार्टअप व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन दिनु अत्यन्त आवश्यक छ, तर हाल उपलब्ध गराइएको आर्थिक सहयोग पर्याप्त छैन। करिब २० लाख रुपैयाँको सहयोगले आजको महँगीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न गाह्रो छ । कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँसम्मको वित्तीय सहयोग आवश्यक देखिन्छ, जसले स्टार्टअपलाई प्रारम्भिक चरण पार गर्न मद्दत पु¥याउँछ ।
साथै, केवल पैसा उपलब्ध गराउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई सही दिशामा प्रयोग गर्न आवश्यक ज्ञान र सीप पनि दिनुपर्छ । त्यसका लागि चेम्बर अफ कमर्सजस्ता संस्थासँग समन्वय गरेर प्रशिक्षण, मेन्टरशिप र मार्गदर्शन प्रदान गर्नुपर्छ । यसले सरकारको लगानी सुरक्षित हुने मात्र होइन, सफल उद्यमी उत्पादन गर्न पनि मद्दत गर्छ।
युवा पुस्तालाई व्यवसायतर्फ कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ?
हालको अवस्थामा धेरै युवाहरू विदेशतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्, जुन देशका लागि चिन्ताजनक विषय हो। उनीहरूलाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न सकिएमा मात्र यो प्रवृत्ति रोकिन सक्छ । युवाहरूलाई व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक ज्ञान, सीप र आत्मविश्वास दिनु आवश्यक छ । हामीले पनि चेम्बरमार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर उनीहरूलाई व्यवसाय कसरी सुरु गर्ने, पूँजी कसरी व्यवस्थापन गर्ने, बजार कसरी बुझ्ने भन्ने विषयमा शिक्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। यदि सही मार्गदर्शन र अवसर प्रदान गरियो भने, युवा पुस्ता देशमै रहेर रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा अग्रसर हुन सक्छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको भूमिका र भविष्यका योजना के छन् ?
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स देशको पहिलो व्यावसायिक संस्था हो, जसको ७५ वर्षभन्दा लामो इतिहास छ । यो संस्था देशभर फैलिएको छ र विभिन्न जिल्लाहरूमा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ।
आगामी दिनहरूमा हामी अझ सशक्त रूपमा व्यवसायीहरूलाई संगठित गर्ने, उनीहरूलाई आवश्यक ज्ञान र सीप प्रदान गर्ने तथा सरकारसँग सहकार्य गरेर व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेका छौं।
हामी संगठनलाई अझ सक्रिय, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउँदै निजी क्षेत्रको आवाजलाई मजबुत रूपमा उठाउने दिशामा अगाडि बढिरहेका छौं।
अन्त्यमा, तपाईंको मुख्य सन्देश के हो?
हाम्रो मुख्य सन्देश स्पष्ट छ यदि बजार चलायमान भयो भने अर्थतन्त्र स्वतः चलायमान हुन्छ। त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक छ। हामी सरकारलाई छल्ने होइन, निष्पक्ष र इमान्दार रूपमा काम गर्न चाहन्छौं। यदि सही नीति निर्माण भयो र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भने, पेमेन्ट सिस्टम सुधारियो, कर प्रणाली सहज बनाइयो र व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण तयार गरियो भने देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन सकिन्छ।
हामी यसका लागि पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्