काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) ले सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन नयाँ कदम चालेको छ। बोर्डले आईपीओका लागि आवेदन दिने कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण अब अनिवार्य रूपमा लेखा विशेषज्ञमार्फत पुनरवलोकन गराउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो।
बोर्डले ‘वित्तीय विवरण पुनरवलोकनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ जारी गर्दै आगामी वैशाख १ गतेदेखि यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। पछिल्लो समय आईपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीहरूले आफ्नो वित्तीय विवरणमा वास्तविक अवस्थाभन्दा बढी नाफा वा सम्पत्ति देखाउने गरेको गुनासो बढेपछि बोर्डले यस्तो कदम चालेको हो। नयाँ व्यवस्था लागू भएपश्चात कम्पनीहरूले पेस गर्ने विवरण तथ्यपरक छ वा छैन भन्ने कुरा अब स्वतन्त्र लेखा विशेषज्ञले जाँच गर्नेछन्।
कुन अवस्थामा हुनेछ अनिवार्य पुनरवलोकन ?
नयाँ मापदण्डअनुसार कम्पनीको वित्तीय प्रतिवेदनमा अस्वाभाविक बिक्री देखियो भने लेखा विशेषज्ञले अनिवार्य पुनरवलोकन गर्नेछन् ।
यदि कम्पनीको बिक्री आम्दानीको ठूलो हिस्सा उठाउन बाँकी देखिए, आईपीओ ल्याउने कम्पनीका सञ्चालक वा उनीहरूसँग सम्बन्धित अन्य पक्षहरूसँग उच्च दरमा आर्थिक कारोबार गरेको पाइएमा, कर दायित्व समायोजनमा समस्या देखिएमा वा ब्याज खर्चमा अस्वाभाविक अन्तर पाइएमा तथा विगत तीन वर्षको लेखापरीक्षण र पछिल्लो समयको अन्तरिम वित्तीय विवरणहरूमा ठूलो उतारचढाव देखिएमा लेखा विज्ञले विवरणहरुको चेक गर्नेछन् ।
बोर्डले फरक–फरक प्रकृतिका कम्पनीका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड समेत तोकेको छ। विशेषगरी जलविद्युत्, उत्पादन, होटल र लगानी समूहका कम्पनीहरूका लागि उनीहरूको कार्यप्रकृति अनुसारका वित्तीय सूचकहरूमा सूक्ष्म जाँच गरिने व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ। यो पुनरवलोकन प्रक्रियाका लागि बोर्डले निश्चित योग्यता र अनुभव भएका लेखा विशेषज्ञ हरूको सूची निर्धारण गर्ने र ती विज्ञहरूले कम्पनीले पेस गरेको वित्तीय विवरणको सत्यता जाँच गरी बोर्डलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।
यस व्यवस्थाले आईपीओमा लगानी गर्ने सर्वसाधारणको जोखिम न्यून हुने र धितोपत्र बजारमा गुणस्तरीय कम्पनीहरूको मात्र प्रवेश सुनिश्चित हुने तथा कारोबार पारदर्शी हुने बोर्डको अपेक्षा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्